Logo

तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती

तरलता भनेको निक्षेपकर्ताले मागेको बखत नगद दिन सक्ने बैंकको क्षमता हो । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतालाई तुरुन्त लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ र बैंकले यस्तो क्षमतामा असर नपर्ने गरी कर्जा नीति तय गर्नुपर्छ । बैंकमा व्यक्ति तथा विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, संस्थान आदिबाट संकलन हुन आएको रकम चल्ती, मुद्दती तथा निक्षेप खातामा जम्मा भएको हुन्छ र उनीहरूले मागेको समयमा ब्याजसहित रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं बैंकको हुन्छ । यसरी सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेप, बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राखेको रकम, बजारमा खरिद–बिक्री भइरहने वित्तीय उपकरण र सुनचाँदीजस्ता बहुमूल्य धातुमा अत्यधिक तरलताको गुण रहेको हुन्छ । साथै, कुनै पनि वित्तीय सम्पत्ति सजिलै खर्चयोग्य रकममा रूपान्तरण गर्न सकिने अवस्थालाई बजारको तरलता भनिन्छ र अहिले बजारमा तरलता समस्या नभई लगानीमा समस्या आएको बताइन्छ । वित्तीय क्षेत्रका सबै संस्था अहिले सुरक्षित छन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक समस्या छैन । त्यसैले अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव भनेको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता कमजोर भएको परिणाम हो र नयाँ कर्जा दिन बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा नभएको मात्र हो ।
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरलता, ब्याजदर र मुद्रास्फीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको मानिन्छ र तरलता बढ्यो भने ब्याजदर घट्छ र मुद्रास्फीति बढ्छ । साथै, तरलतामा संकुचन आयो भने ब्याजदर बढ्छ र मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी सीमाभन्दा बढी भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित मात्रामा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । छिटो र धेरै कमाइ हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, घुमाएर लगानी गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बैंकहरूमा व्याप्त छन्, अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तत्काल लाभ प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरिरहेकाले यदाकदा तरलताको समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।
अहिले देखिएको तरलताको समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ आचरण पालना नगरेको, नियमनकर्ताले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अधिक लगानीको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित भएकाले विप्रेषणको आम्दानीबाट आएको पैसाले हामी चालू खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भने पुँजीगत खर्च, जुन विकासको आधार हो, त्यो हामीसँग छैन । यस्तो समस्याकोे दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ र राष्ट्रका लागि नभई नहुने पूर्वाधार विकासमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसका लागि राज्यको ढुकुटीमा बचत राखेर कर असुल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्यसँग जति रकम छ, त्यसको उचित प्रयोग गरी पूर्वाधार र विकासको क्षेत्रमा लगानी नबढाई बजारमा नगद प्रवाह बढ्न सक्दैन । त्यसैले हाम्रो अहिलेको वित्त प्रणालीलाई बढी क्रियाशील बनाउनु अति आवश्यक छ भने सरकारले सार्वजनिक यातायातको उचित व्यवस्थापन गरेर विलासिताका गाडीहरूमा गरिने लगानी रोक्ने, नाफाका उद्देश्यले बनाइने कमसल गुणस्तरका आवास, जग्गाको चक्लाबन्दीजस्ता विषयमा गरिने लगानीको निश्चित मापदण्ड तय गर्नेजस्ता नीतिहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बेला–बेलामा देखिने तरलता अभावको समस्याबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्छ ।
जुन बैंकको तरलता बढी छ र सञ्चालन खर्च अनि कोषको लागत कम छ, उसले दिने र लिने ब्याज दुवै कम हुन्छ, किनकि उसलाई न त तरलताको समस्या हुन्छ न त बढी सञ्चालन खर्चको पिरलो नै हुन्छ । तर, कुनै संस्थाको प्रकृतिअनुसार तरलताको समस्या नभए पनि सञ्चालन खर्च बढी हुन सक्छ । यदि बैंकको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेप बढी छ र सर्वसाधारणको निक्षेप कम छ भने निक्षेपकर्ता र बैंक दुवैका लागि यो जोखिम हुन सक्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैपटक निक्षेप झिके भने सम्बन्धित बैंकलाई तरलताको समस्या आउँछ र सो समस्या समाधानका लागि बैंकले बचतकर्तालाई ब्याज बढी दिएर निक्षेप आकर्षित गर्न खोज्छ । फलस्वरूप कुनै बैंकले छोटो समयका लागि बढी दरमा निक्षेप लिन्छ भने त्यो बैंकलाई तरलताको समस्या परेको भनेर बुझिन्छ र कुनै ठूलो निक्षेप बैंकबाट बाहिरियो अथवा कुनै ठूलो ऋणको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुपर्यो भने पनि बैंकलाई तरलता चाहिन सक्छ ।
त्यस्तै बैंकले लगानीकर्ताबाट उठाएको सेयर पुँजीलाई कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न पाउँदैन र निक्षेपकर्ताबाट उठाएको रकम मात्र केन्द्रीय बैंकको नियममा बसेर कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्ने हो । यस्तो अवस्थामा सानो पुँजी भएको बैंकले पनि धेरै निक्षेप उठाएर कर्जा प्रवाह गरी लगानीकर्तालाई राम्रै प्रतिफल दिइराखेको हुन सक्छ, तर निक्षेप धेरै उठाउँदा र कर्जा प्रदान गर्दा दुवै स्थितिमा बैंकलाई जोखिम हुन सक्छ । पुँजी जति ठूलो भयो, त्यति बैंक यस्तो सम्भावित जोखिमबाट आफू पनि बच्न सक्छ र निक्षेपकर्ताको पैसाको पनि हिफाजत गर्न सक्छ । तर, पुँजी सानो भयो भने त्यो बैंकले जोखिमका बेला पैसा फिर्ता गर्न सक्दैन, जुन तरलताको समस्या हो ।
वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो वर्गीकरणअनुसार तरलताको आवश्यकता तथा सञ्चालन खर्चमा लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर हेरेर निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर तोकेका हुन्छन् । जहाँ संस्थागत सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सानो संस्थामा बढी समस्या देखिएको छ र खराब कर्जा सानो पुँजी भएको तथा सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थामा नै बढी छ र विगत केही वर्षको केन्द्रीय बैंकको अभिलेख हेर्ने हो भने यस्तो मामिलामा सानो वित्तीय संस्था नै विलय हुने, खराब कर्जा बढी हुने र संस्थागत सुशासनमा कमजोर हुने देखिएको छ । यस्तो तरलता अभावको अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । तर, बजार तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने तरलता अभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको संकट आएका कारण लगानीको वातावरणमा समेत प्रभाव परिरहेको छ । तरलताको अभावमा बैंक धराशायी हुने भन्दा पनि सर्वसाधारणले ऋण नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारी तवरबाटै निर्धारित समयमा ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलामी गर्ने, विकास खर्च बढाउने, राजस्व बढाउन र ब्याजदर घटाउन कडा कदम चाल्नेजस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु आवश्यक छ ।
हामीमा राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन र तिनीहरूको माग तथा आपूर्ति, ऋण प्रवाह गरेका क्षेत्र, कर्जा असुलीसम्बन्धी प्रगति, बैंकहरूको आचरण आदिसम्बन्धी प्रगतिहरूको सकेसम्म यथार्थ तथ्यांक राख्ने र ती तथ्यांकहरू विश्वविद्यालय शोधकर्ता, नीतिनिर्माता र अन्य सरोकारवालाहरूले सहज रूपमा पाउन सक्ने वातावरण हुनु जरुरी छ । त्यसैले नेपाल पनि ३ करोड जनसंख्या र केही खर्ब रुपैयाँ बजेटको मुलुक भएकाले विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागहरू नीतिनिर्माणको तहमा सहयोग पुर्याउने शोधस्थलका रूपमा विकसित हुनु जरुरी छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग र मुलुकका विश्वविद्यालयहरूबीच राम्रो सम्बन्ध विकसित गर्ने र अन्तक्र्रिया गर्ने चलन सुरु गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । किनभने हाम्रा आर्थिक संस्थाहरू आगामी दिनहरूमा पारदर्शी ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ । अब पनि हाम्रो मुलुकमा भएका जति पनि आर्थिक निकायहरू छन्, तिनीहरूमा आर्थिक पारदर्शिता र प्रभावकारिता नहुने हो भने हाम्रो मुलुक विकासको गतिमा अगाडि बढ्न त सक्दैन, साथै मुुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे यथार्थ जानकारी पनि हामीले कतैबाट प्राप्त गर्न सक्दैनौं ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्