अस्पष्टताको तुवाँलोभित्रका हामी

कहिल्यै सुन्न नपरेका समाचारहरू, कहिल्यै नघटेका नाना थरीका घटनाहरू, दिनहुँ समाजमा नियमित रूपले उजागर भइरहेका सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक र पारिवारिक विसंगतिपूर्ण परिदृश्यहरू, नेताहरूको थकित, भयभीत र असन्तुलित भावोद्गारहरू, मतभित्रका विमतहरू, गुटबन्दीले जन्माएका पाखण्डी चालहरूको क्रमभंगको अवसर पर्खेर बसेका देशवासीहरू, हराएको इमानदारिता र निष्कलंकता चहार्दै सडकमा नारा बुलन्द गर्दै हिँडिरहेका आशाका कोपिला भर्खरैका युवाहरू सबै त समग्रमा आफ्नो देश खोजिरहेका छन् ।

देश हराएकै हो त ? या कुपात्रहरूको लुछाचुँडीमा अदृश्य रूपले विलय हुँदै गएको हो ? पारि डाँडाबाट तित्रो चिच्याइरहेछ । ‘हाम्रो मतको पुष्टकारी चुस्दै सशक्त बनेर आम नागरिकविरुद्ध हुंकार गर्ने एवं अहंकारको विष पिएर उन्मत्त टाप भर्ने जंगी घोडाझैँ जनतासँग व्यवहार गर्ने अभिजात्य जमात पैदा गर्न ल्याइएको गणतन्त्र हो यो ? जनताको रगत–पसिना चुसेर विश्वमै पानीको स्रोतमा दोस्रो मुलुकका रूपमा पहिचान बनाएको यस धरतीमा भुइँमान्छेहरू तिर्खाले विह्वल भएको हेर्न सक्ने दृष्टि शासकहरूसँग छ वा छैन ? दूर–दृष्टि त नभएको चाल पाएकै हुन् निरीह नागरिकले, छेउको पनि हेर्न नसक्ने केको चमकले बिगार्यो ? जनताको तारा बन्नुपर्नेहरू कतै तारो त बनिरहेका छैनन् ?

मिसन–८४ को लक्ष्य खिचडीस्वरूप प्रस्टिँदै गइरहेको देखिन्छ । गणतन्त्रमा सुधारका कैयौं सुझाव सुनिएको अवस्थामा जनताले चाहेको के त भन्ने सतहमा आइनसकेको अवस्था छ । कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुपर्ने र उनले नै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने, प्रान्तीय शासन व्यवस्थालाई उन्मूलन गरी केन्द्रीय र स्थानीयलाई सबल पार्नुपर्ने सुझाव पनि चर्चामा नआएका होइनन् । देशको आर्थिक अवस्था देखेर अर्थमन्त्री र बैंकका प्रमुखहरूको तालु सुक्दै गइरहेको हालका वक्तव्यबाजीहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । भनिएको छ, विप्रेषणका आडमा देशको अर्थव्यवस्था केही दिनलाई सहज देखिन सक्छ, तर यसैलाई आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान भने मान्न अवश्य मिल्दैन ।

अत्यन्तै महत्वाकांक्षी संघीयता खारेज गर्ने हो भने देशको वार्षिक १ खर्ब ७० अर्ब प्रशासनिक खर्च कटौती हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । देशको अर्थतन्त्रलाई अभिवृद्धि गर्न र व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न उद्योग, कृषि र सेवा नै प्राथमिकतामा देखिनुपर्ने हो । उद्योग मासेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने हाम्रो क्षुद्र नीतिले अहिले हामीलाई कहाँ पुर्याइसक्यो ? असंख्य जनतालाई बेरोजगार बनाएर, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न असमर्थ भएर, विलासिताका वस्तुहरू त छँदै छन् (समाजका अभिजात्यहरूका लागि नभइनहुने) धान–चामल, पीठो र नुनसँगै आलुका गेडासमेत आयात गरेर सेवाका स्रोतबाट सञ्चित वैदेशिक मुद्रा खर्चनु कहाँको बुद्धिमत्ता हो ?

बहुसंख्यक नीति–निर्माताहरू खेलाडी नै छन् । नीतिका अधीनमा रहनेहरू झन् चतुर खेलाडी ! राजनीति फुटबलको खेलजस्तो हो भनिन्छ तर होइन रहेछ । खेलाडी नै प्रशिक्षक, खेलाडी नै रेफ्री, खेलाडी नै लाइन्स म्यान ! यहाँ न रातो कार्डको व्यवस्था छ, न त पहेंलोको । पाँचवर्षे यस खेलमा बल जसको खुट्टामा आउँछ उसले हान्ने हो । जता हाने पनि हुन्छ । उत्तर–दक्षिण वा सोझै अटलान्टिकतिर अथवा प्रशान्ततिर । दर्शकदीर्घामा बसेका हामी भेडा, बाख्रा र खच्चरहरूले हल्ला गर्ने र ताली बजाउने मात्र हो ।

भावावेशमा भावविह्वल भएर हामी बिर्सने गर्छौं, संसारका दुई महाशक्तिहरूको बीचमा अवस्थित हाम्रो देश निकै भाग्यशाली हुनुपर्ने हो । उत्तरको चीन जहाँको जनसंख्या विश्वमै सर्वाधिक छ, दक्षिणको भारत जहाँको जनसंख्या आगामी चार वर्षमा चीनको बराबरीमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, दुवै देशको आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, वैज्ञानिक र सामरिक शक्ति अतुल्य छ । हामी सधैं हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहासलगायत धरोहरहरूको गाथामा भुल्यौं । यिनै धरोहरहरू हाम्रो अर्थतन्त्रका बलिया खाँबा हुन् ! विश्वव्यापीकरणको युगमा, खुला बजारको युगमा हामीले मौन भएर सन्तोषको सास लिनु हाम्रो असक्षमताको द्योतक हो ।

समाचारमा सुनियो— नेपाल पर्यटन बोर्डले यस आर्थिक वर्षका निम्ति २ अर्ब १ करोड ३३ लाखको बजेट पारित गर्यो रे । अब, यो रकम यथेष्ट हो त ? यति रकमले हामीले हाम्रो पर्यटनको बजारीकरणका निम्ति कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो ? कि उही तलब–भत्ता, भ्रमण तथा मन्त्रालय र विभागका प्रमुख एवं वरिष्ठ कर्मचारीहरूको मनोरञ्जनात्मक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि बजारीकरण (मार्केटिङ) को बुर्का भिराएर विदेश भ्रमणमा खर्चिने हो । अत्यन्तै महत्वपूर्ण विश्व पर्यटन मेला (डब्लूटीएम) त छुट्यो नै; बर्लिनको आईटीबी, म्याड्रिडको फिटुरसहित भारत र मित्रराष्ट्र चीनमा आयोजना हुने कुनै पनि पर्यटन मेलामा नेपालले सक्रिय सहभागिता देखाउनु नै पर्छ । बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्यान्डमा पनि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयता जुटाउँदै सहभागी हुनु वाञ्छनीय छ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, दक्षिण–पूर्व एसिया र मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा नेपालले आफ्नो उपस्थिति देखाउनैपर्छ । बजारीकरणका लागि जुन मुलुकमा गए पनि त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासको सहयोगमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूसँग हाम्रो अंतरंग हेलमेल जरुरी छ । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै विदेशी टूर अपरेटरहरूलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा प्रदान गर्नु पनि प्रभावकारी सिद्ध हुन सक्छ । पर्यटन नीति पुरातन भइसक्यो । थाइल्यान्डले पर्यटकहरूका लागि भिसा फ्री गरेपछि त्यहाँ चिनियाँ पर्यटकको ओइरो लागेको छ । नेपालको आर्थिक कूटनीतिको सुई अहिले शून्यमा अडिएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूमा व्याप्त छ । यसलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ बारे छलफल हुन आवश्यक छ ।

प्रकृति, साहसिक गतिविधि, हिमाल, रमणीय स्थलबाहेक पनि साहित्य, संस्कृति, सम्पदास्थल, राष्ट्रिय निकुन्ज, कला र विभिन्न जातजातिका चाडपर्व, रीतिरिवाज, वेशभूषा, जीवनशैली, गीतसंगीत तथा नेपालीहरूको आध्यात्मिकताको जीवन्त प्रतीकका रूपमा खडा रहेका मठ–मन्दिर, चैत्य र गुम्बा आदि सबैलाई हामीले हाम्रो पर्यटकीय सम्पदाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सही ढंगले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । आगामी महिना राजधानीमा आयोजना हुन लागेको २० औं नेपाली हस्तकला मेलाको व्यापक प्रचार–प्रसार गरिनुपर्छ । हामीले गर्ने स–साना प्रयासहरूले पनि देशको प्रतिष्ठामा ठूलठूला छाप पार्ने विषयमा विश्वस्त हुनु जायज विषय हो । हाम्रो समृद्धिका बाटाहरू हामीले नै बनाउँदै आएका हौँ र भविष्यमा हामीले नै बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा प्रधामन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकिएको छ । उहाँ त्यसपछि साता लामो भ्रमणमा चीन पुग्नुभएको छ । अमेरिका भ्रमणका लागि त्यहाँ पुग्दा विमानस्थलमा उहाँलाई स्वागत गर्न उहाँकै भ्रमणको तयारीका लागि त्यहाँ अग्रिम पुगेका पराष्ट्रमन्त्रीको अनुपस्थिति देशभक्त नेपालीहरूका निम्ति टर्रो थियो । वाह, हाम्रो प्रोटोकल ! अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग खिचिएको उहाँको प्रसन्न मुद्राको फोटो र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँगको फोटो दुवै हेरियो । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबाट नेपाल कुन रूपमा कति लाभान्वित भयो बारे उल्लेख्य केही पढ्न–सुन्न पाइएको छैन । हाम्रो गोलाद्र्धतिरको आफ्नो राजनीतिक-कूटनीतिक पहिचानले गर्दा हो वा अन्य केही कारण छन्, बुझ्ने प्रयास जारी छ । चीन भ्रमण पनि एक पन्थ दुई काजमै व्यतीत भयो कि ?

हाङझाउको १९ औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सम्मानजनक उपस्थिति, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङसँग लामो शिष्टाचार भेट, केही महत्वपूर्ण उद्गार (जस्तै– चीनको सार्वभौमिकता र सुरक्षामा खलल पार्न आफ्नो भूमि कुनै पनि शक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने दृढता र अटल अडान), नेपालको असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति साथै एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता पोख्नुभएको थियो । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय सुझबुझ र एकतालाई बढावा दिने, बीआरआईको कार्यान्वयनतर्फ दुवै पक्षबाट अग्रसारिता देखाइनेबारे मौखिक वार्तालाप भएको सूचना छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा खुला दिलले सदैव सहकार्य र सहयोग गर्न चीन तत्पर रहेको बताउनुभएको उल्लेख्य छ । उहाँले समान–सहअस्तित्वका कुरा र पञ्चशीलताका कुरामा चीन तथा नेपाल सदैव समान रूपले समर्पित रहने आशयका सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्नुभएको नेपाली जनताले बडो सौहार्दताका साथ आत्मसात् गरेको पाइयो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङबीच बेइजिङमा भएको भेटवार्ता र सैद्धान्तिक सहमतिहरूले नेपालका निम्ति चिनियाँ सहयोगका महत्वपूर्ण बाटाहरू प्रशस्त पारेका छन् । नेपाल–चीनबीच सम्पन्न दसवटा सम्झौता र तीनवटा समझदारीले नेपाललाई वर्तमान आर्थिक शिथिलताको परिस्थितिसँग जुध्न बल पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । निःसन्देह मित्रराष्ट्र चीन नेपालको परम मित्र हो । हाम्रा दुई देशबीचका सम्झौता र समझदारीले ओगटेका विषयहरू बुँदागत रूपमा यस प्रकार छन् ।

सडक, हवाई कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, पर्यटन, कृषिमा आधारित उद्योग र औद्योगिक पार्क निर्माण, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्य, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास गर्नेबारे, हरित तथा न्यून कार्बन विकास, सन् १९८१ मा दुई देशबीच भएको नेपाल चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिवर्तन गर्न प्राविधिक दल गठन, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहयोग, हिल्सा–सिमिकोट आयोजना निर्माण, नेपाल–चाइना पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे–केरुङ) । चीनको बीआरआई प्रोजेक्टबारे समयाभावले कुनै छलफल भएन र चीनद्वारा जारी नक्सामा समेटिएको नेपालको अपुरो नक्साबारे कहीं कुनै चर्चा भएको देखिँदैन । नेपाली एजेन्डाहरूको बिट यत्तिकैमा मारियो र हाम्रो प्रतिनिधि दल चीनको उड्ने मटर कम्पनी, ग्रेल वाल, एसियाली खेलकुदको रौनक आदिको मनमोहक अवलोकनपश्चात् मनमनै आफ्नै घरको धुरी चढ्ने प्रतिबद्धता लिएर स्वदेश फर्केको छ ।

आजभन्दा झन्डै आधा शताब्दीअघि चीनमा सुलभ सवारी साधन भनेको साइकल हुन्थ्यो, अहिले चीन विश्वमा चारपांग्रे सवारी निर्यात गर्ने देशहरूमा अग्रस्थानमा छ । आगामी दुई वर्षभित्र सरकारको अनुमति प्राप्त भएमा चीनले उड्ने कार निर्माण गरेर दुनियाँलाई चकित पार्ने योजना लिएर बसेको छ । हाम्रा नेताहरूले चीनको कतियौँ पटक भ्रमण गरिसके होला, तर तिनको मनमा आफ्नो देशको समृद्धिबारे कहिल्यै कुनै दिगो सोचको घाम छिरेन ।

आफ्नै छिमेक बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, लाओस, कम्बोडिया, भियतनामजस्ता देशहरूले उन्नतिका छलाङ मारेको दृश्यअगाडि पनि देशका अग्रासनीहरूको हृतपिण्डमा झूट, लुट, फरेब र मोर्चाबन्दीकै हावा चलिरह्यो । वार्ता चलिरह्यो । देश पनि के यसरी नै चलाइरहने हो त ? कस्तो अस्पष्टताको तुवाँलोभित्र हामीले कहिलेसम्म निसास्सिएर जीवन–यापन गर्ने ? कि अन्त्यकै पर्खाइ हो ?