दाहालको चीन भ्रमणको औचित्य

केही दिनअगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुभएको छ । सोही भ्रमणमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा सेप्टेम्बर २३ देखि ३० तारिखसम्म चीन भ्रमणमा विभिन्न कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभाको साइड लाइनमा आयोजना गरिएको जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अल्पविकसित देशहरूको समूह (एलडिसी) को अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्नुभयो ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहा घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, उत्थानशील र जोखिम–सूचनायुक्त विकासलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्ने र १ सय अर्ब डलरबराबरको जलवायु भरणपोषणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आह्वान गर्नुभयो । सो आठदिने चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङलगायत अन्य उच्च अधिकारीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकोमा पहिलो दिन नै राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मूलतः प्रचण्डको चीन भ्रमण विभिन्न कारणले महत्वपूर्ण छ । पहिलो, सन् २०१९ यता नेपाली प्रधानमन्त्रीको चीनको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण पनि हो ।

विश्वले कोभिड–१९ को महामारी, युक्रेनमा भएको युद्ध र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलगायतका विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको बेला यो भ्रमण भएको हो । यो भ्रमण नेपाल र चीनका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने अवसर पनि हो । दोस्रो, नेपाल आफ्नो नयाँ संविधान कार्यान्वयन र आर्थिक विकासको प्रक्रियामा रहेको बेला यो भ्रमण भएको हो । चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार र लगानीको प्रमुख स्रोत हो । यो भ्रमण नेपालका लागि व्यापार, लगानी, पूर्वाधार विकास र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा चीनसँगको सहयोग अभिवृद्धि गर्ने बाटो खोज्ने अवसर पनि हो । तेस्रो, यो भ्रमण नेपाल र चीनका लागि सुरक्षा सहयोग सुदृढ गर्ने अवसर हो । नेपालको चीनसँग लामो सिमाना छ र यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न दुवै देशको साझा चासो छ ।

यो भ्रमण नेपाल र चीनका लागि सीमा व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादजस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल गर्ने अवसर पनि हो । उक्त भ्रमणले दुई छिमेकीबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने र आपसी हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले भ्रमणलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणमा आर्थिक विषय नै मुख्य एजेन्डा हुने सन्देश प्रवाह गरिरहनुभएको छ । हाम्रो देशबाट बढीभन्दा बढी सामान चीन निर्यात गर्नेदेखि विकास परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा तयारी देखिएको छ । बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनबारे पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने संकेतहरू देखिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता र सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्यमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको ‘एडप्टेसन पाइप लाइन एक्सेलेटर र अर्ली वार्निङ’ को हिस्सा बन्न पाउँदा नेपाल खुसी भएको बताउनुभयो । यहाँको खाद्य सामग्री, छाला, कृषि सामग्री चीनमा बढीभन्दा बढी निर्यात गर्न सकिन्छ । चिनियाँ पर्यटकको नेपाल उपयुक्त गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ । लुम्बिनी, पोखराजस्ता ठाउँ चिनियाँ पर्यटकको आकर्षणको क्षेत्र बनिसकेका छन् । फलतः बर्सेनि चीनबाट १० लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल ल्याउने वातावरण विकास गर्न सकिन्छ ।

चीनको ठूलो जनसंख्या नेपालको आर्थिक विकासका लागि यस कारण पनि वरदान साबित हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । चीनको सहयोगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो । चिनियाँ प्राविधिकबाट भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बनेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी फास्टट्र्याकको निर्माणमा अहोरात्र खटिएका छन् । राजमार्गका अतिरिक्त सुरुङमार्गमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सक्रिय छन् । चीनको प्रविधिको विकासबाट नेपालले लिन सकेको लाभ हो यो । नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दो छ । निर्माण सामग्रीलगायतका सिमेन्ट उद्योगमा पनि चिनियाँ लगानी छ । यसबाट एकातर्फ रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ भने अर्कातर्फ नेपालको आन्तरिक विद्युत् खपतसँगै राज्यलाई कर प्राप्त भएको छ । चीनको आर्थिक र प्राविधिक विकासबाट नेपालले लिन सकेको लाभ हो यो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्रै नभई बृहत् क्षेत्रीय र विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिदृश्यमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । यसमा परराष्ट्र नीति सन्तुलनमा नेपालले परम्परागत रूपमा आफ्ना छिमेकीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरेको छ । चीन भ्रमणले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा विविधता ल्याउने र भारतमाथिको आर्थिक निर्भरता घटाउने इच्छालाई जोड दिएको छ । यो सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोणले नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्न र दक्षिण एसियाको जटिल भूराजनीतिमा नेभिगेट गर्न मद्दत गर्छ । त्यसरी नै नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत लामो समयदेखि नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएको छ र हिमालय राष्ट्रसँग गहिरो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ ।

तर, चीनसँग नेपालको बढ्दो संलग्नताले भारतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणले एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रको हैसियतमा नेपालको विकास र सुरक्षाका लागि आफ्नै विदेश नीति अवलम्बन गर्ने र विभिन्न साझेदारसँग संलग्न हुने अधिकार रहेको स्मरण गराएको छ । त्यसरी नै चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा सहभागी हुन नेपालको चासो महत्वपूर्ण छ । बीआरआई विशाल पूर्वाधार विकास परियोजना हो जसले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह र पाइपलाइनको सञ्जालमार्फत जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । जसको पहलमा सामेल भएर नेपालले अति आवश्यक पूर्वाधार लगानीमा ट्याप गर्न सक्छ र बृहत् विश्वसँग आफ्नो सम्पर्क सुधार गर्न सक्छ । त्यसरी नै भ्रमणले क्षेत्रीय स्थिरतामा पनि प्रभाव पारेको थियो । नेपाल र चीनले क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्दा उनीहरूले शान्तिपूर्ण र स्थिर दक्षिण एसियाका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । यो प्रतिबद्धता विशेष गरी भारत र चीनबीचको विवादित सीमामा जारी तनावलाई ध्यानमा राख्दै महत्वपूर्ण छ । यी दुवै देशसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई हेर्दा नेपालले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि मध्यस्थकर्ता र प्रवद्र्धकको भूमिका खेल्न सक्छ ।

नेपाल र चीनबीच असल मित्र, नजिकका छिमेकी र भरपर्दो साझेदारका रूपमा उत्कृष्ट द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । यो बलियो सम्बन्धको आधारमा संस्कृति, इतिहास र भूगोलमा धेरै समानता छन् । यो भ्रमणले हाम्रो सदियौं पुरानो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुका साथै पारस्परिक हितका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगका क्षेत्रलाई विस्तार गर्नेछ । यसका साथसाथै चीन भ्रमणमा रहँदा नेपाली पक्षले एक दर्जनजति एजेन्डा चिनियाँ पक्षसँग राख्नेछ । सोका लागि नेपाली पक्षले आफ्नो प्राथमिकताका रूपमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रलाई अघि सार्ने भएको छ । यसमा डिजिटल इकोनोमी, ग्रिन इनर्जीमा पनि सहकार्य गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल हुने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताएका छन् । यसै क्रममा चिनियाँ पक्षले चाहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई अघि बढाउन आवश्यक परियोजना कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता नहुने भएको छ ।

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत अनुदान पाए लिने तर ऋणमा कुनै पनि परियोजना नलिने भएको हो । केरुङ–रातमाटे २२० केभी प्रसारणलाइन, माथिल्लो किमाथांका जलविद्युत् आयोजना, भैंसीको मासु निर्यातदेखि नेपालको कृषिक्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा अघि बढाउने, नेपाल–चीन जोड्ने अधिकांश उत्तरी नाकालाई सुचारु गर्ने तथा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको निर्माणका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी नेपाली पक्षको छ । त्यसरी नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण मिनाहाको प्रस्ताव र यसअघि चीनबाट खरिद गरिएका पाँचवटा जहाजका साथै चीनबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा सीधा उडानका लागि चिनियाँ पक्षलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाइसकिएको छ ।

त्यस्तै, किमाथांका–खाँदबारी सडक १ सय ६२ किमि, धुलिखेल–तातोपानी सडक अरनिको राजमार्ग ८४ किमि, खुटिया–दिपायल–चैनपुर–ताक्लाकोट सडक, हिल्सा–सिमकोट सडक २ सय ६९ किमि निर्माणको काम अघि बढाएको छ । त्यस्तैगरी टोखा–छाहरे सुरुङमार्ग (डीपीआर) औपचारिक एजेन्डाको विषयमा छलफल हुन सक्नेछ । यसर्थ हाम्रो जस्तो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने, कसरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र कसरी आफ्नो निकटताका आधारमा अर्थतन्त्रलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने भन्नेमा पुग्न सकेको छैन । जनतालाई पहिलो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्न सक्ने राजनीतिले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ । सरकारले कस्ता व्यापारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने पक्षले यसप्रतिको मूल्यांकनको आधार दिन्छ ।

विगतमा चीनबाट हाम्रो देशमा भएका भ्रमणलाई अवलोकन गर्ने हो भने असोज, २०७६ मा राष्ट्रपति सीको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणमा गरिएको २० बुँदे सम्झौता, भारतले नाकाबन्दी गरेको वर्ष २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा आठबुँदे सम्झौता, दुई देश जोड्ने अति महत्वको पारवहन तथा यातायात सम्झौता आदि अनेक सम्झौता छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले एकपटक पुनः चीन सरकारलाई स्मरण गराउनुपर्छ । के कारण सम्झौताहरू कागजबाट बाहिर आउन नसकेका हुन् ? यसमा स्पष्ट रूपमा यी देशहरूको आपसमा विश्वासको संकट भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यी सम्झौता कार्यान्वयनले नेपालका लागि कति ठूलो अर्थ राख्छ भन्ने बुझाउनुपर्छ । र, स्वयं चीनकै लागि पनि यो कति अहम् छ भन्ने कुरा पनि परिआए बताउनुपर्छ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको नेपालले बीआरआईलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसकारण फेरि कुनै सपना देखाउने, भ्रम छर्ने नयाँ सम्झौता होइन, ‘पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ सम्झौता’ मा केन्द्रित हुनु नै प्रधानमन्त्रीको यसपटकको चीन भ्रमणको सफलता मान्न सकिन्छ ।

निष्कर्षमा भन्ने हो भने नेपाल र चीनबीच बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध भए पनि प्रचण्डको भ्रमणको सफलतामा प्रभाव पार्न सक्ने केही चुनौतीहरू छन् । एउटा चुनौती भनेको व्यापार असन्तुलन हो । नेपालको चीनसँग ठूलो व्यापारघाटा छ र यो दुई देशबीच तनावको आधार हुन सक्छ । अर्को चुनौती नेपालमा चिनियाँ लगानीको विषय हो । केही नेपाली समूहले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण सफल होस् भनी सुनिश्चित गर्न यी चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपाल–चीन सम्बन्ध र दक्षिण एसियाको बृहत् भूराजनीतिक परिदृश्यमा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण घटना थियो ।

यसले सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्ने, आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ । यसमा भन्ने नै हो भने नेपालले आफ्नो जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा नेभिगेट गरिरहँदा चीनसँगको सम्बन्ध भविष्यको विकास र सुरक्षालाई आकार दिनका लागि प्रमुख कारक बन्नेछ । आर्थिक सहयोग, कनेक्टिभिटी र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा केन्द्रित रहेको यस भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन बलियो जग बसालेको छ र हिमालयन राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक स्वायत्तताको खोजीमा राम्रो संकेत गरेको छ ।