नेतालाई मस्ती, जनतालाई सास्ती

असोज ३, संविधान दिवस, उर्फ नेताका लागि आइदिएको संविधान, जनतालाई त असोजकै कालरात्रिजस्तै छ । नेता सन्चो, जनता बिसन्चो, नेता मस्ती, जनता सास्ती, कति सूक्ति, कति उक्ति, दिन काट्नै गाहारो, महँगी र करको मारमा पिल्सिएका जनता काठमाडौँमै सुरक्षित भएनन्, परिवारै सखाप तीनकुनेमा, कस्तो शासन, कस्तो गणतन्त्र, कस्तो मुलुकी विधान, अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

संविधान दिवसमा वितरित तक्मा र विभूषण खोसियो यसपालि, वितरण नै भएन, सायद आफ्ना मान्छे सबैलाई वितरणको कोटा सकिएछ । शिक्षा दिवसमा दिइने पदक पनि नारायणहरि नै भएछ । तर, केन्द्रीय प्रशासन हाँक्ने गृह मन्त्रालयले अर्को छिर्के दाउ हानेछ, यसपालि । कानुनको छिद्र खोज्दै त्यो पनि झन्डै ८ सयलाई कैद माफी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस अनि ३४ जनालाई त फरारमै आममाफीका लागि पठाएछ । यसले फरार कसरी गराइएछ भनी बुझ्न असहज हुन्न । सीधै सदर गर्दा आपूmमाथि पनि शंका हुने सम्झी राष्ट्रपतिले स्पष्टीकरण मागेछन्, एमसीसीको व्याख्यात्मक टालो भिरेजस्तै गरी स्पष्टीकरण पनि आउला नै । हातमा डाडु–पन्युँ हुनेले, भान्छेले तर मारेन भने उखानको अर्थै के होला र ? संविधान आपैmँ बोल्दैन, बोलाउनेहरूले जता बोलायो त्यतै हो जाने यो, लचकदार छ, नेतावरिपरि घुम्ने संविधान दिएछन् दिनेले । नीतिले नेता बनाउनुपर्नेमा नेताले नीति बनाउने देशमा हुने यस्तै हो ।

संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पंक्ति तयार गरिरहँदा देशैभरिका स्वास्थ्य केन्द्रहरू चिकित्सक संघको आह्वानमा बन्द थिए, हेटौँडामा चिकित्सकलाई भक्कुमार पिटिएको निहुँमा, पछि सम्झौता भयो । अत्यावश्यक सेवा बिथोल्न नपाइने कानुन अस्पतालले पनि धोती लगाइदिने कस्तो प्रणाली छ देशमा । संविधान दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा देशैभरिका १ लाख शिक्षकले काठमाडौँ घेर्ने सर्कुलर जारी भयो, शिक्षक महासंघबाट । सरकारी मात्रै होइन, निजी विद्यालयहरू पनि देशैभरि बन्द गर्ने रे । एक महिनाअघि खस्न लागेको शिक्षा विधेयक नखस्तै तुहियो, देशैभरिको प्रदर्शनबाट सरकारले घुँडा टेक्यो । आठ वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउन नसकेको सरकारले बल्लतल्ल विद्यालय विधेयक संसद्मा दर्तासम्म गरेको के थियो, यसमा भएका प्रावधानको खारेजी नगरेसम्म आन्दोलन तीव्र रूपमा जारी राख्ने शिक्षक महासंघ र सम्बद्ध निकायको भनाइ रह्यो ।

नेताले ल्याएको नभने पनि संविधानले ल्याएको विकृति ओकल्दा १ लाखजति शब्द आवश्यक पर्छ, आलेख कसरी सानो पार्ने पंक्तिकारको चिन्तासँगै काठमाडौँ उपत्यकामै ज्यान सुरक्षा छैन र प्रहरीको तथ्यांकमा आव ०७९/८० मा ९ सय २ जनाको हत्याको प्रयास भएको, काठमाडौँमै ३८ वटा आपराधिक घटना घटेको, ५ सय २१ जनाको निर्मम हत्या भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । अघिल्लो वर्ष ०७८/७९ मा पनि देशमा ज्यान मार्ने उद्योग १ हजार ७९ वटा घटेको, काठमाडौँमै १ सय ३६ यस्ता घटना घटेका, ५ सय ९० जनाको ज्यान गएको र ५० जना काठमाडौँमै परेको वास्तविकताले देशको शान्ति–सुरक्षाको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । नेतालाई जुत्ता हान्ने, ती कुटिने, चुटिने, बोतल प्रहारमा पर्ने कैयन् घटना छन् र सुरक्षाको ताँती साथमा नलिने हो भने संघीयता र गणतन्त्रका कुनै पनि नेताले राम्रो सास फेर्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

संविधानले नेता जन्मायो कि नेताले संविधान जन्माए थाहा छैन, तर सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी र मलद्वारमै सुन छिराउने घटनाहरूमा नेता र तिनको परिवारकै संख्या बढी देखियो । एउटा सानो काण्डमाथि ठूलो काण्ड तेस्र्याएर पहिलेको काण्डलाई ढाकछोप गर्ने परम्परा आज बसेको होइन, दशकौँ भइसकेको छ । आठ वर्षपछि संघीय निजामती विधेयक पनि झारा टराइमै छ र पालिकाका प्रमुखहरूलाई कसले खटनपटन गर्ने भन्ने विवादमा तानिएको छ । केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्दा त देशमा शान्ति–सुरक्षामा हम्मे परेका बेला सबै अधिकार प्रदेशलाई दिँदा के हुने होला भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो ।

अर्को कुरा, केन्द्रमा हालीमुहाली गर्न पल्केका र प्रदेशको रिमोट पनि आपैmँले राखिरहेका नेताहरूका लागि यो घाँडो हुने नै भयो, यति सानो देश र भैँसेपाटीको नयाँ महलमै सबै संघीयता भेटिने देशमा किन संघीयता लादियो भन्ने कुरा बुझ्न अब समस्या छैन । केवल राजनीतिक रोजगारीबाहेक बाँकी रोजगारी केही दिन नसकेको संविधानले राजनीतिक दरबन्दी लाखौँ थप्यो तर देश हाँक्ने स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र पंगू छ, निजामती सेवामा साबिकमा भएको दरबन्दी संख्याभन्दा घटेको छ, झन्डै डेढ लाखको दरबन्दी देखाइए पनि ८३ हजार पनि कार्यरत छैनन् र निजामती सेवा दिवस मनाइरहँदा उत्कृष्ट पुरस्कार पाउने कर्मचारी लामो समयदेखि सरकारले छान्नै सकेन वा उसलाई चाकरी पुगेन, धेरै कर्मचारी जेल परे वा अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ ।

संघीयता र गणतन्त्रको पुरस्कार दिएको संविधान चलाइराख्न देशमा स्वदेशको कर राजस्वले धान्न सकेको छैन र विदेशीका खाता नेपालमा तान्नुपरेको छ । झन्डै २५ खर्बको व्यापारघाटा र त्यति नै बराबरको स्वदेशी, विदेशी ऋणले एक थान संविधान बचाउनुपरेको छ । जुन संविधानले देशमा उत्पादन नदिने, रोजगारी नदिने, खाडीमा नेपाली धकेलेर बाकसमा जनता फर्काउने गरिराखेको छ । विश्वका शक्तिशाली नेताहरूको दिल्ली महाकुम्भमा हाम्रो छायासम्म पर्न नहुने, बेलायती ऋषि सुनकले भारतको अक्षरधाममा दम्पतीसहित घण्टौँ पूजामा सम्मिलित हुन हुने, खाली खुट्टा पैदल हिँड्न हुने, हामीकहाँ ९४ प्रतिशत वैदिक सनातनीहरू भएको देशमा रातरातै एजेन्डाविहीन संस्थाले विश्वकै एकमात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटाइदिने अनि त्यही कामको नेतृत्व गर्नेलाई हिन्दू आर्यघाटमा राजकीय सम्मान दिई देशैभरि बिदा दिनुपर्ने, चुच्चे नक्सालाई देशान्तरभित्रै राख्ने, विदेशमा नदेखाउने, छिमेकीले बृहत् रूपमा आर्थिक विकासको बहस गरिरहँदा बंगलादेशले निम्तो पाउने,

पाहुनाकै रुपमा इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन, युएई, एडीबीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै संस्थाले निम्तो पाउने, आडैमा टाँसिएको देशले छिमेकमै जी–२० सम्मेलनमा निम्तो नपाउने, निम्तो पाइहाले पनि मुर्रा भैँसी र परिवारको स्वर्ग प्राप्तिको कामना गर्दै तीर्थ र धाम कालेश्वरतिर जानुपर्ने, देशको विषयगत बहस नै नहुने अनि सात समुद्रपारि गएर युएन महासभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यतै एमसीसी र एसपीपीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने र उतैबाट अर्को छिमेकी चीनतिरको निम्तो भ्याएर बीआरआई ओझेल पार्ने कि भन्ने मनसाय व्यक्त गर्नुपर्ने हाम्रो संविधान अनि जी–७ होस् या जी–२०, उपस्थिति नै देखाउन नसक्ने सार्क, साफ्टा, बिमस्टेकतिरभन्दा नेटोतिर ध्यान दिन उफ्री–उफ्री युक्रेनतिर लाग्नुपर्ने अनि ब्रिक्स सम्मेलन वा आर्थिक अन्य कूटनीतितिर ध्यान दिनुभन्दा आउने तीन वर्षमा देश अटोमेटिक विकासशीलतिर पुगिहाल्छ भनी कुनै गृहकार्य नगर्ने र स्वदेशी जनतालाई अत्यधिक करको मारमा पार्ने हाम्रो संविधानलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

नयाँ संविधान आएदेखि नै हजारौँ प्रतिशतले कर वृद्धि गर्दा पनि चालू खर्च पनि धान्न नसक्दा र जताततै करको मारले पिरलो परिरहेका बेला भर्खरै बिदा भएको आव ०७९/८० मा उठेको भन्दा ४० प्रतिशतले कर राजस्व बढाउने यो आवको आर्थिक नीतिलाई के–कसरी पूजा गर्ने जनतालाई अन्योल भएको छ र भर्खरै भदौ २९ गते विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्न सिफारिस समिति बनाइएको र त्यसको समयावधि आउँदो माघसम्म भएको भनिएको छ । समितिले राजस्व कम भएकाले थप उठाउने नै सिफारिस गर्ने होला, कारण अहिलेसम्मका समितिहरूले जनतालाई कुनै राहत होइन, बरु आहत नै थपेको इतिहास साक्षी छ ।

आफूहरूले मनग्य टुँडिखेल प्रयोग गरिसकेपछि त्यहाँ भोटे ताल्चा लगाउने अनि सबैतिर दलको झन्डा बोकाइसकेपछि नयाँ शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूले राजनीति गर्न नपाइने, लगातार १५ दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुन नपाइने, मापसे गरी विद्यालय आउन नपाइने, दान, उपहार, चन्दा लिन निजामतीमा जस्तै गरी नपाइने, आर्थिक लाभ लिने गरी अन्यत्र काम गर्न नपाइने, एक वर्ष परीक्षणकालमा राखिने, विशेषज्ञ, सल्लाहकार पनि हुन नमिल्ने, स्थानीय तहले निजी स्कुलको फी तोक्ने, विद्यालय अनुमति पनि स्थानीय तहले रद्द गर्न सक्नेजस्ता प्रावधान र त्यसमा पनि एसईई त नामो निसान नै नहुने गरी ल्याइएको नयाँ विधेयकप्रति आमचासो रहनु स्वाभाविकै हो । निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई लैनो भैँसी बनाएका छन्, शैक्षिक संस्थाहरू पनि दलदलका कार्यकर्ताबाट सञ्चालित भएका छन् । बिरामीको भेन्टिलेटरमै घरजग्गा सिध्याउने, बिल क्लियर नभएसम्म शव पनि नदिने परम्परा बसेको छ देशमा ।

चरम महँगी हुनुमा निजी व्यापारी मात्रै दोषी नहोलान्, आयात गर्नुपर्ने सबै सामान तिनमा लागेको भान्छाको समेत भ्याटले गर्दा आम उपभोक्ताको जीवन सहज छैन । सरकारी आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पैसा सोहोरेरै लिन्छ, चाडबाडमा चिनी खरिद गर्दा फाइल नै अघि नबढेको सन्दर्भमा यसपालि के भएर साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई दस–दस लाख मे.टन चिनी आयात गर्न आधा भन्सार छुटको निर्णय भयो रे । कति लागू हुन्छ, थाहा छैन, चिनी मात्रै होइन, सरकार वितरित पानी, बिजुली, टेलिफोन, मोबाइल, नेट खर्च पनि धानिनसक्नु नै छ देशमा । संविधानले बोलेको बाँच्न पाउने मौलिक हक नै कुण्ठित भएको अवस्थामा उपभोक्ता हक कसरी खोज्ने ? १५ सय शब्दको एउटा आलेख एकै बसाइमा सक्ने गरिएकोमा यो आलेख तयार गर्न १५ वटा बसाइ पूरा गर्नुपरेको हो, कारण बत्तीको घर–माइतीले हो ।

सवा सय वर्षको इतिहासमा ३ हजार मे.वाट बिजुलीको उत्पादन भएको छैन, तर छिमेकी खुसी गराउन यताकालाई नदिएर उतै दिने गरी १० हजार मे.वाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतालाई उताको सरकारले पनि भर्खरै पास गरिसकेको छ । यताको बिजुली उता पाहुना लाग्न जाने र उताको इन्धनले यताको देश टाट पल्टाउने नीतिमा हाम्रो संविधानले सुधार गर्न नसक्ला, कारण यो संविधानको मूल जरो उतैको १२ बुँदे सम्झौता हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति हुन नदिने भन्छ, तर सरकारले जे भन्छ त्यसको ठीक विपरीत हुने गरेको छ, यस्तो सरकार बनाइदिने संविधानलाई आमजनताले दीपावली गरेर मनाउनुपरेको छ । कोतपर्व किन भएको रहेछ, सत्ताको चास्नी कति मीठो हुँदो रहेछ, आफूमात्रै होइन पति, पत्नी, साला, साली, जेठान, बीएफ, जीएफहरूलाई पनि चिनीको चास्नीमै डुबाउन पाइने गरी आएको संघीयता र गणतन्त्रले देशमा तीजमा मात्रै विकृति ल्याएको होइन, फरार रहेका, गराइएकाहरूलाई पनि आममाफी गरिदिन सिफारिस पनि गर्न सक्दो रहेछ ।

आममाफी के प्रयोजनमा आएको, अब बुझ्नलाई कतै अन्यत्रको उदाहरण खोज्नुपरेन । सुशासन सिकाउने डेनमार्ककी प्रमले कार्यालय जाँदा–आउँदा किन साइकल चढिछन्, स्पष्टै छ । देशको विकास गर्न नेता मोटाउन नहुने, देशै मोटाउनुपर्नेमा देश दुब्लाउने, नेतालाई भैँसेपाटीमा जिमखाना बनाइदिने संविधानलाई हामीले धान्नु र मान्नुपरेको छ । उपचार खर्च, सुरक्षा खर्च र आवास अन्य सुविधाको विश्लेषण गर्न निकै गाहारो छ यहाँ । त्यसैले नयाँ संविधानले ल्याएको राम्रो कामको प्रशंसा थोरै गर्दा पनि बढी हुन्छ र आलोचना सधैँ गर्दा पनि कम हुन्छ ।