कृषि बजारका चुनौती र समाधानका उपाय

कृषिक्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीलाको रूपमा रहेको छ । नेपालका करिब ६२ प्रतिशत परिवार अझै पनि कृषिमा नै आश्रित छन् । कृषिक्षेत्रको योगदान देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत रहेको छ । कृषिक्षेत्रको विकास नै दिगो आर्थिक विकास र बहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधारस्तम्भ भएकाले उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा विगतका आवधिक योजनाहरूदेखि नै यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आइएको छ । उच्च मूल्यका बालीको उत्पादन र उपभोगमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।

नेपाल सरकारले समग्र प्रवद्र्धन कृषिक्षेत्रको चौतर्फी विकासको सोच राखी राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१ र राष्ट्रिय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति–२०६३ जारी गरिसकेको छ भने नयाँ कृषि नीति मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गरेको छ । सरकारले विगतका वर्षहरूमा थुप्रै योजना तथा कार्यक्रममार्फत कृषिक्षेत्रमा सकारात्मक टेवा पुर्याउँदै आएको छ, जसले सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यस्तो भए तापनि ती कार्यक्रम बढी उत्पादनमुखी भएका कारण अपेक्षित नतिजा भने हासिल हुन सकेको छैन । बजार योग्य कृषि उपजको बढ्दो उत्पादनलाई दृष्टिगत गरी बजार प्रणालीको उचित विकास हुन नसक्दा हाल कृषि उपजको समुचित व्यवस्थापनमा टड्कारो रूपले समस्या देखिएको छ ।

यसले गर्दा आमकृषकले उचित लाभ लिन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि सुलभ र सरल रूपले कृषिजन्य वस्तु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । लक्ष्यबमोजिम कृषिको विकास हुन नसक्नुका समस्यामध्ये कमजोर बजार पूर्वाधार, बजार सञ्जाल र यसको फितलो व्यवस्थापनलाई लिने गरिएको छ । कृषि विकास रणनीतिले पनि प्रभावकारी बजार संयन्त्रको विकास गरी कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषिक्षेत्रको समग्र विकासका लागि अवलम्बन गरिएका रणनीतिमध्ये कृषि बजारको विकास र विस्तार गर्ने रहेको छ र सोका लागि तय भएको कार्यनीतिअनुसार कृषि वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन थलोनजिक संकलन केन्द्र तथा थोक बजार र बाह्य क्षेत्रका बजार सञ्जाल विकास र विस्तार गरिने तथा स्थानीय स्तरमा कृषि सूचनाको पहुँच बढाइने कुरा उल्लेख छ ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि दिगो रूपले कृषि बजार विकास हुनु समग्र कृषि विकासका लागि अति आवश्यक मानिएको छ । कृषि उपजहरू व्यवस्थित बजार प्रणालीमार्फत उपभोक्तासमक्ष पुर्याउन २०२९ सालदेखि नै कृषि बजार सेवा विभाग (हाल कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा) गठन भई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार विकासका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमहरूमध्ये कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्य एक प्रमुख कार्यक्रम हो । जसअन्तर्गत महाशाखाबाट विगतका पहलहरूमार्फत स्थापित बजारहरूको समयसापेक्ष सुदृढीकरण गर्ने कार्यका साथै नयाँ सम्भावित स्थानहरूमा कृषि बजारका पूर्वाधारहरू विकास गर्ने कार्यसमेत पर्छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, राष्ट्रिय कृषि नीति–२०६१ र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति–२०६३ ले निर्दिष्ट गरेको पथमा रही योजनाबद्ध तवरले कृषि बजारको विकास गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न अत्यन्त जरुरी छ, जसले गर्दा यस कार्यमा संलग्न निकायले कृषि बजार पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकून् । हाल देशका विभिन्न स्थानमा विभिन्न निकायबाट व्यवस्थित भई कृषि उपज बजारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । तर, राष्ट्रिय स्तरमा ती बजारहरूको तथ्यांक अद्यावधिक भएको छैन । नेपालमा आजको परिप्रेक्ष्यमा समष्टिगत कृषिक्षेत्रको विकासका लागि कृषि बजारको विकास हुनु पूर्वसर्तका रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रभावकारी कृषि बजार तथा बजारीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको औद्योगीकरणका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमार्फत हालको व्यवसायउन्मुख कृषि प्रणाली व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्न सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथ्यमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । हामी सबैलाई थाहा छ, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा जबसम्म यथार्थ वस्तुस्थिति अर्थात् तथ्यांकलाई आधार लिइँदैन तबसम्म ती नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । त्यसैले यस यथार्थलाई दृष्टिगत गरी कृषि बजारसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी तर्जुमा एवं कार्यान्वयन जरुरी छ ।

हालसम्म नेपालमा कति कृषि उपज बजारहरू सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक केन्द्रस्तरमा अद्यावधिक नभएको र धेरैजसो स्थानीय निकायमा समेत सोसम्बन्धी तथ्यांक एकरूपले अद्यावधिक भएको छैन । तथ्यांक अद्यावधिक नहुँदासम्म कृषि बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने कार्य पनि सहज हुँदैन । देशभित्र सञ्चालित कृषि उपज थोक बजार, खुद्रा बजार, हाट बजार तथा संकलन केन्द्रहरूको प्रकृतिबमोजिम वस्तुस्थितिबारे जानकारी अद्यावधिक हुनु जरुरी छ । देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित बजारहरूको नामावली मात्र नभई ती बजारहरू कस्तो प्रकृतिको जग्गामा र कसको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सञ्चालित छन्, विकसित भौतिक पूर्वाधार तथा यिनको अवस्था के–कस्तो छ, थोक बजारहरूको वार्षिक अनुमानित कारोबार, सञ्चालन प्रक्रियाका सम्बन्धका साथै यिनीहरूको समग्र कार्य सम्पादन कस्तो छ भन्ने जानकारीसमेत हुन जरुरी छ ।

कृषि बजारको पूर्वाधार विकास गर्न बर्सेनि विभिन्न निकायबाट समूह, सहकारी संस्था, सरकारी-गैरसरकारी संस्था र जनप्रतिनिधिहरूबाट समेत माग हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष बजारस्थलहरूमा लगानी गर्न मागसमेत हुँदै आएको छ । तर, हाल भइरहेका कुन–कुन बजारमा के–कति लगानी भएको छ, सोको अवस्था के छ भन्नेसमेत तथ्यांक अद्यावधिक छैन । यसले कृषि बजारसम्बन्धी परिमार्जन, नयाँ तथा पुराना बजार थपघट गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ । नेपालको कृषि बजार र सम्बन्धित नीति–नियमहरूले कृषिक्षेत्रको वृद्धि र विकासमा बाधा पुर्याउने धेरै चुनौती सामना गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । यहाँ कृषि बजारका समस्या र तिनको सम्भावित समाधानका केही उपायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजार पूर्वाधारको अभावः नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा भण्डारण सुविधा, यातायात सञ्जाल र बजारस्थलहरूसहित उचित बजार पूर्वाधारको अभाव छ । कोल्ड स्टोरेज सुविधा, ग्रेडिङ र संकलन केन्द्र तथा यातायात पूर्वाधारलगायत बजार पूर्वाधारको विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले फसलपछिको घाटा अर्थात् पोस्ट–हार्भेस्टपछिको नोक्सानी कम गर्नेछ, बजार पहुँच सुधार गर्नेछ र किसानका लागि मूल्य प्राप्तिमा वृद्धि गर्नेछ । मूल्य अस्थिरताः अपर्याप्त बजार जानकारी, मौसमी भिन्नता र बिचौलियाको प्रभावजस्ता कारकका कारण नेपालमा कृषिको मूल्य प्रायः अस्थिर हुन्छ । किसानलाई वास्तविक–समय बजारसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउने मूल्य सूचना प्रणालीहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।

मूल्य स्थिर गर्न र किसानका लागि मूल्य भविष्यवाणी प्रदान गर्न अनुबन्ध खेती र बाली लगाउनुपूर्व बजारको मागअनुरूप अनुबन्धहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । सीमित बजार पहुँचः धेरै किसान, विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा, कमजोर सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधारका कारण बजार पहुँचमा धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जाल र यातायात पूर्वाधारमा सुधार गरी बजारमा कृषि उत्पादनको ढुवानीलाई सहज बनाउने एवं उत्पादन र ढुवानी कुशलतापूर्वक गर्न ग्रामीण संकलन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ता (बिचौलिया) को मनोमानीः किसानसँग मोलतोल गर्ने क्षमता अर्थात् बार्गेनिङ पावर सीमित भएका कारण बिचौलियाहरूले प्रायः किसानलाई उनीहरूको उत्पादनको सस्तो मूल्य दिएर शोषण गर्छन् भन्ने आमधारणा रहिआएको छ ।

किसानको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन किसान उत्पादक संस्था तथा सहकारीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । मध्यस्थकर्ताहरूको भूमिका कम गर्न प्रत्यक्ष किसानदेखि बजार जडानहरू सहज बनाउनुपर्छ । हाम्रो जस्तो साना किसान र सीमित उत्पादन हुने परिप्रेक्ष्यमा बिचौलियाहरूको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले बिचौलियाहरूको नियमन गर्ने र तिनीहरूलाई कर एवं कानुनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अपर्याप्त बजार जानकारीः किसानलाई सही बजार जानकारीको पहुँच छैन, जसले तिनीहरूलाई सूचित हुन र निर्णय गर्न चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । मोबाइल एप्स, एसएमएस र अन्य माध्यमबाट किसानलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्यांक उपलब्ध गराउन बजार सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । यस जानकारीलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न किसानलाई तालिम दिनुपर्छ ।

गुणस्तर नियन्त्रण र मानकहरूः गुणस्तरीय मापदण्डको पालना नहुनु र उत्पादनको गुणस्तरको कमजोरीले नेपाली कृषि उत्पादनको निर्यात क्षमतामा बाधा पु¥याइरहेको छ । कृषि उत्पादनहरूको गुणस्तर मापदण्ड विकास र लागू गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय बजार आवश्यकता पूरा गर्न कृषकलाई गुणस्तर नियन्त्रण र फसलपछि ह्यान्डलिङ अभ्यासबारे तालिम प्रदान गर्नुहोस् । वित्तीय पहुँचमा कमीः धेरै कृषक एवं साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरू उत्पादन, बजारीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा लगानी गर्नका लागि वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणको पहुँचमा छैनन् । कृषक एवं साना तथा मझौला कृषि उद्यमीहरूको आवश्यकताअनुरूप ग्रामीण वित्तीय पहुँच कार्यक्रम, ऋण सेवा तथा लघुवित्त सेवाहरू विस्तार गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई उचित ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

नीति एवं समन्वयको अभावः कृषि बजार सञ्चालन र बजारीकरणसम्बन्धी खण्डित नीतिनियम र तिनीहरूको उचित कार्यान्वयन एवं अनुगमनका साथै काम गर्ने जनशक्तिको कार्यक्षमता र मनोबलको कमीले गर्दा समस्या निम्त्याएको छ । कृषि बजारीकरणका लागि जिम्मेवार विभिन्न सरकारी, गैर–सरकारी, निजी तथा सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियमहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न र बजार विकास प्रवद्र्धन गर्न एक सुसंगत र व्यापक नीति ढाँचाको विकास गर्नुपर्छ । कानुन, नीति, नियमहरूको उचित कार्यान्वयन र पालनामा जोड दिनुपर्छ । कानुन, नीति, नियम नमान्नेहरूलाई दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई कडा रूपमा लागू गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धनः नेपाली कृषि निर्यातले व्यापार अवरोध, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अर्थात् सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी मापदण्ड तथा बजार पहुँचसम्बन्धी धेरै चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ । नेपाली कृषि उत्पादनको बजार पहुँच सुधार गर्न व्यापार वार्ता र सम्झौताहरूमा काम गर्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न र निर्यात वृद्धिलाई सहज बनाउन अनुसन्धान र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी, गैर–सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास, बजार सूचना प्रणाली, प्रसार, कृषक तथा व्यवसायीहरूको सशक्तीकरण र नीति सुधारमा केन्द्रित सुव्यवस्थित दृष्टिकोणले मात्र नेपालको कृषिक्षेत्रको विकास र दिगोपन तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको एकीकरणमा योगदान पु¥याउन सक्छ । समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अनुसन्धान, प्रसार, खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री आपूर्ति तथा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण र संवद्र्धनसँगसँगै बजार विकास तथा व्यवसाय कार्यको समन्वयात्मक परिचालन हुन अत्यन्त जरुरी छ ।