वैकल्पिक ऊर्जाबाट विद्युत् पहुँच विस्तार

वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित विद्युत्को विकास गरी सबै नागरिकको घरदैलोमा उज्यालो पु-याउन जरुरी छ ।

मुलुकका २२ प्रतिशत नेपालीमा अझै विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको चिन्तालाग्दो विवरण सार्वजनिक भएको छ । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय त विगतदेखि नै विकासको पहुँचबाट टाढा रहेको भनिएको कर्णाली प्रदेशका केवल २७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमका करिब ५९ प्रतिशत नागरिकमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यसले देशको विकास व्यवस्थापनमा विगतमा भएकोे विभेदलाई स्पष्टै झल्काउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै विद्युत् पहुँच प्रदेश नं. ३ मा छ, जहाँ ९० प्रतिशत नागरिकले विद्युत् सेवा उपयोग गरिहेका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशपछि कम विद्युत् पहुँच भएको प्रदेशमा प्रदेश नं. १ देखिएको छ, जहाँ करिब २५ प्रतिशत नागरिकमा विद्युत् पहुँच पुगेको छैन ।
नेपालले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको सय वर्षभन्दा नाघिसकेको र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् उत्पादन हुन थालेकै ३० वर्ष व्यतीत भइसकेको अवस्थामा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहनु लाजमर्दो अवस्था हो । यसमा कुनै पनि किसिमको क्षमाका बहानाले काम गर्दैन । मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् उत्पादनमा राज्य चुकेकै हो । विद्युत्को उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापनको एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले केही सीमित आयोजना बनाएर त्यसलाई नै गर्वको विषय बनाउँदै आयो । त्यसपछि ठूला र महŒवपूर्ण आयोजना ओगटेर बस्ने, तर त्यसलाई अघि बढाउन पहल नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आयो । अहिले पनि प्राधिकरणसँग दर्जनौं आयोजनाहरू अड्किएर बसेका छन् ।
नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि ठूला आयोजनाहरू बनाउन सक्ने न आर्थिक क्षमता भयो, न वित्तीय क्षमता नै रह्यो । निजी क्षेत्रका चार–पाँचवटा बैंक मिलेर सहवित्तीयकरणमा ऋण प्रवाह गर्दा पनि एउटा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी गर्नसक्ने पुँजीसमेत जुटाउन सक्ने अवस्था नभएकै कारण पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनादेखि बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको योजना अघि सार्नुपरेको हो । अझ निजी क्षेत्रमा त नदी, खोलाहरूको लाइसेन्स ओगटेर त्यसको व्यापार गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आयो । यो रोग केही विदेशी लगानी प्रस्तावित गरिएका ठूला आयोजनामा पनि देखिएको छ । खासगरी, भारतीय लगानीमा बनाउने भनिएका आयोजनाहरू वित्तीय लगानी जुटाउनै नसकेका कारण रोकिएका छन् ।
विद्युत् आयोजनाहरू केही गरी बनाइहालिए पनि प्रसारणलाइनको अभावमा त्यसलाई आमउपभोक्तासम्म पु-याउन नसकिएको विडम्बना छ । विगतदेखि नै अगाडि बढाइएका केही रणनीति महत्वका प्रसारणलाइन आयोजनाहरू मुआब्जा विवाददेखि राजनीतिक लफडामा समेत परेर अहिलेसम्म सम्पन्न भएका छैनन्, जसका कारण उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन सकेको छैन ।
देशको भौगोलिक जटिलता, हाम्रो परम्परागत बस्ती प्रणाली र आमनागरिकको आय अवस्थालगायतका कारणले देशका सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनकै विद्युत् पु-याउन गाह्रो पनि छ, तर यही बहाना देखाएर नागरिकहरूलाई सधैं अँध्यारोमा राख्न पनि मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग उपलब्ध विकल्प भनेको नवीकरणीय स्रोतहरूमा आधारित वैकल्पिक ऊर्जा नै हो ।
स्थानीय स्तरमा बनाउन सकिने माइक्रो र मिनी हाइड्रोदेखि सौर्य, वायु र अन्य तापीय स्रोतमा आधारित वैकल्पिक ऊर्जामा आधारित विद्युत्को विकास गरी सबै नागरिकको घरदैलोमा उज्यालो पु-याउन जरुरी छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरू, भूमिहीन, सुकुम्बासीका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीचको सहकार्यबाट अनुदानित उज्यालो पु-याउने विषयमा पनि विचार गर्नु जरुरी छ, किनकि आफ्नो लालपुर्जा नभएको तथा मिटर राख्ने पैसा नभएको कारण पनि धेरैले राष्ट्रिय प्रसारणलाइनका विद्युत् पुगेकै ठाउँमा पनि त्यस्तो विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।