मुआब्जा दिन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितको माग

बिर्तामोड– पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितले काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संवाद समूह झापाले कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा आयोजना गरेको काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितको बैठकमा उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।

सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका करिब पाँच हजार पाँच सय कित्ताका सयौं बिघा जग्गा तीन वर्षदेखि रोक्का राखेकाले रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा तत्काल वितरण गर्न पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले माग गरे ।

सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा रेलमार्ग प्रभावितको व्यवहार बिग्रिएको बताउँदै उनले सरकारलाई रेलमार्ग बनाउने भन्दै रोक्का राखेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसक्ने भए रेल्वे परियोजना नै खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । उनले सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलनमा उत्रने बताउँदै त्यसका लागि आन्दोलनको तयारीसमेत गरिएको जानकारी दिए ।

आफ्ना माग सम्बोधन गराउन दबाबमूलक आन्दोलनको विकल्प नभएको उनले बताए । उनले रेल्वे प्रभावितलाई चलनचल्तीको मूल्यअनुसार तत्काल मुआब्जा वितरणका लागि सरकारका उच्चनिकायको ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिए । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सभामुख तथा तीनवटै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदसँग समन्वय बैठक गर्ने उनले बताए ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावितको समस्या सम्बोधनको जिम्मेवारी समेत तीनवटै जिल्लाका रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदलाई नै दिइने उनको भनाइ छ । त्यति गर्दासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण नभए रेल्वे परियोजनाविरुद्ध कानुनी उपचारसहितको आन्दोलनमा उत्रने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. मैनालीले जानकारी दिए ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश सहसंयोजक रमेश दाहालले तीन वर्षमा डिमार्केसनका कामसमेत सम्पन्न नहुनु दुःखद् भएको बताए । उनले सरकारले आर्थिक संकटको नाममा सर्वसाधारणलाई वर्षांैदेखि रेलमार्ग पीडित बनाउन नमिल्ने तर्क गरे । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेशका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले सरकारमाथि दबाब सिर्जना नगरे रेलमार्ग प्रभावित अझै कैयौं वर्षसम्म पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहने बताए ।

उनले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका सांसदको अगुवाइमा तत्काल आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बताए । काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ दशमलव ५९ किलोमिटर रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा. मैनालीले जानकारी दिए । रेलमार्ग निर्माणका लागि चार हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।