१६ वाणिज्य बैंक सर्वोच्चमा

काठमाडौं– सरकारले अव्यवहारिक ढंगले मर्जर एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर असुल्ने व्यवस्था गरेको विरुद्धमा एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आर्थिक ऐन २०८० मा गरेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकले सरकारविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन् ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग वाणिज्य बैंकहरूको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई ती बैंकहरूले रिट दायर गरेका हुन् । एफपीओको प्रिमियममा मात्रै रिट दायर गर्नेहरूमा स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंक छन् । सिटिजन्स बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले भने मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवैमा रिट दायर गरेका छन् ।

सानिमा, सिद्धार्थ, एनआईसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राइम कमर्सियल, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज र माछापुच्छ्रे बैंक भने मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन् ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहरू एक आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

बैंकहरूले भने आर्थिक ऐनको उक्त व्यवस्था भूतप्रभावी भएको बताउँदै आएका छन् । साथै पुँजीमा कर नलाग्ने भन्दै १६ वटा वाणिज्य बैंक मिलेर सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । २९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भएर शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनका लागि १० असोजको पेशी तोकिएको छ । रिट निवेदनको दर्ता नम्बर ०८०–डब्लूसी–००१४ र ०८०–डब्लूसी–००१५ रहेको छ ।

१६ बैंकहरुको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त वारेस भने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई तोकिएको छ । उनीहरुले कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध संवैधानिक इजलासमार्फत परमादेश माग गरेका छन् ।

प्रचलित कानुनमा मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको जिकिर बैंकहरूको रिट निवेदनमा गरिएको छ । सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत नेपाल सरकारले १५ जेठ २०८० मा जारी गरेको आदेशको दफा २७ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ मा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनबाट प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर असुल उपर गर्न खोजेको व्यवस्था विधायिकी शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भएको रिटमा उल्लेख छ । सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ को दफा ३ अन्तर्गत १५ जेठ २०८० मा नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको दफा २७ र आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्दै बैंकहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

यसैगरी बैंकहरूले मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुलउपर गर्ने–गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश माग गरेका छन् ।

यस्तै बैंकहरूले उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्नुअगावै नेपाल सरकारले बैंकहरूलाई आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गरी कर, शुल्क तथा ब्याज लगाउने प्रवल सम्भावना भएको बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा रिट निवेदन नै निष्प्रयोजित हुने भएकोले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आर्थिक ऐन, २०८० को दफा २७ लाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने, असुल उपर गर्ने, गराउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।