सस्तो पसल र बजार अनुगमन

यस वर्षका चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारले दुई विषयलाई अगाडि ल्याएको छ– चाडपर्व लक्षित अनुगमन र सस्तो पसल । नतिजा खासै नदेखिए पनि सरकारले यी दुई कुरा विगतका वर्षहरूमा पनि गर्दै आएको हो । सस्तो पसलका पनि धेरै कमजोरी छन् तर पनि त्यसबाट सर्वसाधारणले राहत पाउँदै आएको सत्य हो । सरकारले आगामी असोज १५ बाट चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले यस्ता पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।

पसल छठ पर्वसम्म देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिनेछन् । खाद्य व्यापार कम्पनीले देशभरका ४५ स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ भने साल्ट टे«डिङले काठमाडौं उपत्यकाका सात स्थानमा पसल खोल्नेछ । साथै, चारवटा मोबाइल भ्यानमार्फत घुम्ती सेवा पनि सञ्चालन हुनेछ । यस्ता पसलमा विभिन्न वस्तुमा कति प्रतिशत सहुलियत दिइनेछ । यस्ता पसलमा दाल, चामल, पीठो, चिउरा, तेल, नुन, फापर, नुन, चिनी, घिउ, पनिरलगायतका वस्तु सस्तोमा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

गत वर्ष फापर, भटमासको तेल, चामल र खसीबोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । यसैगरी पीठो, चिउरा, तोरीको तेल, सनफ्लावरको तेल र दालमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट थियो । घिउमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र पनिरमा २० रुपैयाँ छुट थियो । चिनीमा ५ रुपैयाँ र नुनमा २ रुपैयाँ छुटको व्यवस्था थियो । अर्कातिर बजारमा चरम महँगी रहेका बेला सरकारले सुरु गरेको अनुगमनप्रति कसैले विश्वास गरेका छैनन् । अनुगमन भने देखाउनका लागि र सरकारी कर्मचारीले गोजी भर्नका लागि मात्र हो भन्ने जनविश्वास छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमनको अधिकार पालिकालाई पनि दिइएको छ । तर, अधिकांश पालिकाले बजार अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले असोज १ देखि चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । औषधि विभाग, पशुसेवा विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वातावरण विभागसहितको १२ टोली अनुगमनमा परिचालित छन् । चाडपर्वमा मात्र नभएर सरकारले दैनिक २० देखि ३० वटा पसल तथा फर्मको अनुगमन गर्दै आएको सरकारी भनाइ छ । चाडपर्व सुरु भएकाले अहिले दोब्बर अर्थात् ५० देखि ६० पसल अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चाडपर्वका बेला बजारमा माग बढ्ने र त्यसअनुसार आपूर्ति नभएका बेला व्यापारीहरूले अनुचित लाभ लिने आशंकामा अनुगमन बढाएको सरकारी भनाइ छ । संघीय सरकारको यो टोलीले विशेष गरी थोक तथा ठूला सप्लायर्स, गोदाम, आयात तथा निर्यातमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्नेछ । यसका अतिरिक्त खाद्यान्न, मिठाई, मासु, दूध, लत्ताकपडा, ड्राई फ्रुट्सजस्ता पसल पनि अनुगमनमा परेका छन् । अनुगमन टोलीले कारबाहीबाहेक केही पसलमा सिलबन्दी पनि गरेको छ । अनुगमन सुरु भएको केही दिनमा नै २२ व्यापारिक फर्मलाई कारबाही गरी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।

गत वर्ष गरिएको दुई महिना लामो बजार अनुगमनमा २ सय २९ व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा परेका थिए । तीबाट २९ लाख ६५ हजार जरिवाना असुल भएको थियो । यस्तै ४० फर्मका ६ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरका सामान नष्ट गरिएको थियो । खासगरी बजार अनुगमनमा परिचालित टोलीका आआफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका छन् । वाणिज्यको टोलीले मूल्यसूची, लेबल, बढी मूल्य लिए/नलिएको अनुगमन गर्छ भने खाद्यवस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न, मिठाईजस्ता वस्तुको गुणस्तरबारेमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्छ ।

यस्तै व्यापारीले प्रयोग गर्ने नापतौल कम भए/नभएको हेर्ने जिम्मेवारी गुणस्तर तथा नापतौल विभागको टोलीको हो । माछामासुको गुणस्तर निरीक्षणका लागि पशु सेवा विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको गर्छ भने बिलबिजक जारी भए/नभएको, राजस्व छली भएको लगायतका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छ । यस्तै कृषि वस्तुको नियमन कृषि विभागले गर्छ । सरकारका अन्य निकायमा जस्तै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका यी विभागहरूबीच पनि समन्वय हुन सकेको छैन । समन्वय गरेर काम गर्दा धेरै प्रभावकारिता हुन्छ ।

खासमा व्यापारी र कर्मचारीको सधैं मिलेमतो भइरहेको अनेकौं उदाहरण छन् । सरकारले चाहे बिचौलियाका कारण सिर्जना हुने महँगी साता दिनमै नियन्त्रण गर्न सक्छ । खरिद र बिक्रीबीचको अन्तरलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने र त्यसअनुसार नाफामा आयकर लगाउन सुरु गर्ने हो भने सातामै व्यापारी लाइनमा आउँछन् । दुर्भाग्य, दुवैबीचको लेनदेनबाट यस्तो हुन सकेको छैन । अर्कातिर सरकारले आपूर्तिलाई सहज बनाउन सके महँगी त्यसै कम हुन्छ । अहिले विभिन्न वस्तुको आपूर्तिमै समस्या छ ।

चाडपर्वका समयमा चिनी अभावको अवस्था छ । जुन वस्तुको जुन समयमा बढी माग हुन्छ, त्यस्ता वस्तुको आयातलाई सहजीकरण गर्ने वा लक्ष्य गरेर उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके सर्वसाधारण महँगीको मारमा पर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमनको अधिकार पालिकालाई पनि दिइएको छ । तर, अधिकांश पालिकाले बजार अनुगमन गर्न चासो देखाएका छैनन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन गर्ने निकाय छन्, यी सबैले आआफैं हिसावले काम गरे नतिजा ल्याउन नसकिने होइन ।