भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नोटबन्दीको भूमिका
प्रकाशित मिति : आश्विन ११, २०८० बिहीबार
एक सयका नोट लेनदेन गरेर पक्कै पनि भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । एक हजार र पाँच सयका नोट नहुने हो भने भ्रष्टाचार रोकिएला त ? यस लेखमा नेपालमा नोटबन्दीको सम्भावनाबारे चर्चा गरिन्छ ।
नेपालमा नोटको इतिहास
नेपालमा कागजी नोट २००२ सालमा सुरु भयो । २०२६ सालमा पहिलो पटक १ हजार रुपैयाँको नोट निष्कासन भयो भने २०२८ सालमा ५ सय रुपैयाँको नोट निष्कासन भयो । त्यसभन्दा पहिले ५, १० र १ सयका नोट छापिएका थिए । नेपालमा सन् १९६४ देखि अहिलेसम्म औसत मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत छ । यसको अर्थ २०२६ सालमा १ हजार रुपैयाँको नोटले गर्ने काम अहिले ६४ हजार रुपैयाँले गर्छ । हरेक ९ वर्षमा दोब्बर पैसा आवश्यक पर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ वर्षमा दोब्बर मूल्यका नोट छाप्दैन ।
अहिलेको १ हजार रुपैयाँ भनेको २०२६ सालको १५ रुपैयाँ हो । नेपालमा हालसम्म डिमोनिटाइज (अमौद्रीकरण अर्थात् नोटबन्दी) घोषणा भएको छैन । तर, ठूलो मूल्यको नोट नछाप्नु नै साबिक मूल्यका नोटको अप्रत्यक्ष डिमोनिटाइज हो ।
अमेरिकामा नोटको इतिहास
अमेरिकामा सन् १९१४ देखि अहिलेसम्मको औसत मूल्य वृद्धि ३.३ प्रतिशत छ । यसको अर्थ त्यहाँ सन् १९१४ मा १ सय डलरले हुने कामका लागि अहिले २५ सय डलर चाहिन्छ । त्यहाँ हरेक २० वर्षमा दोब्बर पैसा आवश्यक पर्छ । त्यहाँ पनि फेडरल रिजर्भले २० वर्षमा दोब्बर नोट छाप्दैन ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा सुरुदेखि अहिलेसम्म चलनचल्तीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी डलर १ सयको नोट हो । त्यहाँ ५ सय, १ हजार, ५ हजार र १० हजार डलरका नोट छापिएका थिए । तर, सेरेमोनियल नोट थिए अर्थात् विनिमयका लागि ती नोट प्रयोग हुँदैनथे ।
किन छापिँदैन ठूला नोट
सामानको मूल्य बढ्दै जाँदा ठूला मूल्यका नोट भए किनबेच गर्न सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि २०४० सालमा ४० हजार रुपैयाँमा एक बिघा खेत किनबेच हुन्थ्यो । अहिले त्यो खेतको मूल्य ३ करोड भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ लाखको नोट किन नछापेको होला ?
अमेरिकामा १ सय डलरको नोट भए पुग्ने, यहाँ किन १ हजार रुपैयाँको चाहिने ? अमेरिकामा १ सय डलरले आउने चिज किन्न यहाँ करिब १२ हजार रुपैयाँ चाहिन्छ । त्यो हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्तीमा पनि १० हजारको नोट त छाप्नुपर्ने हो ।
नक्कली नोटको सम्भावना जहिले पनि हुन्छ । ठूलो नोटमा नक्कलीको जोखिम उच्च हुन्छ । ठूला नोटले भ्रष्टाचार वा अवैध आम्दानी सञ्चित गर्नेलाई सहज हुन्छ । वैध कारोबार गर्न बैंक छन् । ठूला नोट नै चाहिँदैन ।
नोटबन्दीको तरिका
पहिले छाप्दै आएका ठूला मूल्यका नोटलाई अवैध घोषणा नगर्ने तर अब उप्रान्त ती नोट नछाप्न सकिन्छ । क्रमशः ती नोट आफैं हराउँछन् । त्यस्तै, पुराना ठूलो मूल्यका नोट फिर्ता लिएर त्यही मूल्यका नयाँ नोट नयाँ संकेतसहित छाप्न सकिन्छ । यसो गर्दा त्यही मूल्यका पुराना नोट अवैध हुन्छन् । यो–यो मूल्यका नोट अब चल्दैनन् र त्यसको बदला अरू नोट पनि जारी हुँदैन भनेर सरकारले घोषणा गर्न सक्छ ।
भारतमा नोटबन्दीको असर
भारत सरकारले सन् २०१६ मा ५ सय र १ हजारका नोट अवैध घोषणा ग¥यो । त्यसको बदलामा २ हजारको नोट छाप्यो । यही २०२३ सेप्टेम्बरपछि त्यो नोट पनि अवैध घोषणा गरेको छ । अब भारतमा पनि १ सय भारुभन्दा ठूलो नोट नहुने देखिएको छ ।
भारतमा सन् २०१६ मा ५ सय र १ हजारको नोट एक्कासि बन्द गर्दा बैंकबाट जनताले पर्याप्त सटही गर्न पाएनन् । बजारमा नोटको अभाव भयो । अहिले २०२३ मा भने भारत सरकारले चार महिनाको अवधिमा २ हजारको नोट साट्न सकिने सुविधा दिएको थियो ।
धनी मुलुकमा साना नोट भए हुन्छ ?
विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान् मुद्रा कुवेती दिनार हो । १ दिनार बराबर ३.२ अमेरिकी डलर सटही दर कायम रहेको छ । कुवेतमा २० दिनारसम्म मात्र नोट चलनचल्तीमा छ । देशको अर्थतन्त्र बिग्रियो, मूल्यवृद्धि उच्च भयो भने सामान्य चिज किन्न पनि धेरै नोट बोक्नुपर्ने हुन्छ । जिम्बाबेमा सन् २००८ मा २४ हजार प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको थियो । सरकारले १० करोड डलरको नोट छापेको थियो ।
के गरिब मुलुकमा ठूला नोट चाहिने र धनी मुलुकमा साना नोट भए चल्ने हो ? सामान्यतया जुन मुलुकको मुद्रा कमजोर हुन्छ, त्यहाँ बढी मूल्यका नोट बढी आवश्यक हुन्छ । मानौं, एक जना पर्यटक अमेरिकाबाट १ हजार डलर बोकेर नेपाल आयो । नेपाली १ सयकै नोट साट्ने हो भने १० वटा नोटको १२ सयवटा नोट बन्छ ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्य र विदेशी मुद्राको सटही दरका आधारमा सर्वसाधारणलाई सहज हुने मूल्यका नोट छाप्नुपर्छ । तर, अवैध कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न सकेसम्म ठूला नोट हटाउनुपर्छ ।
नेपालमा नोटबन्दी गरे के हुन्छ ?
सरकारले ५ सय र १ हजारको नोटबन्दी घोषणा गर्यो भने जसको घर वा गोजीमा ती नोट छन्, उनीहरू बैंकहरूमा गएर साना नोटसँग साट्न वा आफ्नो खातामा बचत गर्नुपर्ने हुन्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत देखाउनुपर्छ । उनीहरूले अन्य व्यक्तिको खातामा जम्मा गराउन सक्छन् । अवैध पैसा जहाँ जसरी राखे पनि अवैध नै हुन्छ । बैंकमा जम्मा भयो भने छानबिनको दायरामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सकारात्मक असर
घूस, कमिसन, भ्रष्टाचार, बिनाबिल बिक्री आदिबाट प्राप्त रकम १ सयको नोटबाट लिने हो भने धेरै झन्झटिलो हुन्छ । लुकीछिपी लिनेदिने पैसाको आकार र आयतन ठूलो हुनासाथ कारोबारमा कठिनाइ आउँछ । नोटबन्दीले अब उप्रान्त भ्रष्टाचार घटाउन सक्ने देखिन्छ । कतिपय अवैध सम्पत्तिवाला बैंक जान डराउँछन् । त्यसैले विद्यमान केही अवैध सम्पत्ति नष्ट भएर जाने देखिन्छ । मानिसहरूले सबै पैसा सटही गरेर लैजाँदैनन् । बचत गर्छन् । बैंकबाहिर रहेको धेरै रकम बैंकमा आउने हुँदा तरलता वृद्धि हुन जान्छ ।
नकारात्मक असर
कतिपय सर्वसाधारणलाई नोटबन्दीको सूचना सही ढंगले थाहा हुँदैन । उनीहरूको वैध रकम पनि समयमा नसाटेको कारण शून्य मूल्य हुन जान्छ । बजारमा नोट चाहिन्छ । मानिसहरूलाई पुग्ने साना नोट बैंकमा हुँदैन । यसले गर्दा नोट अभाव भई बैंकमा लाइन लाग्छ । बजारमा तरलता अभाव हुन सक्छ ।
अप्रत्यक्ष असर
हरेक मुलुकमा अनदेखा गरिएको अनौपचारिक कारोबार हुने गर्छ । त्यस्तो कारोबारले अप्रत्यक्ष रूपमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार गरेको पैसाले रेस्टुरेन्टको व्यापार बढेको हुन्छ । त्यस्तै, विभिन्न आम्दानीलाई च्यानलाइज गरेर ऋणीहरूले बैंकको ऋण तिरेका हुन्छन् ।
ठूला नोटबन्दी हुनासाथ आर्थिक मन्दी पनि हुन सक्छ । उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय र उपभोग शिथिल हुन सक्छ । बैंकको ऋण असुलीमा समस्या पर्न सक्छ ।
पूर्वाधार तयार छ त ?
केही वर्षअघि ठूला नोट नभएको भए व्यवहार चल्दैनथ्यो । अहिले भने ठूला नोट नभएर कारोबारलाई कुनै असर गर्दैन । अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिन्छ । नोटबाट कारोबार गर्नु पर्दैन । सरकारी भुक्तानी नगदमा हुँदैन । सरकारलाई तिर्ने राजस्व पनि अनलाइनबाट तिर्न सक्ने पूर्वाधार करिब सबै पालिकासम्म तयार भइसकेको छ । निजी ठूलो कारोबार नगदमा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।
साना र मझौला कारोबार पनि पूर्णतः बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न सक्ने पूर्वाधार नेपालमा तयार भइसकेको देखिन्छ । नाङ्ले पसलेले पनि क्यूआरबाट भुक्तानी लिने गरेको देखिन्छ । चेकबाट मात्र होइन, अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गर्न प्रायः जनता सक्षम भइसकेको देखिन्छ । धेरै मानिसका लागि नोटबन्दीले कुनै असर गर्ने देखिँदैन ।
नकारात्मक असर कसरी कम गर्ने ?
सूचनाको अभावमा केही मानिसको पैसा डुब्न सक्छ । तर, त्यो मात्रा निकै कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बैंकिङबाट मात्र भुक्तानी हुने हुँदा वित्तीय साक्षरता दूरदराजसम्म पुगेको छ । अवैध र अनौपचारिक कारोबारलाई पर्ने ठूलो असरलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । एकपटकका लागि निश्चित कर लिएर सबै पैसा बैंकमा जम्मा गर्न छुट दिनु उपयुक्त हुन्छ । डकैती, लुटपात, आतंकवादीजस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जन गरेको होइन भनी स्वयम् घोषणा गर्न लगाएर अन्य आम्दानीलाई वैधानिकता दिनु उचित हुन्छ ।
ठूला नोट नै नभएपछि भविष्यमा घूस, कमिसन, भ्रष्टाचार, बिलबिनाको बिक्रीलगायत जुनकुनै अवैध कमाइ स्वतः निरुत्साहित हुन जान्छ । त्यसैले ठूला नोट नचलाउने निर्णय गर्ने हो भने हानिभन्दा लाभ नै धेरै देखिन्छ ।