अर्थतन्त्रमा वित्तीयकरण बढ्ने जोखिम

हालै मात्र सञ्चारकर्मी, डाक्टरसहितका केही व्यक्तिले आफूले ७–८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले १३ देखि १७ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको भन्दै बैंकहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरे । बैंकहरूको ब्याज वृद्धिको चक्रमा प्रायः सबै वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण खानेहरू परेका छन् । तरलता अभाव र अन्य विभिन्न कारण जनाउँदै ब्याज वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि हाबी हुँदै गएको छ । बैंकहरूले पनि सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेप संकलन गरेर लगानी गर्ने हुन् । संकलित निक्षेपमा दिइने र कर्जाबाट उठाइने ब्याजदर अन्तरबाटै बैंकहरूले नाफा कमाउने हुन् । जुन ढंगले बैंकहरू नाफाकेन्द्रित हुँदै गएका छन्, त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा आउँदा दिनहरूमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाका वित्तीय विवरणका आधारमा हेर्दा ९ वटा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाएका छन् । १ अर्बभन्दा बढी नाफा पोल्टामा पार्ने बैंकहरूमा नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एभरेस्ट, हिमालयन, कृषि विकास बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनएमबी बैंक छन् । यीमध्ये नबिलले त २ अर्बभन्दा बढी नाफा कमाएको छ भने इन्भेस्टमेन्टले १ अर्ब ८३ करोड नाफा कमाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको तरल सम्पत्तिमा कमी आएजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । हाल सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये अपवादका ७ बैंकबाहेक प्रायः सबै नाफा दौडको अघिल्लो पंक्तिमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूले २३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्, यो गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १०.२७ प्रतिशतको वृद्धि हो । नाफा हुनका लागि कारोबारको अनुपात बढ्नुपर्छ, कारोबारमध्ये पनि लगानी असुली बढ्यो भने मात्र बैंकहरूले नाफा कमाउँछन् ।
कर्जामा लिइने ब्याजबाहेक विभिन्न नाममा असुल गरिने शुल्क पनि बैंकहरूको आयआर्जनका स्रोत हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अदृश्य सेवा–शुल्कहरू हटाउनुपर्ने निर्देशन जारी गरे पनि बैंकहरूले एसएमएस सेवा, एटीएम, अन्तरबैंक कारोबार, चेकबुकलगायतका सेवा प्रदान गर्दा लिने शुल्कमा पनि वृद्धि गरेका छन् । ८ प्वाइन्टभन्दा पनि निकै साना अक्षरमा छापिएका सेवासर्तसम्बन्धी प्रावधानहरूको हवाला दिँदै बैंकहरूले ब्याज र अन्य सेवाशुल्कहरूमा वृद्धि गर्ने गरेका हुन् ।
बैंकिङ सेवाका ग्राहकहरू पनि उपभोक्ता हुन्, हाल विद्यमान उपभोक्ता अधिकार ऐन नै फितलो भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकिङ सेवाका ग्राहकहरू ठगिइरहँदा उनीहरूले न्यायिक अधिकारका लागि लड्ने व्यवस्था छँदै छैन भने पनि हुन्छ । बैंककै त्रुटिले ग्राहकहरूले दुःख पाएका निकै उदाहरण छन् । हालै टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सीधा कुरा जनतासँग’ मा सुरेखा कार्कीले प्रमाणसहित बैंक अफ काठमाडौंबाट आफूले लिँदै नलिएको ऋणको भुक्तानी नगरेको भनी पत्रपत्रिकामा तीनपुस्ते नामावाली छापिएको भन्दै खुला गुनासो गरिन् । उनको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता भएको लामो समय बिते पनि राष्ट्र बैंकले यसमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । सुरेखा, लक्ष्मी शर्मा त मिडियाको पहुँचमा आएका केही व्यक्ति हुन् । यस्ता कैयौं बैंक पीडितहरू देशभरि नै छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएका गलत क्रियाकलापबारे उजुरी गर्नका लागि गुनासो सुनुवाइ शाखा नै स्थापना गरेको छ, तर राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न जाने झुत्रेझाम्रे पीडितलाई त्यहाँको पालेले समेत हप्काइदप्काइ गरेर राष्ट्र बैंक परिसरमै पस्न दिँदैन । न्याय पाउनु त अलग कुरा !
केही आलोचकले बैंकहरूलाई आधुनिक सामन्त वा जमिनदारसम्म भन्ने गरेका छन् । परम्परागत सामान्तहरू अनपढ गाउँलेहरूलाई कालो औंठाछाप लगाउन लगाई १ का पछाडि २ देखि ५ शून्नासम्म थपेर शोषण गर्थे । आधुनिक सामन्तहरू अलि फरक छन्, यिनीहरू वैधानिक शोषण गर्छन् । ग्राहकलाई एसएमएस गरेर ऋणको ब्याज वृद्धि भएको सूचना दिनु, पहुँचका आधारमा ब्याज निर्धारण गर्नु यसैको उदाहरण हो ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अझै आमनागरिकका लागि पहुँचयुक्त हुनै सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ३ हजार २ सय ७३ पुगे पनि अधिकांश प्रदेश नं. ३ मा थुप्रिएका छन् । प्रदेश नं. ३ मा कुल बैंक शाखा १ हजार १ सय ७५ हुँदा प्रदेश नं. ६ मा केवल ९५ मात्र बैंक शाखा छन् । प्रदेशगत बैंक शाखा संख्या हेर्ने हो भने प्रदेश नं. १ मा ४८६ वटा, प्रदेश नं. २ मा २८५, प्रदेशन नं. ३ मा १,१७५, प्रदेश नं. ४ मा ४८०, प्रदेश नं. ५ मा ५७५, प्रदेश नं. ६ मा ९५ र प्रदेश नं. ७ मा १७७ बैंक शाखा छन् । ‘घ’ वर्गका लघुवित्त बैंकहरूलाई अलग राख्दा अहिले हरेक बैंकको प्रत्येक शाखाले ८ हजार ८ सय ६ जनालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने औसत अवस्था छ भने प्रदेश नं. ६ र ७ को हकमा भने १५ देखि १६ हजारलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश नं. २ का हकमा प्रत्येक बैंक शाखाले औसतमा २२ हजार ६ सय जनालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसले हाम्रो कमजोर बैंकिङ पहुँचलाई उजागर गर्छ । अझै पनि वाणिज्य बैंक भनेको हुनेखाने, पैसावाल, पुँजीपतिका लागि मात्रै हो; गरिबगुरुवा, पहुँच नहुनेहरूले त लघुवित्त वा सहकारीमै जानुपर्छ भन्ने सोच बैंकरहरूमै देखिन्छ । बैंकका सिइओहरूले खाने मासिक तलबबराबरी मात्र ऋण लिन जाने औसत तल्लो–मध्यम वर्गको किसान वा साना उद्यमी–व्यवसायीलाई यति धेरै हतोत्साहित तुल्याइन्छ कि ऊ फेरि दोहो¥याएर बैंकमा प्रवेश नै गर्नु नपरोस् भनेर कसम खाँदै बाहिरिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो वित्तीयकरण (फाइनान्सिलाइजेसन) बारे नयाँ बहस आरम्भ भएका छन् । खासगरी सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारक बनेका वित्तीय संस्थाहरूले भौतिक लगानी प्रवाहमा खेल्न सक्ने भूमिका र त्यसका प्रभावले सिर्जित हुन सक्ने असमानताबारे अर्थशास्त्री नयाँ ढंगबाट चिन्तन आरम्भ गरेका छन् । केनेसियन अर्थशास्त्रीहरू वित्तीय अधिक विस्तारले आर्थिक प्रणालीमा नकारात्मक असर छाड्ने, आय विस्तार र माग तथा लगानीमा समेत नकारात्मक वृद्धि ल्याउने बताउँछन् भने नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरू वित्तीयकरणले आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारी विस्तारमा तत्कालिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाँदा स्वतः उत्पन्न हुने सामाजिक–आर्थिक परिवेश नै वित्तीयकरण भएको यी अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । तर, सन् २००८ पछि वित्तीय क्षेत्रको उतारचढावले समग्र आर्थिक प्रणालीको संवेदनशीलता बढाएको विश्व बैंकको ग्लोबल फाइनान्सियल डेभलमेन्ट रिपोर्ट, २०१७–१८ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ग्लोबल फाइनान्सियल स्टाबिलिटी रिपोर्ट, २०१८ मा स्वीकार गरिएको छ ।
चाहे विकसित होस् वा विकासशील वित्तीय क्षेत्रमाथिको अधिक निर्भरता जहिल्यै जोखिमयुक्त हुन्छ । अझ, अहिले सीमारहित बैंकिङ (बोर्डरलेस बैंकिङ) को अवधारणा बढ्दै गएको सन्दर्भमा विश्वव्यापी वित्तीय जोखिमहरू एक–अर्कासँग जेलिएर सँगसँगै आउँछन् । बढ्दो ऋणको तहलाई जोखिमको सूचक मानिन्छ । अल्पकालमा व्यक्तिगत ऋणले आर्थिक वृद्धि गराउने एवं रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेले पनि त्यसको अवधि बढ्दै गएसँगै अर्थतन्त्रमा जोखिमको तह पनि बढ्दै जाने ठहर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको छ । घर, गाडीजस्ता उपभोक्ता कर्जाको माग बढ्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गराउने मान्यता भए पनि नेपालका हकमा यी अनुत्पादक क्षेत्र नै हुन्, किनकि नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुँदैन । सवारी साधनलाई विलासी मानेरै राज्यले २ सयदेखि ३ सय प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जादेखि इन्धनसम्म भारत र अन्य तेस्रो देशबाट किनेर ल्याउनुपर्छ ।
रह्यो पक्ष, आवास वा रियलइस्टेट क्षेत्रमा लगानीको । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई अनुत्पादक लगानीमै वर्गीकरण गरेको छ । मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा उपभोक्ता कर्जामा कुल कर्जा पोर्टफोलियोको ७ प्रतिशत र रियलइस्टेटसहितका क्षेत्रमा ८ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी भएको देखिन्छ । जबकि कृषि र वन क्षेत्रमा कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमात्र लगानी भएको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ भन्नु भ्रम मात्र हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा कसरी वित्तीयकरण बढ्दै छ भन्ने कुराको उदाहरण हेर्ने हो भने अवस्था सोचनीय देखिन्छ । बैंकिङ प्रणालीले जम्मा गरेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९६.४१ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल कर्जा गार्हस्थ्य उत्पादनको ८२.४७ प्रतिशत पुगेको छ । कारोबार विस्तारका लागि बैंकहरूले नयाँ–नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर लगानी गर्नु त तत्कालका लागि ठीकै होला, भोलि गएर कर्जाको भार बढ्दै जाँदा व्यक्ति वा परिवारले तिर्नुपर्ने लागत भारका कारण अन्य खर्च कटौती गर्दै जाने र त्यो तिर्न नसकेको अवस्थामा ऋणभारले थिचिएर टाट उल्टने जोखिम पनि बढ्दो छ । जब व्यक्तिले गर्ने खर्चको अनुपातमा कमी आउँछ, त्यसले अर्थतन्त्रमा उपभोगको अनुपात घटाउँछ । उपभोगको अनुपात घट्दै जाँदा त्यसले माग सिर्जनामा कमी हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र सुस्त बन्ने खतरा रहन्छ ।