लगानी र वातावरण

चालु आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाले वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा सुधार आउने सम्भावना देखाउनु हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि शुभसंकेत हो । यो वर्षका दुई महिना साउन–भदौमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षभन्दा ११६ प्रतिशतले बढेको छ । वर्षको पहिलो महिना साउनमा नै खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २ अर्ब ६५ करोडले बढी आएको छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा गत वर्ष लगानी १ अर्ब ४० करोडले ऋणात्मक थियो । यस्तै खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बाहेक यो अवधिमा प्रतिबद्धता गरिएको रकम पनि बढेको छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष साउन–भदौमा ६ अर्ब ९ करोड लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा यो वर्ष १६ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । लगानी प्रतिबद्धता र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा देखिएको बढोत्तरीले यो वर्ष सुधार आउने संकेत देखिएको हो । हुन त दुई महिनाकै तथ्यांकलाई आधार मानेर वर्ष दिनै राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन । अर्कातिर सरकारले पनि यो लगानी सम्मेलन गर्ने भनिसकेको छ । यसको समय नतोकिए पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सम्मेलन गर्ने सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको अवस्था छ ।

यस पटकको सम्मेलनमा विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीको लगानी नेपालमा भित्र्याउने गरी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भनिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा पनि दुई पटक लगानी सम्मेलन गरिएका थिए । ती सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो अंकमा लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता गरेबाहेक देखिने गरी अन्य उपलब्धि केही हुन सकेको छैन । सरकारले चालु बजेटमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने तथा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली तथा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीलगायतमा नीतिगत सुधार गरेको पनि छ । तर, परिणाम आएको छैन ।

वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ । अर्कातिर, नेपालले वैदेशिक ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्नु आफ्नो बाध्यता छ । तर, अन्य प्रयोजनका लागि लगानी ल्याउनु धेरै अर्थमा सकारात्मक विषय हो । नेपाललाई हालको अल्पविकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नतिका लागि पनि धेरै लगानी गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यो लगानी वैदेशिक ऋणको रूपमा आउँदा तिर्न समस्या हुन्छ । यस्तो ऋणभन्दा वैदेशिक लगानी उपयुक्त विकल्प हो ।

सरकारले लगानी ल्याउने भने पनि उसले त्यसअनुसार काम गर्न नसक्दा समस्या आएको हो । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताले लगानीका लागि वातावरण नभएको, अनेकौं झन्झटिला कानुन भएको लगायतका विषय उठाइरहेका छन् । तर, सरकार यसतर्फ ध्यान दिएजस्तो मात्र गर्छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली तथा लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीलगायतमा नीतिगत सुधार गरेको पनि छ । तर, परिणाम आएको छैन । लगानीकर्ताहरू अझै नीतिगत सुधारका कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा सरकार चुक्ने गरेको दोष दिँदै आएका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा छन् । चीनबाट लगानी भित्र्याउन उनले विशेष पहल गर्न सक्छन् । त्यसै पनि चीनले नेपाली कांग्रेसको सरकारभन्दा वामपन्थी सरकारसँग बढी आत्मीयता देखाउँछ । त्यस्तोमा चिनियाँ लगानी ल्याउन दाहालले पहल गरे आउने सम्भावना बढी रहन्छ । दाहालको भ्रमणमा निजी क्षेत्र पनि पुगेको छ । त्यहाँ चिनियाँ व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिएको छ । त्यस क्रममा विभिन्न सम्झौता गरिएका छन् । दाहाल र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो कार्यक्रम मात्र गरेर हुँदैन । त्यस्ता फोरमहरूको उच्चतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा उच्च प्रतिफल दिने लगानीका क्षेत्र कुनकुन हुन्, त्यसबारे निजी क्षेत्रले चिनियाँ लगानीकर्तालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गरे बिनाझन्झट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेबारे आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र लगानी आउने वातावरण बन्छ । विश्वासमा नपारेसम्म लगानी गर्न आह्वान गर्दैमा कोही पनि आउँदैन । सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने लगानीकर्तालाई अहिले लगानी गर्ने मुलुकको कुनै कमी छैन । संसारको जुनसुकै कुनामा पनि रातो कार्पेटले स्वागत गरेको अवस्था छ । त्यसैले केही प्रलोभन र आश्वस्तको वातावरण नबनाई लगानी आउँदैन । चीनको अहिलेको भ्रमणले लगानी भित्र्याउन कस्तो प्रभाव पारेको छ, भविष्यले देखाउनेछ ।