राजस्व र खर्चको अन्तरले वित्त व्यवस्थापनमा समस्या

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन–भदौ) मा सरकारले ४४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो वर्षको पहिलो महिना साउनमा १३ अर्ब ६ करोड ऋण उठाएको सरकारले भदौमा ३१ अर्ब २० करोड उठाएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता डिलाराम गिरीले भदौसम्ममा ४४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको जानकारी दिए । उनले सरकारी खर्च धान्ने गरी राजस्व असुली हुन नसकेका कारण वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिनुपरेको जानकारी दिए ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदानबापत भदौमा पहिलो किस्ता दिनुपर्ने र अन्य बढ्दो सरकारी खर्चलाई थेग्ने गरी राजस्व आम्दानी भएको छैन,’ उपसचिव गिरीले कारोबारसँग भने, ‘सरकारी खर्चको व्यवस्थापन गर्न सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको हो ।’

उनका अनुसार संघीयताका कारण समानीकरण अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सुरुमै आन्तरिक ऋण लिनुपरेको भन्नु पूर्ण सत्य होइन । सरकारका अन्य खर्च धान्नलाई पनि राजस्व आम्दानीले पुगेको अवस्था छैन । त्यही कारण ऋण उठाउनु परेको हो । गिरीका अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन ढिलो गर्दा पछि चर्को ब्याज पर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिले ७ प्रतिशतमा मात्र आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । यसले सरकारी खर्चमा बचत हुनेछ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौ ३१ सम्म राजस्व एक खर्ब ४१ अर्बसहित सरकारको कुल आम्दानी एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यही बेला सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । भदौसम्म खर्चभन्दा आम्दानी २३ अर्ब रुपैयाँ धेरै छ ।

खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएका बेलामा पनि सरकारले पटक–पटक गरी ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यतिमात्र होइन, चालु आवको पहिलो त्रैमास (असोज) सम्ममा करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तालिका छ । वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउनुमा उपसचिव गिरीले समानीकरण अनुदानलाई मात्र कारण नमाने पनि सबैभन्दा बलियो कारण यही नै हो । मुलुक संघीयतामा जानुअघि वर्षको सुरुमा नै ऋण लिने गरिएको थिएन ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहका खातामा भदौ सुरुमै जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । भदौसम्म पर्याप्त राजस्व असुली नहुने तर एक तिहाइ समानीकरण अनुदानबापतको रकम दिनुपर्ने भएकाले सुरुमै आन्तरिक ऋण उठाउनु परेकोे हो । समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहका बैंक खातामा नगद जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्को दुई महिनापछि मंसिरमा दोस्रो किस्ता दिनुपर्ने छ ।

चालु बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने उल्लेख छ । त्यसको एक तिहाइ अर्थात् ४८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सरकारले भदौ सुरुमै उनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ ।

सरकारले यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये राजस्व असुलीबाट १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ । बाँकी ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने बजेटको लक्ष्य हो । यो कुल ऋणमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइँदै छ । अहिले यही लक्ष्य गरिएको २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये भदौ अन्तसम्ममा करिब ४४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले समानीकरण अनुदान दिनका लागि राजस्वको स्रोतले नभ्याएपछि सरकारले सुरुमै ओभरड्राफ्ट लिनुभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउनु राम्रो हो भन्दै यसो गरिएको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार यसबेला बैंकहरुसँग पर्याप्त मात्रामा नगद मौज्दात छ । यस्तोमा ब्याज पनि केही सस्तो पर्ने अनुमान सरकारको छ । वाणिज्य बैंकहरुसँग अहिले लगानीयोग्य रकम साढे चार खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

‘आगामी दिनमा हुने खर्चको व्यवस्थापनका लागि अर्थले सुरुमै स्रोतको प्लानिङ गरेर आन्तरिक ऋण उठाएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘असोजमा कर्मचारीलाई दशैं खर्च दिनुपर्ने र अन्य खर्चहरुको पनि भुक्तानी दिँदा अहिलेको राजस्वले धान्दैन । त्यसैले खर्च व्यवस्थापनका लागि ऋण उठाइएको हो ।’

अर्कोतिर बजेटमा आन्तरिक ऋणको अंक तोकिएपछि सरकारले एक वर्षभित्र कुन–कुन महिना कति रकमले ऋण उठाउने भनेर सुरुमै तालिका बनाएको हुन्छ । अहिले पनि त्यही तालिकाअनुसार उठाइएको हो । अर्थका ती अधिकारीले बैंकहरुसँग पर्याप्त रुपमा नगद भएका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बचतकर्तालाई समेत फाइदा पुग्ने बताए ।

सरकारले बजारबाट ब्याज तिरेर उठाएको रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिए पनि खर्च हुन सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा जानुअघिका अधिकांश वर्षहरुमा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेपछि माघ–फागुनतिरबाट आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गथ्र्यो । चालु र पुँजीगत खर्च नबढेको तर राजस्व पर्याप्त उठेको वर्षहरुमा सरकारलाई आन्तरिक ऋण नचाहिने अवस्था आएका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यस्ता बेला पनि बजारलाई चलायमान गराउन सरकारले ऋण भने लिने गरेको थियो ।

सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब माथि
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब हो भने बाह्य ऋण ११ खर्ब ६९ अर्ब हो ।

सरकारले चालु आवको साउन महिनामा बाह्यतर्फको एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ साँवा भुक्तानी ग¥यो भने भदौमा पनि चार अर्ब ६४ करोड गरी कुल पाँच अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ ।

विगतमा सार्वजनिक ऋण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको धेरै थोरै थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा एक्कासि ऋण बढेको छ । आव २०७५–७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढे पनि जीडीपीको आधा अझै पुगेको छैन । यस अर्थमा तत्कालै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको आकार पुगेको छैन ।