सघन सहरी विकास कार्यक्रममा अनियमितता «

सघन सहरी विकास कार्यक्रममा अनियमितता

तत्काल कारबाही गर्न सचिवलाई मन्त्रीको निर्देशन

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सघन सहरी विकास कार्यक्रममा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मन्त्री राईले अनियमितता र गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन् । समितिका सदस्यहरूले सहरी विकास कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राईले यस्तो बताए । उनले कार्यक्रमको तत्काल अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न बैठकमा उपस्थित सचिवलाई निर्देशनसमेत दिए ।
यसअघि बैठकमा समितिका सदस्यहरूले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास १८ वटा सहरलाई नयाँ व्यवस्थित सहर बनाउने सरकारको योजना कहाँ पुग्यो भनेर मन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए । सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा र हुलाकी राजमार्गमा ८ वटा व्यवस्थित सहर विकास गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०६७-६८ देखि काम गर्दै आएको छ ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग आसपासमा नै बस्ती विस्तार गर्ने र व्यवस्थित सहरीकरणलाई प्रश्रय दिने लक्ष्यका साथ नयाँ १० सहर बनाउन सरकारले तयारी गरेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने नयाँ सहरले व्यवस्थितरूपमा तराई–मधेस क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुने र अव्यवस्थित बस्ती निर्माणमा भइरहेको होडबाजीसमेत अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट सुरु भइ पश्चिममा कन्चनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिइ तराईका २० ओटै जिल्लालाई जोडेको हुलाकी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमि दक्षिणतर्फ फैलिएको तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँचमार्गकारूपमा रहेको छ । हुलाकी राजमार्गले तराईका मुख्य–मुख्य बजार र नगर जोड्ने हुँदा यसलाई तराईको जीवनरेखाकारूपमा पनि लिइन्छ ।
राजमार्गमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थित गराउँदै लानुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै उक्त राजमार्गको करिब तीन किमि दायाँबायाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको अवधारणा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छनोट भएका नयाँ बस्ती र नगरपालिकाको समुच्च एक योजना एकाइ मानी एकीकृत सहरी विकास योजना तयार गरिने, सहरी पूर्वाधार तथा विकास योजना छनोट गरिने तथा आव २०७४-७५ देखि बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सहर निर्माण गर्दा जमिनको उपलब्धता, जनसंख्या, जनघनत्व, सम्पर्क क्षेत्र, आर्थिक विकासको सम्भावना, गैरकृषिकार्यमा संलग्न जनसंख्या, खानेपानीको स्रोत, बसाइँसराइ, सरकारी सेवाको अवस्था, साक्षरता र सडकको पहुँचलगायत ११ सूचकलाई आधार मानिएको छ । यस्तै, छनोट गरिएका सहरमध्ये १ नम्बर प्रदेशमा दुई सहर रहनेछन् । त्यसमा झापाको गौरीगन्ज र मोरङको रंगेली, प्रदेश नम्बर–२ मा बाराको महागढीमाई, सर्लाहीको ईश्वरपुर, सप्तरीको शम्भुनाथ तथा महोत्तरीका बल्वा र सरपल्लो छन् । यसैगरि, प्रदेश नम्बर–५ मा बर्दियाको राजापुर र नवलपरासीको बर्दघाट तथा प्रदेश नम्बर–७ मा कन्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको भजनी त्रिशक्ति छन् । साथै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित बस्ती विस्तारलाई रोक्न चार नयाँ र व्यवस्थित नयाँ सहर निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ ।
काठमाडौंको दक्षिण पश्चिम, पूर्वदक्षिण र उत्तर दिशामा १०-१० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेका नयाँ नगरको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सहरी विकास रणनीति र यूएन ह्याबिट्याटको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कार्ययोजना बनाइएको र बाहिरी चक्रपथलाई पनि व्यवस्थित बनाउन खोजिएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ निर्माण हुने सहरमा सडक, पार्क, बसपार्कसहित कम्तिमा पनि १ लाख जनसंख्याको चापलाई धान्न सक्ने संरचना हुने र प्रत्येक सहरमा त्यहाँको स्थानीय मौलिकता अनुसार घरको मापदण्ड, अन्य भौतिक निर्माणको शैली निर्धारण गरिने र त्यो एकीकृत विकास योजनाले तय गर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्