नीति अस्पष्ट, आएनन् चिनियाँ बैंक

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा चिनियाँ बैंकको शाखा नेपालमा खोल्नुपर्ने एजेण्डा परेपछि फेरि यसले चर्चा पायो । चिनियाँ बैंकको शाखा ल्याउन अहिलेमात्र होइन, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले वर्षौंदेखि यस्तो आग्रह गर्दै आएका छन् । दाहाल सरकारको एजेण्डामा अहिले फेरि यही प्रस्ताव पारिएपछि थप चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणअघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चीन आफ्ना बैंक नेपालमा भित्र्याउनका लागि तयार रहेको बताएका कारण यसपटक सहमति बन्नेमा धेरै ढुक्क थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा अपेक्षा गरेअनुरुपका सहमति हुन सकेनन् ।

त्यसमध्ये नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा ल्याउने अपेक्षा पनि अन्यौल नै रह्यो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालमा बैंक खोल्न चीन तयार रहेको विभिन्न सभा समारोहमा बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा राजदूत सोङले चीनले नेपालमा बैंक खोल्न चाहेको बताएका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रले यसलाई बढी प्राथमिकता दिएर लबिङ गर्न थालेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले दाहालको भ्रमणका क्रममा चीनमा भएको नेपाल–चीन बिजनेस समिटमा बोल्दै नेपालमा चिनियाँ बैंकको आवश्यता रहेको बताएका थिए ।

‘नेपाल र चीनबीच व्यावसायिक कारोबार निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ बैंक शाखाका रूपमा वा नेपालीसँगको संयुक्त लगानीमा आउन सक्ने अवस्था छ’, अध्यक्ष ढकालले समिटमा भनेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्र बैंकले चिनियाँ बैंकलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने एजेण्डा बनाउन सल्लाह दिएको थियो । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा यस विषयमा पहल गर्नका लागि सुझाव दिएका थियौं ।’

उनका अनुसार नेपालमा चिनियाँ बैंक भित्रनु अत्यन्तै आवश्यक छ । तर, विभिन्न कारणले यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन । २०७२ चैतमा राष्ट्र बैंक र चिनियाँ केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन प्रमुखबीच सहकार्य बढाउने गरी दुई देशमा एकअर्काका देशका बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका समयमा केन्द्रीय बैंकहरूबीच भएको यो समझदारीले तत्कालै चिनियाँ लगानीका बैंक नेपाल भित्रने अपेक्षा थियो । तर, अहिलेसम्म पनि चिनियाँ बैंकले नेपालमा लगानीका लागि मात्र हैन, शाखा खोल्न समेत रुची देखाएका छैनन् । नेपालका लागि भारतपछिको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार चीन भएकाले पनि चिनियाँ बैंक नेपालमा आउन आवश्यक रहेको सरोकारवाला पक्षको बुझाइ छ ।

तर, स्पष्ट नीति नहुँदा चीनका बैंक नेपाल आउन इच्छा देखाइरहेका छैनन् । बैंक क्षेत्रका जानकारहरू चिनियाँ बैंकको शाखा मात्रै नेपालमा आए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो सहयोग मिल्ने बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई नेपालको अर्थतन्त्रमा अन्य मुलुकको लगानी भित्र्याउनका लागि पनि बाह्य लगानीको बैंक तथा बैंकका शाखा आउनु जरुरी रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक तथा वित्त समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले नेपालमा चिनियाँ बैंक भित्र्याउन सके व्यापार विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।

‘व्यापारका लागि अन्य मुलुकहरूमा पनि कन्फिडेन्स जगाउन सहयोग पुग्छ,’ उनले भने । स्पष्ट नीति भएन विज्ञहरू राष्ट्र बैंकको नीति नै अस्पष्ट भएकाले बाह्य मुलुकका बैंक नेपालमा आउने चाहना नराखेको बताउँछन् । विज्ञ भट्टराईले पनि नेपालमा नीतिगत अस्थिरताका साथै स्पष्ट नीति अभावले चिनियाँ बैंक नेपालमा आउने नचाहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसबारे चासो देखाएको जस्तो गरे पनि अझै स्पष्ट हुन सकेको पाइँदैन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ (बाफिया) ले नेपालमा विदेशी लगानीमा बैंक खोल्ने वा शाखा खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपालमा संस्थापना भएको संगठित संस्था वा नेपाली नागरिकसँग मिली संयुक्त लगानीमा वा राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको सेयर स्वामित्व कायम हुने गरी सहायक कम्पनीको रुपमा नेपालमा बैंक खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले मात्रै नपुग्ने भन्दै विज्ञ भट्टराईले राष्ट्र बैंकको भिजन पेपरमा चिनियाँ बैंक नेपालमा भित्र्याउनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र स्पष्ट नीति भए विदेशी बैंक नेपाल आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘मुख्य कुरा स्पष्ट नीति नै हो । राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ अन्य बैंकर तथा पूर्व बैंकरहरूले पनि स्पष्ट नीतिको अभावमा चिनियाँ बैंक नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने चिनियाँ बैंक नेपालमा भित्र्याउनका लागि आफूहरूले पनि पहल गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा विभिन्न छलफल भएका छन् तर सार्थकता पाउन सकेको छैन ।’