कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धिमा अब शुल्क नलाग्ने

काठमाडौं– कम्पनी दर्ता वा पुँजी बढाउने काम गर्दा शुल्क नलाग्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो नीति ल्याएका थिए । चालु आवको साउन सुरुमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिने निर्णय सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयमा आएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन तहमा आउन दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । गत भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति दिएको थियो ।

अब कम्पनी दर्ता गर्दा वा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको पुँजी बढाउन कुनै शुल्क लाग्ने छैन । सोमबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा यसअघि लाग्दै आएको दस्तुर मिनाहा गरेको हो । संशोधित राजपत्रअनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा र दर्ता भइसकेको कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा अब कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटै निर्णय कार्यान्वयनमा दुई महिना लगाइँदा त्यसको मार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यो सुविधा लिन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुग्नेहरु रित्तो हात फर्कनुपरेको थियो । सरकारले यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्न ढिलाइ गर्दा सेवाग्राहीले सुविधा उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । चालु आवको बजेटमा भएको व्यवस्था र सरकारको निर्णयका कारण धेरै सेवाग्राही छुट सुविधा लिन कार्यालयमा आइरहे पनि तत्काल छुट दिन सकिएको थिएन ।

कार्यालयका उपरजिष्ट्रार शेखरबाबु कार्कीले केही दिनअघि कारोबारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए । ‘यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै चालु आवमा कम्पनी दर्ताको निर्णय र पुँजी वृद्धिको निर्णय भइसकेका कम्पनीहरुको हकमा साविकबमोजिम शुल्क बुझाई सेवा प्राप्त गरेको अवस्था छ । प्रक्रियामा रहेका भनी छुट सुविधा प्रदान गर्न कानुनले मिल्दैन, त्यसैले धेरै सेवाग्राहीलाई फर्काउनु परिरहेको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले जेठ १५ मा संसद्मा पेश गरेको बजेटमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको थियो । जसअन्तर्गत न्यूनतम एक सय रुपैयाँमात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको थियो । यसको प्रसंशा पनि भएको थियो । अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइने बजेटमा उल्लेख थियो ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको व्यवस्था कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको थिएन । बजेटमा नि:शुल्क दर्तासँगै उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृति लगायतका सेवालाई एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको सहज उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।

लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गरिने तथा सो पोर्टलमा लगानीका क्षेत्रहरू, अवसर, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था, लगानी फिर्ताका प्रावधान र प्रक्रियालगायत सम्पूर्ण सूचना समावेश गरिने भएको छ । औद्योगिक विकासका लागि विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगका लगानीकर्ता तथा सीपयुक्त जनशक्तिको भिसा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र लचिलो बनाइने लगायतका घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ ।