डेढ हजार बिघा भूमि बाँझै

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकामा रहेको डेढ हजार बिघाभन्दा बढी उर्वरा भूमि दलदलमा परिणत भएपछि दुई दशकदेखि बाँझै रहेको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनलगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्थासमेत छ । तर, कञ्चनपुरको बेलडाँडीमा भने दुई दशकयता डेढ हजार बिघाभन्दा बढी उर्वर भूमि सरकारकै कारण बाँझो रहेको हो ।

सिँचाइका लागि नहर विस्तार भए तापनि सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा उक्त नहर सिपेज भएर डेढ हजार बिघा जमिन दलदलमा परिणत भएको हो । त्यसैगरी कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले २०५४ सालदेखि महाकाली सिँचाइ दोस्रो चरणको नहर निर्माण सुरुसमेत गरेको थियो ।

उक्त नहरमा पानी छोडेपछि व्यवस्थित नहर नभएकै कारणले गर्दा सिपेज भएर २०५८ सालदेखि बेलडाँडीको खेतीयोग्य जमिन दलदलमा परिणत हुन पुगेको हो । नहर सिपेज भएसँगै पूर्वमा झर्ना खोला र पश्चिममा चौधर नदीको पानीसमेत पस्दा उर्वर भूमि दलदल, बगर र सिमसारमा परिणत भएको छ । जसका कारण बेलडाँडी गाउँपालिकाका पाँचवटै वडामा गरी डेढ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन दुई दशकयता बाँझो रहेको छ ।

त्यसैगरी तीनै तहका सरकारले कागजमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखे तापनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा जमिन भएर पनि नागरिकले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बगर र सिमसारमा परिणत भएको जमिनको विषयमा सरकारले चासो नदिँदा एकातिर किसान मारमा परेका छन् भने अर्कातिर उत्पादन घटेकाले खाद्यान्न आयातमा राज्यलाई थप आर्थिक भारसमेत थपिएको छ । त्यसैगरी उर्वरा भूमि दलदलमा परिणत भएपछि घरपरिवारका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न उक्त क्षेत्रका युवाहरू मजदुरी गर्न भारत जान बाध्य भएका छन् ।

एक समयमा बेलडाँडीका किसानहरूले खेतमा नगदे बाली लगाएर वार्षिक लाखौँ रकम आम्दानीसमेत गर्ने गर्थे । त्यही खेत अहिले दलदलमा परिणत भएपछि किसानहरू बाँझो जमिन हेरेरै चित्त बुझाइरहेका छन् । दलदल कम भएको ठाउँमा जोखिम मोलेरै महिलाहरूले घाँस तथा पटेरो काट्नसमेत जाने गरेका छन् । त्यसैगरी बेलडाँडी गाउँपालिकाले चार वर्षभन्दा अघि सिमसार व्यवस्थापनका लागि डिपिआरसमेत तयार पारेको थियो । त्यसपछि कुनै काम अहिलेसम्म भएको छैन ।

अहिलेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले समेत कार्यपालिकाको बैठकबाट डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी केही वर्षअघि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पहलमा सिमसार जमिनमा नाला निर्माण गरेपछि केही जमिन पुनः खेतीयोग्य भएता पनि अझै धेरै जमिन बाँझो नै रहेको छ । खेतीयोग्य जमिन यसरी दलदलमा परिणत भएको दुई दशकभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । तर, राज्यले हालसम्म यसको निकासतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । उक्त क्षेत्रका स्थानीयले तीनै तहका सरकारलाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरका छन् ।