‘उद्योग र बजार चलायमान नहुँदा व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्’

लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सहर बुटवल पुरानो व्यापारिक केन्द्र हो । विगतमा पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट हप्ता दिनसम्म हिँडेर मानिसहरू बुटवलमा किनमेल गर्न आउँथे । पछिल्लो समय यहाँ थुप्रै पूर्वाधार थपिएका छन् । २०७४ देखि २०७९ सालसम्म बुटवल प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको थियो । मुलुकमा देखा परेको आर्थिक संकटको मार बुटवलले पनि नराम्रोसँग बेहोरेको छ । आर्थिक मन्दीले यहाँका व्यवसायी निकै आत्तिएका छन् ।

कोरोना संक्रमण र आर्थिक मन्दीसँगै प्रदेशको राजधानी सरेकाले पनि बुटवल चलायमानमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजू बताउँछन् । मुलुकमा देखा परेको पछिल्लो आर्थिक संकट, यसको प्रभाव, बुटवल तथा आसपासका व्यवसायीहरूको समस्या र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको आगामी अधिवेशनका सन्दर्भमा कारोबारकर्मी सुदीप भण्डारीले गरेको कुराकानीको सार :

गत एक वर्षयता अर्थतन्त्र सुस्त छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कोभिड–१९ ले सुरुमा अर्थतन्त्रलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्‍यो । केही सुदृढ भइसकेको अवस्था थियो । रुस र युक्रेन युद्धका कारण नेपाल मात्र नभई संसारभर अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्था बन्यो । त्यसमध्ये पनि हाम्रो देशमा सरकारले एउटा नयाँ चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्यायो । देशको डलर सञ्चिति तीन महिनामा घटेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सालको मौद्रिक नीतिमार्फत चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन ल्यायो । हामी उद्योगी–व्यवसायीले त्यसलाई समर्थन र स्वागत गरेकै हो ।

किनभने मुलुकलाई श्रीलंका बनाउनु थिएन । त्यो कारणले हामीसँग रकमको सञ्चिति भएकाले कोभिडका कारण धेरै आयात गरेनौं । करिब नौ महिनासम्म आयात ठप्प भयो । देशमा आयातित सामान सबै सकिएको अवस्था थियो । एकैपटक ह्वात्तै धेरै सामान मगाउँदा डलर सञ्चिति कम भयो । अर्को कुरा, नौ महिना लगानी नभएका कारण बैंकमा पैसा रहेको अवस्था थियो । बैंकलाई एकदम लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो । मौज्दात रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई पनि ब्याज घटाएर एकआपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर १०–११ प्रतिशतको ब्याज साढे ६ प्रतिशतसम्म भयो ।

एक करोड चाहिनेलाई दुई करोडसम्म बैंकले जबरजस्ती नीति मिचेर दियो । दिइसकेपछि हामी उद्योगी–व्यवसायीले पनि पैसा पाएपछि धेरै लियौं । चालु पुँजी कर्जा भनेपछि आफूलाई चाहिने उत्पादन क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने थियो । केही व्यवसायीले बदमासी गरेको हामीले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । व्यवसायीले विलासिताका खर्चमा बढी जोड दिए । यतातिर लगानी भइसकेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्न चालु पुँजी कर्जा ल्याइयो, त्यसले एकैपटक दौडेको गाडीमा ब्रेक हानेजस्तो भयो । बैंकको नीतिअनुसार २५ प्रतिशत मात्र लोन लिन पाउने भयो । यो नीति आइसकेपछि व्यवसायीहरू धेरै आत्तिए ।

भनेपछि मुख्य कारण यही चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हो त ?

मुख्य रूपमा अप्ठ्यारो पारेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति सञ्चित डलर बढाउने, आयात घटाउने, बैंकले राख्न जुन पाउने डिपोजिट छ, त्यसलाई पनि एक प्रतिशत बढाइदियो । एक प्रतिशत बढाएपछि स्वाभाविक रूपमा ब्याज बढ्ने भयो । साढे ६–७ प्रतिशतको ब्याजलाई बढाएर १४ प्रतिशतसम्म भइसक्यो । त्यो ब्याजका कारण र आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा व्यवसायी हतोत्साही भएको अवस्था छ ।

चालु पुँजी कर्जा र ब्याज घटाउनका लागि हामीले धेरै पटक विज्ञप्ति निकाल्यौं । अहिलेको अवस्थामा सरकारले २ पटक चालु पुँजी कर्जामा संशोधन गरिसकेको अवस्था छ । धेरै लचकता ल्याएको छ । अझ पनि पब्लिक कम्पनीमा जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, एक जनाको मात्र ब्ल्याक लिस्ट भयो भने पार्टनर सब ब्लाक लिस्टमा राख्ने भन्ने कुरा छ, यो डरलाग्दो कुरा हो । यो खारेजी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि छ ।

अहिले निजी क्षेत्र खुम्चिएर बसेको अवस्था छ । विगतमा कर्जा पाइएन भनेर गुनासो गर्ने निजी क्षेत्र अहिले कर्जा पाउँदा पनि लिन सकिरहेको छैन ? आत्मबल किन यति कमजोर बनेको हो ?

बैंकको ब्याज जुन हिसाबले घट्नुपर्ने हो, त्यो अझैसम्म घटेको छैन । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय चलायमान हुन सकेको छैन । अहिले उद्योगधन्दा नचल्दा र बजार चलायमान नहुँदा व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । अब एक वर्षजति हेरिसकेपछि यसको अवस्था कसरी चलायमान हुन्छ, त्यो–त्यो आधारमा मात्र लगानी गर्न चाहन्छन् । हाम्रो देशमा २० देखि ४० वर्षका युवा ५२ प्रतिशत छन् । अहिलेको अवस्थामा उद्योगमा देश हाँक्न युवाले पाउनुपर्ने हो ।

त्यो हुन नसकेको अवस्थामा युवाले भविष्य नदेखेपछि पढ्ने बहानामा बाहिरिने क्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र अनुमति लिएर एक लाख १० हजार विद्यार्थी पढ्न बाहिर गएका छन् । हाम्रो एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पनि बाहिरिएको अवस्था छ । युवाहरू सबै गइसकेपछि त्यसको असर अर्थात् नयाँ उद्योग स्थापना हुन नसक्नुको एउटा कारण त्यो पनि हो ।

बैंकको ब्याजदर अहिलेकै हाराहारीमा विगतका धेरै वर्षमा पुगेको थियो ? त्यस्ता वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले ब्याजदरको खासै कुरा उठाएको देखिँदैन । अहिले बढी किन उठाइरहेको छ ?

ब्याज बढी पुगिसकेपछि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र प्रदेशकै उद्योग वाणिज्य संघसँगको पहलमा हामीले १२ जिल्लामा विरोध र्‍याली गर्‍यौं । व्यवसायीको हस्ताक्षर संकलन गर्‍यौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा धर्ना दियौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट अर्थमन्त्री र गभर्नरसमक्ष हामी डेलिगेसन गयौं । त्यही कारणले गर्दा हाम्रा सुझावलाई राखेर अलिकति लचकता गरिएको छ ।

कर्जामा तीन–तीन महिनामा ब्याज घटाउने/बढाउने प्रावधान थियो । हामीले विरोध गरिसकेपछि एक–एक महिनामा ब्याज घटाउने/बढाउने गरी खुला अर्थतन्त्र पनि ल्याइएको छ । यो चालु पुँजी कर्जाले बैंकलाई राम्रो पनि गर्‍यो । अब खारेज गर्‍यो भने ढुक्कका साथ लगानी गर्नुपर्छ भनेर व्यवसायी अगाडि आउँथे होला । ब्याज पनि सिंगल डिजिटमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सायद अब हुन्छ होला ।

अर्थतन्त्र सुस्त बनेका बेला केही व्यावसायिक घरानाले लगानी थपिरहेकै छन् । तर, अधिकांश व्यवसायीले जोखिम उठाउन नचाहेको देखिन्छ नि ?

उद्योग–व्यवसाय भनेको नाफामूलक हो । २४ घण्टा चलेका उद्योगहरू अहिले मुस्किलले ५ देखि ८ घण्टासम्म मात्र चलेका छन् । कतिपय ठूला उद्योग बन्द भएको अवस्था छ । घरेलु उद्योग कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष मात्र दुई सयभन्दा बढी उद्योग रुपन्देहीमा बन्द भएका छन् । ब्याज र आर्थिक मन्दीका कारण बजार चलायमान नभएकाले यस्तो भएको हो ।

जबसम्म आर्थिक मन्दीको प्रभाव सकिँदैन तबसम्म नयाँ उद्योग गर्ने त कुरै आउँदैन । भएका उद्योग बन्द भएका बेला अवसर खोज्न दुई–चारवटा नयाँ उद्योग पनि थपिएका छन् । तर, प्राय:जसो धेरै उद्योग बन्द भएका छन् । यसबारेमा सरकार गम्भीर भएर उद्योग बचाउने गरी प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।

ब्याजदरबाहेक उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा अहिलेका खास समस्या के के छन् ?

खास गरेर हाम्रो भन्सारका नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । कैयौं उद्योगमा त भन्सारबाट ‘र–मेट्रियल’ मगाउन भन्दा तयारी वस्तु सस्तो छ । कृषिको घटाए पनि कृषिको प्रयोजनका लागि भन्ने कुरा गरेर यतिका करोडौं लगानी भएका उद्योगहरू बन्द छ, यस्ता कुरालाई सरकारले मिलाउनुपर्ने हुन्छ । खास गरेर नेपालमा उद्योग फस्टाउन ट्रेडिङलाई दिने लोनभन्दा कमसेकम २ प्रतिशत बढी सस्तो हुनुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ उद्योगका लागि नयाँ पुस्तालाई अहिले एकद्वारा प्रणाली भनिन्छ । तर, अहिले नेपालमा कहीं पनि एकद्वार प्रणाली छैन । उद्योग गर्न दर्ता प्रक्रियाका लागि मात्र यहाँ तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था छ । यस्तो झन्झटिलो भयो भने अब आउने नयाँ पुस्ताले काम नगरेर विदेशतिर लाग्ने सम्भावना बढी छ ।

मुलुकका अधिकांश व्यवसायी उत्पादनभन्दा पनि व्यापारमा बढी रमाएको अवस्था छ । उत्पादनका तुलनामा व्यापारमा कम जोखिम र मुनाफा बढी छ । यसले आन्तरिक उत्पादन क्रमश: घट्दै गएको र सबै कुरा आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अब यसलाई उल्टो गर्न अथवा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात कम गर्न सरकारले कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ ?

ट्रेडिङ भनेको पकाएको भात खाने हो । उद्योग भनेको ग्यास चुलोदेखि आगो, चामल, दाल मिसाएर पकाएर बल्ल खाने हो । उद्योगलाई धेरै गाह्रो छ । अन्य देशमा उद्योगहरूलाई निकै सुविधा छ । भारतमा मोदी सरकारले राजकोटमा गरेको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ एउटा सुकुम्बासी बस्ती हो । सुकुम्बासी बस्तीलाई मोदी सरकारले औद्योगीकरणमा परिवर्तन गर्न जसले उद्योग गर्न चाहन्छ उद्योगमा लोन दिने, उद्योग गर्न नचाहनेलाई राम्रो मुआब्जा दियो । त्यहाँ राम्रो प्लटिङ गरेर उद्योगको स्थापना गरेको छ ।

उद्योग गर्नेलाई उद्योगको गेटसम्म बाटोघाटोदेखि लिएर टे«नको लिकसम्म पुर्‍यादिएको अवस्था छ । बिजुली, पानीदेखि सबै नि:शुल्क छ । पाँच वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था छ । हाम्रो मुलुकमा पनि सबैभन्दा पहिले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले जग्गा एकदम महँगो छ । जग्गाका कारण उद्योगीहरूको लागत बढेको छ । भारतसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । जग्गा महँगो भएकाले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । आयातको माल सस्तो हुँदा उद्योग नफस्टाएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर त्यहाँ सम्पूर्ण सुविधा, बिजुली–पानीदेखि करका कुरा, नयाँ उद्योगी जान्छन् भने पाँच वर्षसम्म कर छुटजस्ता कुरा राखेर उत्पादन गर्ने सामानको लागत कम गर्न सक्यो भने स्वत: बाहिरको सामान बन्द हुन्छ । यहाँको प्रेसरकुकरलाई हजार रुपैयाँ पर्छ भने भारतबाट आउने पनि हजार रुपैयाँ परेमा आयात नभई स्वत नेपालकै खपत हुन्छ । अर्को कुरा, लागत कम गर्न करमा परिवर्तन गरेर उद्योगीलाई मिल्नेसम्म नीति परिवर्तन गरेर सहज बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व अपचलन, चोरी–निकासीजस्ता अवैध कार्यमा निजी क्षेत्रका धेरै व्यवसायी संलग्न हुँदै आएको देखिन्छ । प्रत्येक दिनजसो भन्सार छलेका सामान बरामद भइरहेको अवस्था छ । मुलुकमा स्वच्छ व्यापार गर्ने वातावरण नभएकै हो या के हो ?

सबै व्यवसायी त्यसरी चोरी गर्ने हुँदैनन् । तर, केही व्यवसायी चोरी–निकासी पनि गर्छन् । तिनीहरूका कारण राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा झण्डै १२ किलोमिटर खुला बोर्डर छ । खुला बोर्डर भएपछि मिलीभगत हुन सक्छ । भन्सारमा सुरक्षा निकायले एकदम कडाइ गरेमा चोरी पनि कम हुन्थ्यो । सरकारले लेबल सिस्टम ल्याएको छ ।

चोरीपैठारी कन्ट्रोल गर्न लेबल सिस्टम ल्याएको हो । हाम्रो जस्तो सानो देशमा यो असम्भवजस्तो देखिएको अवस्था छ । यसमा खास गरेर व्यवसायी पनि एकदम इमानदार हुनुपर्‍यो । यसरी चोरी भएर आउनुभन्दा भन्सार दरलाई न्यून गर्‍यो भने चोरीमा हुने खर्च र भन्सार तिरेर आउने खर्च समान भई पक्कै पनि चोरी नियन्त्रण हुन्छ होला ।

बुटवल र आसपासका क्षेत्रमा उद्योगी–व्यवसायीका कस्ता समस्या छन् ? सरकारी पक्षबाट कस्तो सहयोग होस् भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

बुटवल पश्चिम नेपालकै ठूलो हब हो । बुटवलबाट विभिन्न गाउँठाउँमा होलसेल रूपमा सामान जान्थ्यो । पूर्वाधारको विकास र बाटोघाटो विस्तार भएका कारण अहिले ती सामान बुटवलबाट नगई सीधै लिङ्केज भएकाले काठमाडौं र भारतका सम्बन्धित उद्योगबाट सिधै जाने गर्दा यहाँका उद्योगी–व्यवसायीमा केही अप्ठ्यारो परेको छ । अर्को कुरा, प्रदेशको राजधानी बुटवलमा हुने भनेर हामीले आफ्नो कार्यालय भवन दियौं । राजधानी भएकाले यहाँका र बाहिरका व्यवसायीले पनि लगानी गरे । करोडौं लगानी गरेर होटल–व्यवसाय खुले । ब्राण्डेड शोरुम पनि आए ।

तर, राजधानी दाङ सरेपछि करिब २५–३० हजार कर्मचारी स्वाभाविक रूपमा त्यता जाने रहेछन् । एकैपटक ३० हजार कर्मचारी गई यहाँ प्रदेश सरकारका कार्यक्रम नहुँदा केही न केही असर पर्छ । अब यो बिस्तारै–बिस्तारै मेकअप हुँदै जाला । बुटवल अहिले ठूला औद्योगिक प्रदर्शनी हुने ठाउँ छैन । दक्षिणतर्फ तिलोत्तमाको सिमानासम्म आइसकेको छ । त्यसैले उत्तरतिरका व्यवसायी बिस्तारै–बिस्तारै कम हुँदै गएको अवस्था छ । यसका लागि बुटवल उपमहानगरसँग सहकार्य गरेर कसरी चलायमान गराउने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ । यही विकास पथलाई रात्री बजारको रूपमा विकास गरियो ।

अहिले ११–१२ बजेसम्म केही चहलपहल बढेको छ । अमरपथमा पनि हामीले उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा राति ६ देखि १० बजेसम्म फुडिङ मार्केटको रूपमा विकास गरेर ठेलामा खाना पाउने गरि नयाँ कन्सेप्ट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । केही व्यवसायी अनलाइनतिर ढल्केकाले पनि परिवर्तन देखिएको छ । बुटवल ठूलो होलसेल मार्केट भएकाले बाहिर क्रेडिट लिने/दिने गर्दा चहलपहल हुन्थ्यो । क्रेडिट र क्यासले फरक पर्दो रहेछ । क्रेडिटका कारण ५० हजारको चाहिने मान्छेले २ लाखको माल लिन्छ । क्यास भन्यो भने ५० हजारको सामान लिने मान्छेले २५ हजारको मात्र लिन्छ ।

बुटवलबाट राजधानी सरेपछि व्यापार–व्यवसायमा कति प्रतिशत फरक परेको छ ?

बुटवल बजारलाई एकैपटक तीनवटा धक्का परेको छ । एउटा कोभिड–१९ कारण धक्का पर्‍यो । दोस्रो, रुस र युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक मन्दीले अप्ठयारो पार्‍यो । तेस्रो कुरा, राजधानी सरेकाले अन्य ठाउँभन्दा अलि बढी अप्ठ्यारो महसुस भयो । चालु पुँजी कर्जाको लोन आफूले चाहिनेभन्दा बढी लिएपछि अहिले व्यापारीहरू समस्यामा छन् । ५० लाख चाहिने मान्छेले २ करोड लिए । टाइट भइसकेपछि, बैंकको ब्याज बढेपछि खर्च त डबल भयो ।

बैंकको भुक्तानी तिर्न नसकेपछि उनीहरू आत्तिएको मनसायले गर्दा पसल छोड्ने, कोही साहू भाग्न खोज्ने अवस्था छ । यी सबै कारणले ३० देखि ४० प्रतिशत व्यापार घटेको छ । यसलाई कभरेज गर्न हामीले भन्सारमा कडाइ गर्न अनुरोध गर्‍यौं । भारतीय बजारमा किनमेल गरेर आएकाहरूमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानलाई भन्सार लाग्ने भन्ने छ । त्यसमा पहिले खुकुलो थियो । भन्सार कार्यालयसँग सहकार्य गरेपछि अहिले सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने भएको छ ।

बेलहिया सीमा नाकामा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने भएपछि व्यापार कत्तिको बढेको छ ?

सीमा नाकामा कडाइ गरेपछि व्यवसायीहरू केही उत्साहित छन् । सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेपछि व्यापार पनि बढेको छ । भन्सारमा कडाइ गरेपछि २० प्रतिशत कपडा व्यवसाय बढेको छ । कस्मेटिकमा १५ प्रतिशत बढेको छ । गाडीको पार्टपुर्जामा १५–२० प्रतिशत बढेको छ । व्यवसायमा केही राम्रो हुने संकेत देखा परेको छ । अबको दुई–चार महिनाभित्रमै व्यवसायी पुरानो सहज ठाउँमा आउँछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहका सरकार बनेका छन् । संघीय स्वरूपले उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्न सजिलो बनाएको छ/छैन ?

मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन हामी उद्योगी–व्यवसायी पनि लाग्यौं । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि खुसी पनि भयौं । जुन हिसाबले संघीय गणतन्त्र आयो, उद्योगी–व्यवसायीलाई अहिले केही पनि सहज भएको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनियो । सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पुगेजस्तो भयो । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पनि यहाँ नाममात्रको छ । दर्ता प्रक्रियाका लागि काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था छ । टर्न ओभर बढी भएका ठूला उद्योगीलाई पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार जे हुनुपर्ने हो, उद्योगी–व्यवसायीले सोचेअनुसार हुन सकेको छैन ।

यहाँले औद्योगिक वातावरण र क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो । सरकारी तवरबाट भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनेको छ । तर, उद्योगी–व्यवसायी पनि आकर्षित भएका छैनन् नि ?

सेजको दुई पटक उद्घाटन भइसकेको छ । त्यहाँ ६४ वटा उद्योग अटाउने क्षमता छ । तर, हालसम्म सातवटा उद्योग पनि चलेको अवस्था छैन । उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले उद्योगी–व्यवसायीसँग बसेर त्यसको रेट निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । उद्योगधन्दा चलाउन बिजुली सबैभन्दा मुख्य कुरा हो । बिजुली अहिलेसम्म पुर्‍याउन सकेको थिएन । यो वर्ष बल्ल बिजुलीको स्टेसन बन्दै छ । विद्युत नहुनु एउटा कारण भयो । दोस्रो कारण उद्योगका लागि १२० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर सरकारले राखेको थियो । त्यसमा हामीले विरोध गर्दा–गर्दा आज २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर कायम भएको छ ।

यो पनि धेरै हो । बंगलादेशमा १२० वटा सेज छन् । त्यहाँ जम्मा २ रुपैयाँ वर्गमिटर छ । नेपालमा महँगो छ । सकेसम्म नि:शुल्क गर्नुपर्छ । सकिँदैन भने ५ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटरसम्म झार्नुपर्छ । त्यसो गरेमा भैरहवाको सेज राम्रोसँग चल्छ । सेज भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र हो, निर्यात गर्नका लागि खुलेको हो । ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हामीले सुझाव दिएपछि अहिलेको सरकारको बजेटले ३० प्रतिशतमा झारेको छ । उत्पादनमा ३० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था गर्दा व्यवसायी आकर्षित हुन्छन् । सेजमा गर्ने उद्योगीलाई अब कमसेकम पाँच वर्षसम्म कर छुटका योजना ल्यायो भने ६ महिनाभित्रै सेज प्याक भएर राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ ।

बुटवलमा बन्ने भनिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अलपत्र परेको छ । बन्ने/नबन्ने निश्चित पनि छैन, किन विवाद भएको होला ?

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले २० वर्षअघिदेखि पहल गर्दै आएकोे थियो । हामीले २६८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना बनाइसकेका थियौं । बुटवलमा उद्योगीले ठाउँको माग गरेपछि हामीले औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेका थियौं । पछि सरकारले सातवटै प्रदेशमा एक हजार बिघाको ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने अवधारणा ल्यायो ।

त्यो ल्याएपछि तपाईंहरूले अघि सारेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले छोडिदियौं । अहिले राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक क्रान्ति हुनुपथ्र्यो । फर्किएर राजनीतिक क्रान्तितिर गएजस्तो छ । एकआपसमा लडाइँ भएर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले अब यस्ता औद्योगिक क्षेत्र छिटोभन्दा छिटो बनाउनुपर्छ ।

यही असोज १९ गतेबाट बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको २५औं अधिवेशन सुरु हुँदै छ, यहाँको कार्यकाल पनि सकिँदै छ । तपाइँको कार्यकालमा भएका मुख्य–मुख्य काम के छन् ?

मेरो कार्यकाल तीन वर्षको भए पनि हामीले साढे दुई वर्षमै हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौं । यो साढे दुई वर्षको कार्यकाल कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण चुनौतीपूर्ण रह्यो । कोभिडको समयमा हामीले धेरै कार्यक्रम गर्‍यौं । त्यस बेला ५० लाखभन्दा धेरै खर्च गरेर हामीले सिद्धार्थ महिला तथा बाल अस्पताल, आम्दामा कोभिड आइसियु वार्ड खोल्यौं । कोभिड हटेपछि अहिले पनि त्यहाँ दुईवटा भेन्टिलेटरसहितको आइसियु वार्ड सञ्चालन भइरहेको छ । पहिले आमा र बच्चालाई अप्रेसन गर्दा रिक्स लिएर मान्छे त्यहाँ जाँदैनथे । भेन्टिलेटर चाहिएमा छैन भन्ने हुन्थ्यो ।

अहिले भेन्टिलेटर भएकाले सजिलो भएको छ । आम्दाको प्रांगणमा पानीको समस्या रहेछ । लायन्स क्लबसँग सहकार्य गरेर पानी ट्यांकी निर्माण गरेका छौं । हाम्रो अधिवेशन अगाडि त्यो उद्घाटन हुन्छ । विभिन्न संघसंस्थाले महिलालाई तालिम दिएर विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्न लगाए । तर, तिनीहरूको बजारीकरण नभएको अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले कोसेली घर बनाएका छौं । त्यसको यही असोज ८ गते उद्घाटन गर्दै छौं । बुटवलमा आएकाले के कोसेली लैजाने भए भने कोसेली घरमा आएर किन्न सकियो । कोसेली घरका कारण महिलाहरूले उत्पादन गरेका सामाहरूको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।

सचिवालयलाई अटोनोमस गर्नुपर्छ भनेर डिजिटलाइजेसन गराएका छौं । नयाँ एप्सहरू बनाउँदै छौं । अब एप्स युज गर्नेबित्तिकै संघका हरेक गतिविधि हाम्रा व्यवसायीलाई म्यासेज जान्छ । घरमा बसीबसी व्यवसाय नवीकरण गर्न र पैसा पठाउन सकिन्छ । सचिवालयलाई धेरै परिवर्तन गरेका छौं । तालिमलगायतका कुरा त नियमित भइहाले । यस्तै, हामीले संघको कार्यालय भवनमा बिजनेस डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्दै छौं । रुप अफ द वर्डको सहकार्यमा सेन्टर स्थापना गर्न लागेका हौं । यसले मिडियम इन्टरप्राइजेजलाई प्रवद्र्धन गर्न सघाउ पुग्छ । कसैले बाहिर निर्यात गर्न खोज्यो भने हामी सल्लाह–सुझाव दिन्छौं ।

२५औं अधिवेशनबाट आउने संघको नयाँ नेतृत्वलाई के चुनौती छ, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

नयाँ नेतृत्वका लागि मुख्य चुनौती भनेको आर्थिक मन्दी हो । यो आर्थिक मन्दीमा व्यवसाय कसरी चलायमान गर्ने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने छ । हामीले जुन मेला–महोत्सव गर्दै आएका छौं, अब छिट्टै बुटवल मण्डपमा आधुनिक प्रदर्शनी केन्द्र पनि तयार हुँदै छ । त्यो तयार भएपछि पहिलेजस्तो एउटा मात्र मेला गरेर हुँदैन । विशिष्टीकरण रूपमा महिना–महिनामा मेला गर्न सकिन्छ । कस्तो प्रकारको मेला गर्‍यो भने बुटवलका उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीले पहिले जुत्ता मेला पनि गरेका थियौं । यस्तै गहना मेला, मोबाइल मेलालगायतका नयाँ–नयाँ प्रकारका मेला गर्दा यहाँको उद्योग–व्यवसायको प्रवर्द्धन हुन्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि म पनि निवर्तमान अध्यक्षका रूपमा कार्यसमितिमा हुन्छु । त्यसैले संघलाई सफल बनाउन र अगाडि बढाउने जिम्मेवारी मेरो पनि रहन्छ । त्यसका साथै बिजनेस इन्सुलेसनसँगै स्टारअपलाई बढी फोकस गरेर युवालाई उद्योगमा आकर्षित गर्नुपर्छ । युवालाई यहीं अड्याएर उद्योगी बनाउन सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौं ।

गत वर्षको तथ्यांकअनुसार एक लाख १० हजारभन्दा बढी युवा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर मात्र बाहिर गएका छन् । कानुनी रूपमा मात्र एक खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको रहेछ । यो चानेचुने पैसा होइन । अब १२ कक्षा पास गरेर बाहिर जान लागेका युवालाई हामीले देशमा रोक्न सकेनौं भने उनीहरू फर्किने चान्स कम छ । पछि परिवार पनि उतै लैजान्छन् । त्यसैले अब हामीले उनीहरूलाई यहाँ अड्याउने अवस्था ल्याउनुपर्छ ।