अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहयोगको प्रतिबद्धता

वीरगन्ज– अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता राजस्व अनुसन्धान विभागले व्यक्त गरेको छ ।

सबल अर्थतन्त्रका लागि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफलमा विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले देशलाई संकट पर्ने बेलामा नै बिचौलियाहरूले अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने प्रवृत्ति देखिएकाले यसको पहिचान गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले देशको अर्थतन्त्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र राज्यले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको धारणा र सुझावहरू लिन वीरगन्जमा छलफलको आयोजना गरिएको बताउँदै अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव पनि माग गरे ।

छलफलमा व्यवसायीहरूले अवैध रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीले गर्दा राज्यको राजस्व चुहावट हुनुका साथै वैद्य व्यवसायीहरू मारमा परेको गुनासो गरे । नीतिगत एवं संरचनागत समस्यासँगै झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा अवैध रूपमा हुने व्यवसाय फस्टाउँदै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले राजस्व संकलन गर्ने राज्यसँग विभिन्न संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको बताए । सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, राजस्वलगायतका कर्मचारीहरू तैनाथ हुँदाहुँदै पनि अवैध रूपमा कारोबार हुने गरेकोमा उनले प्रश्न गरे ।

व्यवसायीहरूलाई अहिले व्यापार गर्नुभन्दा उधारो कसरी असुल गर्ने र बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता रहेकोमा उनले जोेड दिए । धेरै व्यवसायी व्यापार छोडेर राजनीतितिर प्रवेश गर्न थालेको बताउँदै राजनीतिक दल र तिनका संगठनलाई चन्दा दिने र सरकारी कर्मचारीलाई घूस दिने पैसाले चुनाव जित्ने निष्कर्षमा व्यवसायीहरू पुगेकाले व्यवसायभन्दा राजनीतितिर लाग्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

राजस्व अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार र परिभाषामै शंका रहेको बताउँदै उनले राजस्व लक्ष्य पूरा नभए आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको अनुसन्धान गर्नुभन्दा व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धानको नाममा दु:ख दिने काम गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले व्यवसायीलाई धम्क्याएर, थर्काएर राजस्व लिन खोज्नु राज्यको दिवास्वप्न मात्रै रहेको जिकिर गरे ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अन्तरसरकारी समन्वय र सम्बन्ध राम्रो नहुँदा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको गुनासो गरे । गौतमले व्यवसाय गर्न खोज्दा पनि करमाथि कर लगाउने र अनावश्यक झन्झट दिएर बन्द गर्न बाध्य बनाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘राजस्व कार्यालयलाई बिनाआधार करको लक्ष्य बढाएर दिँदैमा कर संकलनमा वृद्धि हुँदैन । त्यसका लागि आधार चाहिन्छ ।’

महासंघ मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले वैदेशिक लगानी भित्रिने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै झन्झटिलो र अनावश्यक दु:ख दिने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिए । यसअघि धेरै पटक सुझाव दिँदा पनि कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउँदै उनले औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य नरहेको तर्क गरे ।

उनले उद्योगी–व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ट्रेड मार्कको माग सम्बोधन हुन नसकेको स्मरण गराए । भन्सारमा र सडक मार्गमा पनि स्क्यानर राख्न उनले सुझाव दिए । संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद्यले नेपालमा एकद्वार प्रणाली लागू भयो भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । देशमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि देशमा सुशासनको आवश्यकता रहेको बताए । जबसम्म देशमा सुशासन कायम हुँदैन, देशमा वैदेशिक लगानी आउन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वीरगन्ज उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले देशको आर्थिक अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने आफूले पाँच वर्षअघि नै अनुमान गरेको स्मरण गर्दै राज्यलाई सुझाव दिँदा नसुनेको बताए । संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल, महासचिव आशिष लाठलगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरूले राजस्व चुहावटसँगै आयातमा रहेका नीतिगत संरचना तथा प्रणालीगत समस्याका बारेमा अवगत गराएका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूको गुनासो तथा समस्याको सम्बोधन गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

निजी क्षेत्र र सरकारबीचको खाडल पुर्ने र निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकार गम्भीर भएको उनले बताए । वैद्य व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्दै अवैध कारोबारलाई निरुत्साहन गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अवैध रूपमा आएका सामग्रीहरू पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूला प्रतिष्ठित व्यवसायीसँगै जोडिने गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले संकटको बेला इमानदारिताका साथ राजस्व तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता र जटिलताप्रति राजस्व अनुसन्धान विभाग सचेत रहेको पनि उनले आश्वस्त पारे । महानिर्देशक ढुंगानाले बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख र वीरगन्ज भन्सार तथा सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयलाई पनि राजस्व संकलनमा इमानदार प्रयास गर्न निर्देशन दिए ।