विगतकाे प्रतिबद्धबाट पछि हटे मुख्यमन्त्री शर्मा

रुकुम पश्चिम– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा यसअघि जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको प्रमुख हुँदा जिल्लामा मदिरा मुक्त अभियान चल्यो । अबैध घरेलु मदिरा बिक्री वितरणमा रोक मात्र नभइ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर तिरेका शिलबन्दी मदिरासमेत जिल्लामा भित्र्याउन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइयो ।

तर उनै शर्मा अहिले कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुँदा मदिरा निषेध होइन उल्टै स्थानीय मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङको मागकर्ताको रुपमै प्रस्तुत भएका छन् । शर्मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुँदा २०७५ माघ पहिलो साता मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय भएको थियो ।

जसअनुसार फागुन १५ गते पछि सबै मदिरा पसलमा प्रहरी परिचालन गरेर बन्द गरियो र बाहिरी जिल्लाबाट रुकुममा गाडीमार्फत भित्र्याउने मदिरासमेत नियन्त्रणमा लिइयो । मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरणमा व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि सरकारबाट नै कर तिरेर बिक्री वितरणका लागि अनुमति लिएका मदिरामा समेत रोक लगाएपछि शर्माको आलोचना भएको थियो ।

मदिरा ब्यापारी त अदालतसम्म पुगे । उच्च अदालत सुर्खेतले मदिरा व्यावसायिकको पक्षमा फैसला गर्दै कानुन अनुसार कर तिरेका मदिरा बिक्री वितरणमा रोक नलगाउन आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछि शर्मा मदिरा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्ने पक्षमै भएपनि प्रहरी प्रशासन अदालतको विपक्षमा जान चाहेन र आदेश कार्यान्वयन गरियो ।

पछि क्रमशः जिल्लामा मदिरा व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएपनि शर्माले त्यसपछि पनि कानुन संशोधन गरेर भएपनि मदिरा बिक्री वितरण रोक्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । तर उनै शर्माले मुख्यमन्त्री भएपछि भने आफ्नो पुरानो अडान र निर्णयबाट पछि हटेका छन् । उनी अहिले शिलबन्दी मदिरा रोक्ने त परेको कुरा स्थानीय मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्नेसम्म माग गर्ने काम गरेका छन् ।

केही समय अघि पोखरामा सम्पन्न भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकपछि मुख्यमन्त्रीहरुले विभिन्न मागपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका छन् । जसमा विभिन्न १७ बुँदे मागसहित एउटा मदिरा उत्पादन सम्बन्धी माग पनि रहेको मागपत्र सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग गरिएको छ ।

जसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त मदिरा उत्पादनको माग पत्रमा मुख्यमन्त्री शर्माले हस्ताक्षर गरेसँगै गृह जिल्ला रुकुममा उनको चर्को आलोचना भएको छ । मदिरा व्यवसायी पवन केसीले रुकुम पश्चिममा शर्मा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख हुँदा प्रलोभनमा परेर गरिएको निर्णय व्यवसाय धरासायी बनाउने उद्देश्यले रहेको बताए । मदिरा व्यवसाय रोक्ने निर्णयविरुद्ध अदालतसमेत गएका केसीले त्यसबेला अदालतले न्याय दिएर ठूलो राहत गरेको बताए ।

त्यसबेला शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रुकुम पश्चिम जिल्ला इन्चार्ज थिए भने अहिले पोलिटब्युरो सदस्य छन् । त्यसबेला जिल्लामा मदिरा मुक्त निर्णय भएपनि जिल्लाकै आठविसकोट नगरपालिकामा नगरपालिकाकै अनुदानबाट समेत वाइन उद्योग शुरु गरिएको थियो ।

यसरी सदरमुकामका व्यापारीहरुको सटर बन्द गर्ने तर आफूलाई सहयोग गर्ने र अनुकुलका कम्पनीबाट जिल्लामै सञ्चालन गरिएका मदिरा उद्योग नरोकेर उल्टै सञ्चालन अनी संरक्षण गरेको उनीमाथि आरोप थियो ।