अर्गानिक कर्णालीलाई ५ करोड «

अर्गानिक कर्णालीलाई ५ करोड

अर्गानिक उत्पादन गर्दै यस वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहलाई सरकारले अर्गानिक नमूना गाउँ बनाउन लागेको हो ।

जुम्ला-प्राङ्गारिक कर्णालीको बजार विषादीयुक्त भारतीय तरकारी तथा फलफूलले ओगटेको छ । अर्गानिक तरकारी महंगो पर्ने र आयातित तरकारी सस्तो हुने भएकाले बाहिरकै तरकारी खानेबानी कर्णालीवासीलाई छ । कर्णालीमा अर्गानिक कृषि खेतीको सम्भावना धेरै भए पनि आयातित तरकारीकै भरले स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने कृषि अर्थ विज्ञ बालकराम देवकोटा बताउँछन् ।
यहाँका नागरिकलाई स्वास्थ्यभन्दा मूल्यको महत्व छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा भारतीय तरकारीले प्रत्यक्ष असर पर्ने र अर्गानिक खेतीमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्णालीमा आयातित तरकारी तथा फलफूलले परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रदेशका सबै जिल्लामा अर्गानिक नमूना गाउँ निर्माण गर्न थालेको छ । अर्गानिक उत्पादन गर्दै यस वर्षमा कर्णालीका १० जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहलाई सरकारले अर्गानिक नमूना गाउँ बनाउन लागेको हो । यसका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत १० वटै जिल्लामा ५०-५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा समेत आजभोली विषादी प्रयोग हुन थालेको छ । अर्गानिक नमुना गाउँ निर्माण गर्न उक्त मन्त्रालयले जिल्लामा गएर विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । जसले गर्दा अर्गानिक खेतीमा लाग्न कर्णालीका किसानलाई थप हौसला दिएको पाइएको छ ।
यसअघि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा अर्गानिक गाउँ घोषणाका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र दैलेखमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालू आवमा कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ५०-५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । अर्गानिक नमूना गाउँ निर्माणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुने उनको भनाइ छ ।

कुन स्थानीय तहमा चल्दैछ कार्यक्रम ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आवमा साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला र अन्य पाँच जिल्लामा डल्लो बजेट २ करोड ५० लाख रूपैयाँ मात्रै दिएको थियो । तर यस वर्षमा भने स्थानीयत तहलाई तोकेरै अर्गानिक गाउँ निर्माणका लागि बजेट दिएको छ । जसमा सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट, सल्यानको कुमाख, दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकालाई अर्गानिक नमूना गाउँ निर्माण गर्न लागेको छ ।
त्यस्तै, साविक कर्णाली अञ्चलका कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी, जुम्लाको सिञ्जा, मुगुको खत्याड, हुम्लाको ताजाकोट र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरीमा यो कार्यक्रम लागू हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । विषादीरहित बनाउन यी गाउँमा गँड्यौला घर, प्लास्टिक घर, भकारो सुधार, थोपा सिँचाइलगायतका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्न आएपछि एक जिल्ला, एक अर्गानिक गाउँको योजना बनाइएको उनले बताइन् । “अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको छौं,” भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले भनिन, “यसमा किसानले समेत साथ दिएका छन् ।” उनले विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पु-याउने भन्दै यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कार्यक्रम गर्न लागिएको बताइन् । कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफूल विषादीरहित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमले अर्गानिक तरकारीसँगै अर्गानिक रैथाने अन्नबाली उत्पादनमा समेत जोड दिइने छ ।

डेढ लाख मेट्रिक टन तरकारी आवश्यक

कर्णालीमा १ लाख ७१ हजार ८ सय ३९ मेट्रिक टन तरकारी आवश्यक पर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा यहाँ १ लाख ६९ हजार ४ सय ६५ मेट्रिक टन तरकारी उपलब्ध हुन्छ । २ हजार ३ सय ७४ मेट्रिक टन तरकारी अपुग रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितले बताए ।
फलफूल १ लाख १४ हजार ५ सय ५९ मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा १ लाख १२ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन उपलब्ध हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा सबैभन्दा कम रासायनिक मल खपत हुन्छ । नेपालको कुल ३ लाख ६४ हजार २० मेट्रिक टन रासायनिक मलमा कर्णालीमा एक प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ९ सय १ मेट्रिक टन रासायनिक मल प्रयोग हुन्छ ।
किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा अन्य सामग्री बजारसम्म ल्याउन सहज गराउने उद्देश्यले ८९ वडामा कृषि सडक निर्माण गरिएको छ । जसको २ सय २० किलोमिटर दूरी छ । स्याउ, ओखर, सुन्तला, आँप, लिची, केरा, आलु, सिमीलगायतका वस्तुको पहिचान गरी कर्णालीमा ५२ वटा कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । यी पकेट क्षेत्रमा पनि अर्गानिक बनाउन प्रेरित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्