दशकदेखि भाडाकै घरमा सडक डिभिजन

जुम्ला– जुम्लामा सडक डिभिजन कार्यालय २०७१ सालमा स्थापना भएको हो । दुर्गम साविक कर्णालीको सडक पूर्वाधारको विकास तथा यहाँका नागरिकलाई यातायातको पहुँचमा पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यालयको स्थापना भएको हो । डिभिजनले साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु र कालिकोटको सडक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

विशेषगरी कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगडी सडक, जुम्ला–डोल्पा–मनाङ मुस्ताङ सडक, जुम्ला त्रिवेणी टोप्ला ईमिल्छा हुँदै जाजरकोट, रारा राजमार्गलगायत निर्वाचन रणनीतिक सडकलगायत दर्जन बढी सडक आयोजना सडक डिभिजन जुम्लाले सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर २०७१ सालमा स्थापना भएको कार्यायले करिब एक दशक बितिसक्दा पनि भाडाकै घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । वार्षिक लाखौ रुपैयाँ भाडामै खर्च भइरहेको छ ।

वर्षेनी विभागबाट भवन बनाउन बजेट आउने गरे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा भाडाकै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता मात्र छैन् । विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कार्यालयको यान्त्रिक तथा प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन भएको थियो । जग्गा टुंगो लागेमा आवश्यकता अनुसार पर्याप्त बजेट पठाउने तयारी थियो । तर कतै जग्गा उपलब्ध नहुँदा उक्त बजेट फ्रिज भयो ।

जुम्लाका राजनीतिक दलले चासो नदिँदा जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ । कार्यालय स्थापना भएको झण्डै एक दशक बितिसक्दा पनि आफ्नो कार्यालय नहुनु, जग्गा टुंगो नलाग्नु दलहरूको गैरजिम्मेवारीपनको एक उदाहरण हो । नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले भने, ‘सदरमुकामभित्रै केही सरकारी कार्यालय स्थानान्तरण गरी सडक डिभिजन राख्न सकिने सम्भावना छ । प्रक्रियागत जटिलता र दलहरूले चासो नदिनुजस्ता कारणले बजेट फिर्ता हुने र भाडाकै घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

सडक कार्यरत डिभिजन प्रमुख दिपेन्द्र विष्टले जग्गा उपलब्धताबारे सरोकारवालाको बैठक गरेको बताए । शुक्रबार भएको छलफलले चन्दननाथ नगरपालिका–१ राजिकोट र चन्दननाथ–४ को गडाचौरको जग्गा हेर्ने निर्णय भएको छ । निर्णय पश्चात शुक्रबार नै नगर प्रमुखसहित डिभिजन प्रमुख विष्टको टोली चन्दननाथ–१ को जग्गा हेरेर फर्किएको छ ।

सडक डिभिजन प्रमुख दिपेन्द्र विष्ट भन्छ, ‘यान्त्रिक कार्यालय राख्न उक्त ठाँउमा धेरै पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ । त्यत्ति पाएक छैन । तर पनि नक्शा तयारी गरी हेवी इक्युपमेन्ट डिभिजन नेपालगन्जमा पठाएको छु । प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ सोहीअनुसार अघि बढ्छौं । पायक जग्गा प्राप्तिको खोजी हुँदैछ । यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजको सहयोग चाहिन्छ ।’ गत वर्ष भवन निर्माणको लागि ५० लाख बजेट आएकोमा जग्गा प्राप्त नहुँदा फिर्ता भएको र यस वर्ष सडक विकासमै न्यून बजेट आएकाले भवन निर्माणमा नआएको उल्लेख गरे ।