रकमान्तरको महारोग रोक «

रकमान्तरको महारोग रोक

बजेट कार्यान्वयन भएको पहिलो महिनामा नै नियमित बजेट शीर्षकभन्दा बाहिरबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिनु आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले सही मान्न सकिँदैन ।

वर्तमान सरकारमाथि पूर्ण अधिकार र शक्तिसम्पन्न हुँदाहुँदै पनि बजेट खर्च नसकेको र कार्यसम्पादन प्रगतिमा पनि निराशाजनक अवस्था देखाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । गत वर्ष आफ्नो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यदक्षता बजेट कार्यान्वयन पद्धति सुधारमा पटक्कै देखिएन । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निकै भरोसा गरेर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।
डा. खतिवडामाथि अन्तर्मुखी भएको, टिमवटर्कमा ध्यान नदिएको, सरकारकै अन्य मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री र पार्टीभित्रका राजनीतिक नेतृत्वको रायसुझावमा नहिँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यी सबै आरोपका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि खतिवडालाई जिम्मेवारी दिएका हुन् भन्ने गरिन्छ, तर अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको पहिलो बजेटको पहिलो वर्षको कार्यान्वयनबाट यसका आधारभूत संकेतहरूसमेत देखिएनन् । गत आर्थिक वर्षभरिमा भ्रमण खर्चले रेकर्ड नाघ्यो । सरकारका मन्त्रीहरूमा विदेश भ्रमणको अचाक्ली मोह देखियो । राज्यकोषबाट आर्थिक सहायता बाँड्नमा समेत सरकार उदार देखियो । आर्थिक सहायताका नाममा विगतदेखि नै सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने खराब बेथिति रहँदै आएको छ ।
वर्तमान सरकारले त्यो बेथिति त तोड्न सकेन नै, राज्यकोष उदारतापूर्वक बाँड्नमा अघिल्ला सरकारहरूभन्दा एक कदम अगाडि निस्क्यो । उदाहरणका लागि उत्पादक परिणाम नदिने जान्दाजान्दै घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका आफन्तलाई झार उखाल्ने र टोलका नाम संकलन गर्ने काम जिम्मा लगाएर राज्यकोषबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ सकियो ।
वर्तमान सरकारले सबैभन्दा ठूलो बेथिति त रकमान्तरका सिलसिलामा देखायो । विद्यमान आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार र गरेको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर धमाधम अर्बौं रकम रकमान्तर गरी आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गरियो । आर्थिक कार्यविधिले कुनै शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेट नपुग भएमा १० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, तर यसरी रकमान्तर गर्दा पुँजीगत खर्चबाट झिकेर चालू खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।
विकास निर्माणका लागि जाने पुँजीगत खर्च केही गरि अपुग हुन आएमा कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर, आर्थिक वर्षको बीचमा गएर मनमौजी रूपमा आयोजनाहरू थप्ने, विभिन्न उपशीर्षकहरू सिर्जना गरि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
अर्थ विविध शीर्षकमा ठूलो बजेट लुकाएर राख्ने अनि आफूअनुकूल रकमान्तर गरि खर्च गर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन हुँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा त सरकारले रकमान्तरमा यतिधेरै उदारता देखायो कि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा विवरण राख्नेहरू नै जिल्ल परे । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको मध्य लागेपछि थप बजेट माग्ने, रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएकोमा यस वर्षको साउन महिनामै करिब डेढ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरि निकासा हुनुले सरकार आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर नभएको स्पष्ट हुन्छ । जेठ १४ गते बजेट ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन साउन १ गतेबाट सुरु हुने हो ।
बजेट कार्यान्वयन भएको पहिलो महिनामा नै नियमित बजेट शीर्षकभन्दा बाहिरबाट रकमान्तर गरी खर्च गरिनु आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले सही मान्न सकिँदैन । रकमान्तरको प्रवृत्ति हेर्दा मन्त्रीका सचिवलयहरूतिर नियुक्त गरिएका स्वघोषित विज्ञ र अन्य दस्ताका तलबभत्तादेखि पुरस्कार बाँड्ने नाममा समेत बजेट रकमान्तर गरेको पाइन्छ । बजेट रकमान्तर समाधान होइन, रोग हो, यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभए भविष्यमा यसकै कारण वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटना बढ्नेछन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्