Logo

सहयोग माग्नुको बाध्यता

इजिप्टको शार्म अल शेखमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौं बैठक सकिएको छ । यो ८६ राष्ट्र सदस्य भएको बैठक हो । बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अल्पविकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्ने भन्दै उनले यसका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

आफ्नो प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वानसमेत गरे । महतले निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण एवं नागरिकको गुणस्तरीय जीवनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच नपुगेको भन्दै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकको ध्यान खिच्ने प्रयास गरे । महतले हाल प्रचलित वित्तीय सहायता संयन्त्र एवं उपकरण पर्याप्त नहुने र यसमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक रहेको विशेष जोड दिए ।

कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका नरहेका तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर र प्रभाव भोगिरहेका नेपालजस्तै मुलुकका लागि जलवायु वित्त तथा सो सम्बद्ध सुविधा वृद्धि गर्न पनि माग गरे । अर्थमन्त्री महतले कार्बन व्यापारको मूल्य पुनरावलोकन गरी जरुरी रहेकोमा समेत सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । अर्थमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण सहायता माग्नु स्वाभाविकै हो, किनकि पूर्वाधार विकासका लागि हामीसँग यस्तो सहायताको विकल्प छैन ।

अर्थमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण सहायता माग्नु स्वाभाविकै हो, किनकि पूर्वाधार विकासका लागि हामीसँग यस्तो सहायताको विकल्प छैन ।

हामीले पुँजीगत बजेटमा राखिने विनियोजनको स्रोत अनुदान र ऋणको आधारमा हो । हाम्रो राजस्व चालु खर्च धान्न मात्र ठिक्क छ । एकाध वर्षलाई छोड्ने हो भने विगतमा राजस्व लक्ष्यअनुसार असुली हुँदा पनि २०–३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास आयोजनाका लागि विनियोजन गर्न पुग्ने अवस्था थिएन । तर, दुई वर्षदेखि राजस्व असुली खुम्चिएको छ । सरकारी खर्च धान्न सक्ने गरी राजस्व उठ्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, ९ खर्ब ५७ अर्ब मात्र संकलन गर्न सक्यो । यो लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत थियो । जबकि चालु खर्च नै १० खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । राजस्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था नै नआएपछि अरू केमा आस गर्ने ? राजस्वसहित सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब ३१ अर्ब हुँदा कुल खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । सरकारको आम्दानीले नपुगेको खर्चका लागि सबै ऋण उठाएर काम चलाइएको छ । गत वर्ष मात्र होइन, यो वर्ष पनि समस्या उस्तै छ ।

राजस्वमा यो वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । गत वर्ष इतिहासमै राजस्व असुुली कमजोर भएको थियो । चालु वर्ष त्योभन्दा पनि झनै कमजोर देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने भनेको छ । असोज ९ सम्ममा राजस्व १ खर्ब ५९ अर्ब उठेको छ । यो लक्ष्यको ११ प्रतिशत मात्र हो । अहिले आयातमा कमी आएको छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा पनि अवस्था यस्तै रहे यो वर्षको अवस्था झनै भयावह हुने देखिन्छ ।

आम्दानी कम भएका बेला खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जथाभावी भइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको मौका छोपी अहिले विदेश जानेहरूको लर्को लागेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटमा भनेअनुसार पैसा दिन सकेको छैन । समानीकरण अनुदान दिन आन्तरिक ऋण उठाउनुपरेको छ । सरकारले अहिले राजस्व बाँडफाँडबाट असुली भएको रकमको हिस्सासमेत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन सकेको छैन ।

अर्कातिर निर्माण व्यवसायीले गत वर्ष काम गरेको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । केही महिनाअघि निर्माण व्यवसायीहरू भुक्तानीको माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रनुपरेको थियो । समग्रमा भन्दा आम्दानी घटेका कारण सरकार चारैतिरबाट समस्यामा छ । उसले जताततै तिर्न मात्र बाँकी छ । एउटा घाटा खाएको व्यापारीजस्तो । राजस्व आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि ऋणको विकल्प छैन ।

चर्को ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा झनै समस्या पर्ने देखेर अर्थमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण सहयोगका लागि जोडबल गरेका हुन् । सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरूले मुलुकको आर्थिक अवस्था सबल बनाएको भए ऋणका लागि यसरी याचना गर्नुपर्ने थिएन । यस्ता बैंकहरूले प्रवाह गर्ने ऋण लिँदा शिर ठाडो बनाउन सकिन्थ्यो । उनीहरूले भनेको मानेर ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुने थिएन । न त सहुलियतपूर्ण सहायताका लागि हारगुहार नै गर्नुपथ्र्यो । यो सबै सत्ता चलाउने राजनीतिक दलहरूको निकम्मापनका कारण भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्