Logo

५० हजार टन मागमा १० हजारमात्रै उपलब्ध

मल अभाव कायमै

महेन्द्रनगर– मागभन्दा धेरै कममात्रै मल आपूर्ति भएका कारण यो वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावै देखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार जिल्लालाई वार्षिक ५० हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने गरेको छ । तर, केन्द्रले कञ्चनपुरलाई गत आर्थिक वर्षमा १० हजार टनमात्रै मल उपलब्ध गराएको थियो ।

कृषिका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले किसानलाई विभिन्न कृषि सामग्री, अनुदान रकमलगायत प्राविधिक सहयोग गर्दै आए पनि किसानले सहजै रूपमा पाउनुपर्ने मल र सिँचाइ सुविधाको सहज पहुँच भने अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन । ५९ हजार ६ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन रहेको कञ्चनपुरमा ७२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा निर्भर छन् ।

खेतीयोग्य जमिनमध्ये सबैभन्दा बढी ४८ हजार ४ सय हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । खेतीको समय भारतीय सीमावर्ती बजारबाट मल ल्याउन स्थानीय प्रशासनले सामान्य रूपमा खुकुलो गर्दै मलको तत्कालीन समस्या समाधान गर्दै आए पनि सरकारबाट कञ्चनपुरलाई मागभन्दा निकै कम मल उपलब्ध गराउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिदत्त जोशीले खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३ हजार हेक्टर (५ प्रतिशत) बाँझो नै रहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ ७१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणअन्तर्गत केही भू–भागमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । पछिल्लो समय किसानले डिप बोरिङ र खोलानालाको पानी खेतमा पुर्‍याएर खेती गर्नुका साथै बर्खामा कतिपय किसानले आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

कैलालीको माला खेतीसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको आयोजना सम्पन्न भए पनि ३३ हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१ का हरिशकुमार रानाले गहुँ र धान खेतीका बेला सधैं मल नपाउने गरेको बताए । उनले भने, ‘यहाँ सहकारीमार्फत अनुदानको मल आउने गरेको भए पनि त्यो अपुग नै छ । दशकौं खेती–किसानीमै बित्यो तर चाहिएका बेला मल, कृषि सामग्री र सिँचाइको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’

त्यसैगरी स्थानीय पवन चौधरीले सुनवरा नदी र स्थानीय नालाको सहारामा सिँचाइका लागि पानी लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने, ‘कृषिप्रधान मुलुक भएर मात्रै हुँदैन, सरकारले किसानको पीरमर्कासमेत बुझ्नुपर्छ । मलका लागि भारतीय सीमावर्ती बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता कहिले हट्ने थाहा छैन ।’

ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख जोशीले ५० हजार टन मल आवश्यक रहे पनि त्योभन्दा कम मल उपलब्ध गराए पनि थप प्रांगारिक मललाई विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गाईगोरु छाडा रूपमा छाडिए मल कहाँबाट उत्पादन गर्ने भन्ने जटिल समस्या पनि यहाँ छ । छाडा गोरुको व्यवस्थापन गर्न सके दूध नभए पनि मल उत्पादनमा सहयोग पुग्ने थियो ।’

त्यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख बलबहादुर शाहले किसानको मागअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘अहिले चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम स्वीकृत भएको छैन । गत भदौमा भएको कोटा निर्धारणअनुसार ८ सय ३८ टन युरिया र ६ सय ९८ टन डिएपी मौज्दात रहेको छ ।’

उनका अनुसार कृषि सामग्रीलाई गत वर्ष ७ हजार ४ सय टन मल बिक्रीको लक्ष्य दिए पनि यहाँबाट ५ हजार ८ सय ६२ टन अनुदानमा बिक्री गरिएको थियो । कृषि सामग्रीबाट उपलब्ध मल १ सय २७ वटा सहकारीमार्फत किसानलाई बिक्री हुँदै आएको प्रमुख शाहले बताएका छन् ।

त्यसैगरी साल्ट टेडिङ कर्पोरेसन महेन्द्रनगरले पनि कञ्चनपुरमा १ सय २० सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएको छ । कर्पोरेसनका जुनियर सहायक अनिता रानाले ३ सय २ टन युरिया, ४ सय २६ टन डिएपी र ६८ टन पोटास मौज्दात रहेको बताइन् । उनका अनुसार गत वर्ष साल्ट ट्रेडिङले १ हजार ४ सय ४९ टन युरिया, १ हजार १ सय ८६ टन डिएपी र २१ टन पोटास बिक्री गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्