आईएमएफको सुझाव र निजी क्षेत्रको असन्तोष

हालै नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिमा विदेशी विकास साझेदारहरूको प्रभाव बढेको भन्दै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको छ । यस सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति खुकुलो नबनाउन दबाब दिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले यसलाई रोक्न माग गरेको देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको विश्वभर १ सय ९० सदस्य राष्ट्र छन् । नेपाल सन् १९६१ मा सदस्य बनेको हो । नेपालले पहिलो पटक सन् १९८४ मा ऋण लिएको थियो । निजी क्षेत्रको मतअनुसार विदेशी ऋणदाता र विकास साझेदारको आर्थिक नीति–निर्देशन अक्षरशः लागू गर्दा विद्यमान वर्तमान समस्या आएको भनाइ निजी क्षेत्रको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल ऋण लगानीको ७६ प्रतिशत घरजग्गा धितो राखिएको ऋण भएकाले कम जोखिमयुक्त मानिन्छ ।

कसिलो मौद्रिक नीतिः बाधक हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कसिलो हुनु र चालु पुँजी कर्जामा गरेको कडाइ, कर्जासम्बन्धी सबैजसो नीतिमा कसिलो व्यवस्थालगायतले आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसले पनि अपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

के आईएमएफले देशहरूलाई साँच्चै मद्दत गर्छ ?
आईएमएफले सदस्य देशहरूलाई वित्तीय, बजेट र ऋण संकटबाट बच्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले सरकारहरूलाई उच्च गुणस्तरको प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्छ, जुन सल्लाह ती सरकारले कहिलेकाहीं पालन गर्छन् तर प्रायः गर्दैनन् । किनभने तिनीहरूका राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरूले विद्यमान अस्थिर नीतिहरूबाट फाइदा लिन्छन् ।

जब देशहरू आर्थिक संकटमा फस्छन्, प्रायः कोषको सल्लाहलाई बेवास्ता गर्ने परिणामको रूपमा आईएमएफले संकटबाट बाहिर निस्कन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दा देशलाई काम जारी राख्न अनुमति दिन ‘ब्रिज लोन’ प्रदान गर्छ । धेरै अवस्थामा, ती नीति सुधारहरूले सरकारी खर्च घटाउँछन्, विशेष गरी कम लागतको बिजुली र इन्धनजस्ता अलक्षित अनुदानहरूमा, जुन पहिले ती सब्सिडीहरूबाट लाभान्वित भएकाहरूका लागि पीडादायी हुने गर्छ । यसले प्रायः धेरै क्रोध र राजनीतिक विरोध उत्पन्न गर्छ, सामान्यतया आईएमएफलाई देशले सामना गरिरहेको कठिन परिस्थितिका लागि दोष दिन्छ ।

सरसरी हेर्दा, विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग सर्त राखेको कुरा सार्वजनिक भयो । नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्राकोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात् ईसीएफ लिएको छ । मुद्राकोषले विभिन्न सर्त राखेर ३६ महिने सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ३६ महिने सुधार कार्यक्रम अहिले नेपालमा चलिरहेको छ । उसले प्रत्येक पटक एउटा–एउटा सर्त तेस्र्याउने र त्यो पूरा भएपछि मात्र अर्को किस्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसअघि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतीतपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो । दुवै सर्त पूरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो ।
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने कोषले कर्जा गुणस्तर खस्किएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने आवश्यकता भने औंल्याएको छ ।

साथै, गत वर्ष वित्तीय अनुशासन तथा कर्जाको दिगोपना जोगाउनका लागि नेपाल सरकारले आफ्नो अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा प्रभावकारी ढंगबाट खर्च कटौती गरेको भन्दै कोषले त्यसको प्रशंसा गरेको स्मरण हुन्छ । गत वर्ष, नेपालले सुशासनतर्फ अझ बढी प्रतिबद्ध भई वित्तीय पारदर्शिता कायम राख्नुपर्नेतर्फ पनि आईएमएफले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बढ्दो विश्वव्यापी वस्तुको मूल्य र प्राकृतिक प्रकोप तथा मौसम परिवर्तनशीलताबाट नेपाल झट्काको चपेटामा रहन्छ । तदनुसार, अझै बढेको मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ प्रतिशत लक्ष्यमा ल्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब नराखी अर्थतन्त्रलाई बढ्न दिन सतर्क मौद्रिक नीति उपयुक्त हुन्छ । सरकारले खर्चलाई तर्कसंगत गरेर निकटकालीन वित्तीय दबाबलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उच्च गुणस्तरीय पूर्वाधार खर्च र सामाजिक खर्चको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आईएमएफले जोड दियो ।

नेपाल आईएमएफ नीति र सुधारहरूप्रति प्रतिबद्ध छ, विशेष गरी कर संकलन बढाउने र प्राथमिकतामा खर्च गर्ने ठाउँ बनाउनका लागि व्यापक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्न वित्तीय जोखिम, विशेष गरी सार्वजनिक उद्यमहरूबाट उत्पन्न हुने, तिनीहरूको शीघ्र पहिचान र अनुगमनका लागि प्रणालीहरू विकास गरी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन; सार्वजनिक लगानी खर्चको दक्षता र पारदर्शितामा सुधार; बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न जारी राख्ने र बैंक सम्पत्ति गुणस्तर सुनिश्चित गर्न; र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूअनुरूप राष्ट्र बैंक ऐनलाई परिमार्जन गरी सुशासनलाई अझ बलियो बनाउन ।

आतंकवादी क्रियाकलापमा हुन सक्ने वित्तीय लगानी रोक्न तथा अवैधानिक तवरले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण निवारण गर्नेलगायतका कामको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिने गरेको छ । यस्तो निर्देशन पालना नगर्ने राष्ट्रलाई खैरो सूचीमा राख्ने र त्यस्तो राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न रोक लगाउनेसम्मको काम एफएटीएफले गर्न सक्छ । यसअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने देखिएको छ । त्यो हुनु भनेको नेपालका लागि ठूलै समस्या हुन सक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा हटाएपछि खराब ऋण अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

सार्वजनिक वित्त
मुलुकको बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक अवस्थामा फर्किए पनि सार्वजनिक वित्त अप्ठेरो अवस्थामा छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न छाडेको छ । ‘केन्द्रीय बैंकको काम देशका बारेमा खास गरी अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता, चासो र तदनुकूल नीति निर्देश गर्नु हो,’ सन् १९९० को दशकमा फेडरल रिजर्भ बोर्डका उपाध्यक्ष एलिस रिभलिनले मौद्रिक नीति निर्माताहरूको कामलाई यसरी वर्णन गरेका थिए । त्यसबेला केन्द्रीय बैंकरहरूको एउटा मुख्य चिन्ता थियो— मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न । अब, मुद्रास्फीति केन्द्रीय बैंकहरूको सामना गर्ने धेरै चिन्तामध्ये एक हो ।

द्रुत रूपमा परिवर्तन हुने आर्थिक पृष्ठभूमिले नीतिका लागि कम ठाउँ छोड्छ, जबकि संरचनात्मक शक्तिहरू—विश्वव्यापीकरणदेखि जलवायु परिवर्तन, बुढ्यौली, जनसंख्या र डिजिटल पैसाको आगमनले अन्तर्निहित नीति चुनौतीलाई धेरै जटिल बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको जनादेश र उनीहरूको स्वतन्त्रता पनि बढ्दो राजनीतिक दबाबमा छ । यी नयाँ शक्तिहरू र अरूले मौद्रिक नीतिलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठाउँछन् ।

तरलता सहजः ऋण न्यून ?
यहाँ उल्लेखनीय छ कि अहिले तरलता सहज हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण दिन नचाहेको वा नसकेका कारण बढ्दो खराब कर्जा पनि एक हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको छ ।

गत वर्ष काठमाडौं भ्रमण गरेको आईएमएफका अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले भने उक्त नीतिको प्रशंसा गरेको थियो । आईएमएफको निष्कर्षअनुसार कसिलो मौद्रिक नीतिले नेपालको बाह्य क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउन सहयोग गर्नुका साथै मूल्य वृद्धिदर घटाउन योगदान गरेको छ । दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको छ । टोलीले नेपालले बैंकिङ नियम र सुपरिवेक्षणमा सुधार अगाडि बढाउनुपर्ने, व्यवसायको लागत घटाउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका अवरोधहरू हटाउनुपर्ने र सुशासनलाई बढावा दिनुपर्नेजस्ता सुझावसमेत नेपाल सरकारलाई दिएको थियो ।

आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । विप्रेषण र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधार, तुलनात्मक रूपमा बलियो कृषिक्षेत्र र विप्रेषण आप्रवाहको उत्थानशीलताले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने आईएमएफको भनाइ छ ।

साथै, आईएमएफले नियमित रूपमा गर्ने नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यांकनबाहेक यस वर्ष कोषले प्रदान गरेको ऋणका सर्त पालनाको समीक्षा पनि गरेको छ । आईएमएफले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त गरेको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायताअन्तर्गतको पहिलो र दोस्रो समीक्षा गरेको थियो ।

विगतको सरसरी समीक्षा गर्दा, यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात एलसीमा लिएको कसिलो नीति र सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको कोषले बाँकी किस्ता रकम निकासा नगर्ने आशंका गरिएको थियो । यसबीचमा कोषले ती प्रतिबन्ध चाँडो हटाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । आयात प्रतिबन्ध र कसिलो नीति खारेज गर्ने कदमलाई कोषले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । आईएमएफले दिगो मध्यकालीन विकासका लागि आर्थिक सुधारहरूको आवश्यकतामा पनि जोड दिएको यहाँ स्मरणीय हुन्छ ।

बढ्दो मुद्रास्फीति
यसैबीच बढ्दो मुद्रास्फीति, जसले न्यून आय भएका कामदारहरूलाई विशेष गरी कठिन पार्छ, यसले मौद्रिक नीतिलाई बाधा पुर्याइरहेको छ । विश्वव्यापी र विकसित अर्थतन्त्रहरूमा, मुद्रास्फीति २००८ यता उच्च दरमा चलिरहेको छ । उदीयमान बजार र विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा यो २०११ यताकै उच्च दरमा पुगेको छ ।

धेरै उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले मुद्रास्फीतिको दबाबलाई नियन्त्रण गर्न नीति समर्थन फिर्ता लिइरहेका छन् । भर्खरको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्टले विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा दिगो रिकभरीका लागि तीन उदीयमान बाधाहरूमा ताजा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्ने विश्लेषणात्मक खण्डहरू समावेश गर्छ । पहिलो— ऋणमा, विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा दिगो ऋणलाई सम्बोधन गर्नका लागि पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय पहल जी–२० साझा फ्रेमवर्क ऋण राहतको सुविधाका लागि अघिल्लो समन्वित पहलहरूसँग तुलना गर्छ ।

दिगो मध्यम–अवधि वृद्धिका लागि ऋणको दिगोपन, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्न, व्यापार गर्ने लागत र एफडीआईमा परेका बाधाहरूलाई कम गर्ने र सुशासनमा सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसै क्रममा, निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्नु पहिलो काम रहेको राय दिएका छन् । आमजनताको आत्मविश्वास घटेको छ भने व्यवसायीको मनोबल गुमेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसक्दा यो समस्या आएको हो । समग्रमा, आईएमएफ र विकास साझेदारहरूले नेपालको माइक्रो आर्थिक स्थितिको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ र त्यो नै अरू विकास साझेदारका लागि आधार हुन्छ ।

भारतसँगको मुद्राको पेग आईएमएफकै सुझाव हो । त्यसैले उसको सुझाव सबै गलत हुन्छन् भन्नु पनि त्यति सान्दर्भिक नहोला । तर, केही अवस्थामा देशको परिस्थिति हेरेर त्यसमा सम्बन्धित निकायले केही समायोजन विगतमा पनि हुने गरेको र निजी क्षेत्रको माग, सल्लाह र सुझावमा मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समीक्षा गर्नुपर्ने र आईएमएफको सुझावसमेतलाई मध्यनजर गरी दुईको बीच सामञ्जस्यता र समायोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।