बोर्डबाट ४२ परियोजनामा साढे १२ खर्ब लगानी स्वीकृत
प्रकाशित मिति : आश्विन १४, २०८० आईतबार
काठमाडौं– लगानी बोर्डले अहिलेसम्ममा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड स्थापना भएको ११ वर्षमा यसले ४२ वटा परियोजनाका लागि यो लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बोर्डले ऊर्जाका २८ परियोजनामा ९ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्ड प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजना र २०० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजनाको लगानी स्वीकृत गर्नुका साथै परियोजना पूरा नभएसम्म सहजीकरण पनि गर्दै आएको छ । बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका साना परियोजनाको पनि लगानी स्वीकृत गर्छ । तर, तिनको सहजीकरण भने सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् ।
बोर्डले सबैभन्दा ठूलो अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना भारतीय लगानीमा निर्माण भइरहेको छ र ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना पूरा हुँदा यसबाट ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । त्यसैगरी अर्को ठूलो माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा पनि बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजनाबाट पनि ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना (६६९ मेगावाट) को लगानी पनि बोर्डले स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ आयोजना स्वीकृत गरेको भए पनि अधिकांश निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् । ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ सहित राष्ट्रिय गौरवको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अध्ययन तथा विकासकै चरणमा छन् । यसका लागि भारतको एनएचपीसी लिमिटेडसँग समझदारी भएको छ । एनएचपीसीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको छ । यसका साथै ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको डीपीआर मूल्यांकन भइरहेको छ ।
बोर्डले होङ्सी शिवम् सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्ट परियोजनाको लगानीसमेत स्वीकृत गरेको थियो । दुवै परियोजना पूरा भएर व्यावसायिक उत्पादन पनि सुरु गरिसकेका छन् । होङ्सीको दैनिक उत्पादन क्षमता ६००० टन रहेको छ भने ह्वासिनले दैनिक ३००० टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छ ।
नयाँ परियोजनाबाहेक डाबर नेपालले उत्पादन वृद्धि र विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड पुनर्लगानी गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकाले विदेशी लगानीकर्ता जलविद्युत, सिमेन्टलगायत परियोजनामा लगानी गर्न आकर्षित हुँदै गएका छन् । बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेका ठूला परियोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै आएको छ । ‘साना परियोजना कार्यान्वयनमा आएका समस्याहरुको समाधानचाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्छन्,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘हामीलाई तिनको अनुगमनको अधिकार छैन । परियोजना कार्यान्वयनमा आएका समस्या तथा गुनासाहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
लगानी बोर्डले जलविद्युत क्षेत्रका २८ ठूला परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरे पनि यो क्षेत्रका समस्या निराकरण नगरिए ऊर्जाको विकास सम्भव नहुने बताउँछन् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की । उनले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइनसम्म पु¥याउन १५ देखि ३० किलोमिटरसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसपटकको बजेटमा ३ महिनामै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सक्ने भनिएको छ ।’ बजेटमा मात्रै आउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि आउन सक्नेमा उनी चिन्तित छन् ।
‘उत्पादन भइसकेको बिजुली विद्युत प्राधिकरणले किनिदिनुपर्छ । अहिले आएर मैले व्यवस्थापन गर्न सकिनँ, भारतले किन्दिएन, मैले खपत गर्न सकिनँ भनेर जनताले लगानी गरेको बिजुली नकिनेर हुँदैन,’ उनले थपे । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भएका नीतिनियम सबैलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउनुपर्नेमा कार्कीको जोड छ । ‘निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजना बनाउन थालेदेखि अहिलेसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १२ खर्ब निजी लगानी छ,’ उनले भने, ‘आगामी २/३ वर्षमै करिब २० खर्ब लगानी पुग्नेछ । त्यत्रो लगानी भएको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो क्षति पुग्छ ।’