भान्सामा रेमिटेन्सको टेको, सबैलाई हाइसञ्चो

आर्थिक स्रोत देशका लागि अर्थतन्त्र चलायमान र वित्तीय विकासको प्रमुख आधार हो । पछिल्ला दशक आर्थिक शिथिलताको बेला मुलुकका लागि रेमिटेन्सले भरथेग गरेको देखिएको छ । देशमा भएका ठूला–ठूला आपत्विपत्मा आर्थिक संकट पर्दा भरथेग गर्ने एउटै क्षेत्र भने रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिटेन्स नै हो । दसवर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी र भूकम्प तथा वैदेशिक व्यापारघाटामा देखिएको असन्तुलनमा रेमिटेन्सको भरथेगले देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ । तर, मुलुकमा भित्रिएको रेमिटेन्स भनेको बिरामीको दुखाइ क्षणिक कम गर्न दिइएको ‘एन्टिबायोटिक’ मात्रै हो । समृद्ध मुलुक बन्न-बनाउन एन्टिबायोटिक चलाउँदै अर्थतन्त्रका आन्तरिक आर्थिक अंगहरू बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने खाँचो भइसकेको छ । नत्र सुन्निएको अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छ नै ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा रेमिटेन्सको हिस्सा धेरै हुने देशहरूमा नेपाल पनि पर्छ । रेमिटेन्सले गरिबी घटाउने, साक्षरता दर बढाउने, आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्ने, कृषि, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, विकासका पूर्वाधारहरूजस्ता क्षेत्रहरूमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । परदेशमा पसिना बगाएर नेपालीले पठाएको पैसाले देशमा प्रतिव्यक्ति आय, औसत उमेर, पोषण तथा मातृ शिशु मृत्युदरमा सुधार ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा टेको लगाएको छ । रेमिटेन्समा भएको वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरामा दुईमत छैन । पुँजी निर्माण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, वस्तु आयात, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, सरकारी खर्चमा योगदान, आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएकै छ ।

सँगसँगै बिस्तारै आयातमुखी अर्थतन्त्रको विकास, बढ्दो निर्भरता, दिगो आर्थिक विकासमा अवरोध, जनशक्तिको पलायन, मुद्रास्फीतिमा वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइ र जनसंख्या असन्तुलन, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीजस्ता नकारात्मक पक्ष पनि बढिरहेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीसँगै परिवार विखण्डनका घटना बढ्दै गएका छन् । सम्बन्ध–विच्छेदका कारण बालबालिकाको उचित हेरचाह नहुनु, काममा युवाको अभाव, ग्रामीण कृषिमा समस्या बढ्दै जानु आदि समस्या पनि बढेका छन् । रोजगारी र अध्ययनका लागि युवा विदेश पलायनसँगै रेमिटेन्सको आयतन पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । मुलुकमा भित्रिएको बढ्दो अंकको रेमिटेन्सबाट सरकार, राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व तथा नीति–निर्माता मक्खै देखिन्छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्नैपर्ने बाध्यता नभएजस्तो हाइसन्चो मानिरहेका छन् । युवाहरू विदेश गइरहेका छन्, पैसा आइरहेको छ । आयात बढेकै छ, विदेशी मुद्रा आएकै छ र उपभोग बढ्दा राजस्व पनि त्यही अनुपातमा बढेकै छ । आ–आफ्ना राजनीतिक पसल विभिन्न नारामा चलेकै छन् ।

निर्यात, पर्यटन, विदेशी सहयोग, अनुदान, ऋणलगायत विदेशी मुद्राका अन्य स्रोत प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला लगातार रेमिटेन्समा वृद्धि भई अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा भने सुधार भएको राष्ट्र बैंकले भर्खर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ, जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (गत साउन) सम्ममा रेमिटेन्समार्फत १ खर्ब १६ अर्ब २ करोड मुलुक भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मुलुक भित्रिएको रेमिटेन्स २५.८ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको साउनमा रेमिटेन्स वृद्धिदर २०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७ करोड ९८ लाख पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १२.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।’ गत मंसिरदेखि साउनसम्म (नौ महिना) हरेक महिना १ खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । साउनमा नेपाल भित्रिएको रेमिटेन्स हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३९ हजार १ सय ५२ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिएका छन् ।

बढ्दो रेमिटेन्स, घट्दो आयातलगायतका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलिया भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकाले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलता कायमै छ । रेमिटेन्स निरन्तर रूपमा बढेको, शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल अवस्थामा रहे पनि सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै रहेको देखिन्छ । उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर ७.५२ प्रतिशत छ । बैंकमा झन्डै साढे ३ खर्बबराबर लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ, कर्जा माग छैन, बजार माग घटेको छ, उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ भने निर्यात र विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन ।

यसले देशको अर्थतन्त्र बाह्य क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको देखाउँछ । रेमिटेन्स जति भित्रिए पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत धेरै उपभोग्य वस्तुका लागि नेपालबाट विदेश पैसा जाने गर्छ । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा मोटरसाइकल, गाडी, मोबाइल, घर, सुनचाँदीका गरगहना, घडी, कपडा, विदेशी मदिराजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गर्छ । यी वस्तुहरू प्रायः विदेशमा नै उत्पादन हुने हुनाले रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा पुनः विदेशमा नै जान्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको पाटो जति उज्यालो, लोभलाग्दो देखिन्छ, अर्को पाटो उत्तिकै कहालीलाग्दो पनि छ । परिवारमा विदेशबाट पैसा र खुसी मात्रै होइन, दुःख र वियोग पनि भित्रिरहेको छ । गाउँमा महिला, वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्रै छन् । युवा र पुरुषहरू सबै जीविकाका लागि घरबाहिर छन्, सात समुद्रपारि । रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको समाचारका अगाडि नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्या र नेपाली कामदारको मृत्युको समाचार ओझेलमा परेको छ । राज्य यस विषयमा बेखबर बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई रेमिटेन्सको मात्र विषय नबनाई श्रमिकहरूले तत्कालै भोगिरहेका समस्या र नेपाली समाजले दीर्घकालमा बेहोर्नुपर्ने सामाजिक मूल्यका विषयमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा स्रोतहरूसमेत त्यसतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीका कारण चुकाउनुपर्ने सामाजिक मूल्य बढ्दै जाने निश्चित छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगिरहेको छ । जसले देशको अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलै जोखिम निम्त्याइरहेको छ । विदेशबाट पैसा आयो, उपभोगमा खर्च भयो र राजस्व पनि बढ्यो । काठमाडौंलगायत गाउँसहरमा जमिनको मूल्य बढेको छ । सरकारले नीति–नियम सुधार गरेर उद्योग–कलकारखानामा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपरेको छैन । यस आधारमा देशको अर्थतन्त्र पनि बाह्य नियन्त्रणमा छ । अब देश चलाउन भन्सारको राजस्वमा भर पर्ने होइन, आन्तरिक उत्पादनको राजस्वले देश चल्ने बनाउनुपर्छ ।

अहिले देशमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिनका लागि गाउँगाउँमा उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन हुन जरुरी छ । रेमिटेन्समा हुने सानो परिवर्तनले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्छ । यसले समग्र नेपालको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ । त्यसैले रेमिटेन्सको सदुपयोग कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यो क्षेत्र आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैतर्फ सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । रेमिटेन्सलाई व्यावसायिक कृषिमा लगानी गर्ने हो भने त्यहाँबाट उत्पादित वस्तु स्वदेशमा खपत गर्ने र बाँकी रहेको निर्यात गर्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ । हाल विदेशमा गएका धेरै युवा त्यहाँ कृषिमा काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै रेमिटेन्सलाई सदुपयोग गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डजस्तै अर्को निकाय गठन गर्न पनि सकिन्छ । जसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिदिने र नाफाको सुनिश्चितता दिन सहयोगी भूमिका खेल्ने हो भने रेमिटेन्सको सदुपयोगमा सहयोग पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले रेस्टुराँ व्यवसायको राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने गरेको पाइएको छ । उक्त सीपलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ । बेलैमा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास, वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तार, स्वदेशमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने हो, त्यता सोच्नुपर्यो ।

रोजगारी सिर्जनामा मात्रै होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा होइन, विश्वासमा लिएर व्यापारमा भन्दा उत्पादनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा रेमिटेन्स भित्रिने गरेकाले निकासीजन्य घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा यस्तो आय उपयोग गर्न जोड दिनुपर्छ । यसका लागि विदेशमा रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यहरूलाई व्यावसायिक कृषि एवम् पशुपालनलगायत घरेलु उद्यम तथा सेवा–व्यवसायजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

रेमिटेन्स नेपाली जनताका लागि महत्वपूर्ण वैकल्पिक आधार बने पनि यसले आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन । रेमिटेन्स दीर्घकालका लागि भरपर्दो साथी होइन । यसको विकल्प खोज्नैपर्छ । अहिले युवा जनशक्तिलाई विभिन्न ढंगले बिदेसिन बाध्य बनाइएको वा निर्यात गरेको नै हो । यसले स्वदेशमा बेरोजगारीको समस्या नहोला, विदेशी मुद्रा प्राप्त होला, आर्थिक विकास नै होला, अथवा तत्कालका लागि गरिबी निवारण गर्न तथा सरकारलाई विदेशी मुद्राको गर्जो टार्न मद्दत गरे पनि दिगो भने होइन । त्यसैले अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ जाने भन्ने कुराको निर्धारण राजनीतिले नै गर्ने हो ।

तर, अर्थिक पक्षमा पनि सोच्ने, भिजन भएको नेता हामीकहाँ भएनन् । भएकाहरू नेता तथा अर्थशास्त्रीहरू पनि एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रको आर्थिक लक्ष्य केके हुन सक्छ भनेर कहिल्यै छलफल गर्दैनन् । अर्थशास्त्रीहरूमा पनि भागबन्डा परिन्छ कि भन्ने लोभ छ । पार्टी–पार्टीका अर्थशास्त्री छन् । यसबाट सबै मुक्त होऔँ । दीर्घकालमा रेमिटेन्समाथिको भरपराइ राष्ट्रिय हितमा हुँदैन । त्यसैले अब नेता, नीति–निर्माताहरूले विदेशबाट भित्रिएको रेमिटेन्स हेरेर हाइसन्चो मान्ने बेला छैन ।