दसैँ चहलपहल र हाम्रो बजार

चाडबाडको नाममा भए-नभएको खर्च गर्ने हाम्रो बानीमा सुधार भएन । सरकार आफैं सिकाउँछ खर्च गर्न, आम्दानी गर्न उसले सिकाउँदैन र त देश समग्रमा ठूलो ऋणमा छ । ऋण लिएर पनि घिउ खाने हाम्रो आनीबानीमा कहिल्यै सुधार भएन । हप्ता दिन नबित्दै चिकित्सक पिटिएर अस्पतालको सेवा ठप्प भएको देशमा दसैँलक्षित सुरक्षाको कार्ययोजना आएको छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर उखान यसै आएको रहेनछ ।

अमेरिका पुगेर जी–हजुर भन्न भ्याएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले चीनको भूमिमा खुट्टो हाल्न भ्याए । यहीँ बिजुली पुर्याउन नसकिरहेको सन्दर्भमा उत्तरतिर बिजुली व्यापारको ढोका खुलेछ । सवा सय वर्षमा आधा बढी निजी लगानीमा जम्माजम्मी ३ हजार मे.वाट बिजुली उत्पादन नभएको देशमा दक्षिणको मित्रलाई १० हजार मे.वाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भएको छ । त्यसको ठीक उल्टो इन्धन आयात भने खर्लप्पै बढेको छ । आयातमा कमी भई व्यापारघाटामा सुधार भयो भनिरहँदा पनि आयातमा पहिलो श्रेणीमा डिजेल यथावत् छ भने दोस्रोमा पेट्रोल हुन छोडेन र तेस्रोमा एलपी ग्याँस साबिककै रह्यो, भर्खरैको साउन र भदौको भन्सार विभागको आँकडाबाट ।

यसै अवधिमा व्यापारघाटा २ खर्ब ३० करोडको छ । गत आवको यो अवधिमा धेरै विषयमा आयात प्रतिबन्ध लाग्दा पनि व्यापारघाटा २ खर्ब ४४ अर्ब १९ करोडको थियो । गत वर्ष यति बेला नै २८ अर्ब ६८ करोडका वस्तु निर्यात गर्दा अहिले दुई महिनामा २६ अर्ब ४४ करोडको मात्र छ । यतिबेला वर्षाको समय विकास निर्माणका काम नभएकाले डिजेल–पेट्रोलको आयातमा केही कमी देखिए पनि दैनिक चुलो चलाउन हामीले वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न नसक्ता एकैपल्ट ३ सय प्रतिसिलिन्डर ग्याँसको भाउ बढ्दा पनि सहनुपरेको छ, त्यो पनि मुख्य चाड दसैँकै मुखमा ।

घट्दा पाँच–दसले घट्ने गरेको छ, लगातार दुई वर्ष नाफामा गएको संस्थानले सर्वसाधारणलाई सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने योग्यताकै लागि उपभोक्तासँग आयल निगमले मनग्य घाँटी थिचेरै रकम असुल गरेको छ, जबकि दक्षिणतिर जनैपूर्णिमाको अवसर पारेर प्रतिसिलिन्डर ग्याँसमा २ सय बढीले भाउ घटेको थियो । प्रचारबाजी धेरै छ हामीकहाँ र दसैँ बजार सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने भनिएको छ । यही असोज २१ देखि मंसिर ३ सम्म केही स्थानमा सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने भनी सरकारले उपभोक्तालाई ढाडसको नाटक मञ्चन गरिरहँदा गत वर्ष यस्ता पसल खुलेको दुई दिनमै बन्द भएको र खुलेको स्थानमा पनि सामान नपाइएको स्मरण गर्न बिर्सेको छ । सामान लिइने व्यापारीबाट हो, आयात गरेर हो । जति धेरै मूल्यमा आयात गरियो त्यति भन्सार र अन्य कर बढी प्राप्त हुने हुँदा सरकार आफैं मूल्य बढाउन प्रेरित गर्छ ।

अर्को कुरा, यसैपालिको बजेटदेखि त भान्साका हरेक विषयमा भ्याट लागेको र व्यापारीहरूले पनि वाणिज्यका बजार निरीक्षकहरूको नाडी छामिसकेका छन् । आयातक देश भारतले गत वर्षदेखि चामल निर्यात कर बढाइदिँदा यहाँको हालत के भयो, सबैलाई थाहा छ, उसले मैदा, आँटा, सुजी, गहुँ निकासी नै बन्द गरिदियो । आफैंलाई खाद्यान्नको कमी भन्दै यसपालि त चामल निकासीमै रोक लगायो मात्रै होइन, चिनी पनि । यहीँ सुगरका बिरामी धेरै छन्, यहीँ चिनीको खपत धेरै हुन्छ, यसपालि सरकारले साल्ट टे«डिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मे.टनका हिसाबले चिनी आयात गर्न भन्सार राजस्वमा छुट भनेछ, तर चिनी बेच्ने पनि व्यापारीहरू नै हुन् ।

किसानले समयमा रासायनिक मल नपाएझैं चिनी, नुन र अरू खाद्यान्नको हालत उही नहोला भन्न सकिन्न, किनकि देशले न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादन पनि गर्न जानेन, अर्काको हात थाप्न परेपछि त्वम् शरणम् हुनुपर्छ नै । राजनीतिको दुश्चक्रले बिगारेको समाजमा नीति, नैतिकता, इमानदारिता, सुशासन, शान्तिसुरक्षा र संविधानमा उल्लिखित नागरिक हकका विषयमा शब्दकोशमा सीमित हुनुपरेको छ । यदि यसो नहुँदो हो भने चिकित्सकहरूले आत्मसुरक्षाका लागि बन्दुक बोक्ने अनुमति मागेर सडक तताउने थिएनन् । चिकित्सक आन्दोलनमा रहने, शिक्षक आन्दोलनमा रहने, धर्म मास्यो भनेर जनता सडकमा आन्दोलनमा रहने, ललिता निवासलगायतका काण्डहरूलाई कार्यकारी प्रमुखले अदालती निर्णय गर्ने, अदालतले किन हँ भनेर कारणदेखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूको बेलगाम खर्च र अस्तव्यस्त वातावरण तय भइरहने, भैँसेपाटीमै संघीयताको रिमोर्ट रहने गरी गरिब देशमा आलिसान महल बनिरहने, युवाजति खाडी धकेलेर विप्रेषणमा मनोरञ्जन गर्ने राजनीति, त्यो पनि आयातित प्रणालीलाई आमजनताले कसरी बुझ्ने र कति सहिरहने ?

भक्तपुर, काठमाडौँलगायतका देशैभरिका सहरहरूमा किन मानव सागर उर्लिरहेको छ । चुनावी घोषणापत्र कता पुग्यो, कार्यान्वयन के–कति भयो, मूल्यांकन नभई फेरि मिसन–८४ किन ? देशले १ सय २५ देशसँग व्यापार व्यवसाय गर्दा २२ देशसँग मात्रै व्यापार सन्तुलन देखिनु र १ सय ३ देशसँग व्यापारघाटा रहनुलाई कुन अर्थले बुझ्ने र हाम्रो उत्पादन हुने भूमि किन बाँझो गराइएको ? ०४६ सालअघि हामी नै हो, धानचामल निर्यात गर्ने देशवासी र कैंयन् संस्थानले आफैं उत्पादन गर्थे । उपभोक्ताहरू त्यति मारमा परेका थिएनन् र स्वदेशी–विदेशी ऋण पनि अहिलेजस्तो जन्मदै ७५ हजार थिएन । विगतमा दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र उठाउने गरेको सार्वजनिक ऋण यसपालि त यसै पहिलो त्रैमासिकमै उठाउन लागिएको छ, चालु आवमै २ खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण नै उठाउने भनिएको छ, पहिलो त्रैमासिकमै ५५ अर्ब ऋण उठाउन राष्ट्र बैंकले कम्मर कसिसकेको छ । खाद्य पोषण सुरक्षा भन्दै विश्व बैंकले २ अर्ब ६० करोड रकम स्वीकृत गरिसकेको छ भर्खरै ।

कति दिन देशले अर्काको भिक्षा थाप्ने, हातमुख जोर्न पनि ? हामी कफी, चिया, मरमसलाको निर्यातक राष्ट्र भन्ने र हालै साउन–भदौ दुई महिनामा २ अर्ब ७३ करोड १५ लाखका यी सामान निर्यात गर्दा यिनै वस्तुको आयातै गरेर सरकारले ५० करोड ४१ लाखको भन्सार आय आर्जन गरेको सरकारी आँकडा आइरहेको छ । कृषिप्रधान देशमा दसैँका खसीबोका आयात गर्नुपर्ने, चाडबाडप्रधान देशमा जीउका जनै, तीजका दर, माघका तरुल, तिहारका भाइमसला, रंग सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्था भइरहँदा नेतृत्वको घैँटामा कहिल्यै घाम लागेन । केवल हामीले संविधान ल्यायौँ भनेर कुर्लिरहने, राज्यको ढुकुटी आपूm र आफ्नालाई दोहन गराइरहने, वर्षा घटिसक्दा पनि मेलम्ची नउठाएर जनतालाई काकाकुल बनाइरहने, बजार धानिनसक्नु हुँदा कुनै चासो नराख्ने र अपराधीहरूलाई आममाफी दिइरहने नेतृत्वलाई कसरी बुझ्ने ?

जनता छटपटिएर सडकमा ओर्लिएका छन् अनेकौँ विषयमा, सरकार न निजामती विधेयक पास गर्न सक्छ, न शिक्षा विधेयक, न जनजीविकाका आमविषयमा चासो राख्न सक्छ, केवल देशाटन मात्र गरेर कसरी हुन्छ ? देशाटनमा पनि छिमेकीले त्यत्रो सम्मेलन गर्दा जी–२० मा त हाम्रो चरोमुसो पनि देखिएन त । वडा अध्यक्षले डाक्टर कुट्ने देशमा अरूले सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने ? जेल नै खाली गरेर आममाफी दिइँदा कसको मनोबल बढ्छ ? कस्तो हुन्छ समाजको स्वरूप ? जनता मारमा परिसकेका बेला कर वृद्धि, त्यो पनि गत आवभन्दा ४० प्रतिशतले कर राजस्व बढाउने नीति लिइरहँदा जनताले केका लागि कर तिर्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । जनताका लागि न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न सुरक्षा, न आवास, न रोजगारी । आय आर्जनका ढोका सबै बन्द छन्, त्यस्तो ढोका मात्र खुला छ जहाँबाट युवा परदेसियो वा यहाँ रहने भए राजनीतिको झोला बोक्यो । गाउँ उजाड, बस्ती उजाड छ, बिहेमा जन्ती र मृत्युमा मलामी नपाइने भएको छ देशमा ।

देश चलाउने नेताहरूलाई राम्रै दसैँ आउँछ चुनावमा, बजेट सञ्चालनमा, कति बेरुजु छ देशमा ? उपचार र नेता आवास अनि सुरक्षामा कति छ खर्च ? मतको बाकसबाट आएका भनिएका नेताहरूलाई यत्राविधि सुरक्षा किन ? सिमाना सुरक्षा नगर्ने जनता पिटिने देशमा दसैँ सुरक्षा र यसैमा सुरक्षाकर्मी धेरै परिचालन किन होला ? चाडबाडले के असुरक्षा बढाउने हो र ? दसैँमा नेताबाट आउने शुभकामनाका शब्दहरूले पेट भरिने हो ? गत वर्षमै पनि नवरात्रि लागेसँगै काठमाडौँको बजार हेर्न हिँडेको, रिँगटा लाग्यो, कुनै सामान किन्न सकिएन । कामपाले पनि वाणिज्य आपूर्ति विभागले जस्तै कर्मकाण्डी बजार अनुगमन गरेको देखियो । दसैँ, तिहार लक्षित सामान उपलब्ध नै भएन । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन सरकारी संस्थान हो र उसले भन्सार छुटमा भारतबाट चिनी झिकाएर न्यून मूल्यमा चिनी वितरण गर्दै आएको थियो, तर भन्सार छुटको चिनी उसले आयात गर्न नपाउँदा दसैँमै उसको कार्यालयमा भोटे ताल्चा लागेको पंक्तिकारले नै देखेको हो ।

सुपथ मूल्यका पसलले पनि लुट गरिरहेको देखियो । उनीहरूको भनाइ रह्यो, सरकारले सुविधा नै दिएको छैन, घाटा खाएर सामान कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ ? र त उनीहरूले म्याद सकिएका, मिसावटी सामान बेचे र स्टोर क्लियरेन्स गर्नुपर्ने भन्दै सस्तो मूल्य देखाएर दोब्बर, तेब्बरले ब्रह्मलुट गरे उपभोक्तामाथि । आम उपभोक्ताको हित नै सोचिएन । उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन कार्यान्वयन भएन । दसैँमा धेरै खाइने मासु हो । सरकारी निकाय खाद्य कम्पनी लिले मूल्य त तोक्यो तर मागअनुसारको आपूर्ति उसले गर्न सकेन । दैनिक हजार–बाह्र सय खसीबोकाको माग छ । दसैँमा त काठमाडौँमै ६०–७० हजार खसीबोकाको माग छ, तर उसले आपूर्ति गर्ने भनेको जम्माजम्मी ३ हजार, त्यो पनि अन्त्यमा उपलब्ध गराउन सकिएन भनिदियो । मनाङ, मुस्ताङबाट भेडा, च्यांग्रा ल्याउन सकिएन । धेरै युवा बिदेसिएका छन्, उनीहरूले पठाएको पैसाले एक–दुई किलो मासु किनेर खाने गर्छन् गाउँतिर बूढाबूढीहरू ।

विदेशबाट पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । लक्ष्यहीन नेताहरूले राजनीतिभन्दा बाहेक अरू केही देखेनन् । देशमा उत्पादन ठप्प छ, खाद्य असुरक्षा छ । प्रतिब्यारेल २५–३० डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर आउँदा यहाँ तेलको भाउ घटाइएन, जसका कारण ढुवानी भाडा अचाक्ली भइदिँदा हरेक सामानको भाउ तीव्र वृद्धि भएको छ । हर सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपरेको र खासगरी माछामासुमा देश आत्मनिर्भर भनिरहँदा झन्डै ७० प्रतिशत यिनै वस्तु विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारी निकाय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नै भनेको छ, मागको ३० प्रतिशत खसी, बोका विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । यहाँसम्म कि यत्रा वर्षसम्मको कल्पना सुरक्षित, सरसफाइयुक्त पशुवधशाला पनि निर्माण हुन सकेन, खुला बाटाघाटाहरूमा मासु भाग लगाएर वा पसल राखेर बेच्ने गरिएको छ । खसी, बोका, भेडा, च्यांग्राको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगी भए हरियो स्टिकर र रोगी भए रातो स्टिकर लगाइदिने प्रचलन पनि हो, तर उपभोक्ता यसमा पनि सचेत हुन सकेनन् । सामान, वस्तु नै पर्याप्त पाउन नसकेको अवस्थामा गुणस्तरको कुरा हेर्न सकिँदैन । खुला अनियन्त्रित बजारमा भर पर्नुपरेको छ । पशु सेवा विभाग सरकारी संयन्त्रको भनाइ छ, दसैंमा मासु अधिक खपत हुन्छ तर उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना नै छैन । हुनेखानेलाई राम्रै होला, देशमा गरिबी व्याप्त छ र हुँदा खाने धेरै छन् । गरिबको खुन–पसिनामा अचाक्ली कर लगाइएको छ । चर्को मूल्यका राजनीतिक संयन्त्रहरू धानिनसक्नुका छन् देशमा, नेता सबै, दल सबै ।

रोजगारीको पीडा, आय आर्जन नहुँदा दैनन्दिन जीवन असहज हुँदै छ । धान, गहुँको उत्पादन क्षेत्रफल घट्दै छ । जमिनको खण्डीकरण भएको छ, सबैलाई सहरको आवश्यकता, उब्जा भूमिमा भू–माफियाहरूको रजगज छ, खेतबारीमा डोजर चलेका छन् । गहुँ, मकै, भटमास, तोरी, धान, फापरलगायतका कृषि सामग्रीको पर्याप्त उत्पादन आपैmँले गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने कार्ययोजना तयार गर्ने काम सरकारको हो ।