महाकाली रोयल्टी बाँडफाँडमा विवाद

महेन्द्रनगर– महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का हुन नसक्दा भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच रोयल्टी बाँडफाँडमा विवाद सिर्जना भएको छ ।

२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् भीमदत्तको नयाँ नेतृत्वले रोयल्टी बाँडफाँड साझेदारी सम्झौता नवीकरण नगरेपछि दुई स्थानीय तहबीच आपसी सम्बन्ध बिग्रिएको हो । दुवै स्थानीय तहले महाकाली नदीलाई भाग लगाएर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको राजस्व संकलन गरेका थिए भने जिपिएस लगाएर नक्सांकन गर्दा कानुनी अड्चन आएपछि भीमदत्तले दोधारा चाँदनीसित संयुक्त ठेक्का लगाउने साझेदारीका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

त्यसैगरी भीमदत्त र दोधारा चाँदनीबीच आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालदेखि रोयल्टी बाँडफाँड साझेदारीमा सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष साझेदारी तोडिएपछि गरिएको नयाँ सम्झौताअनुसार भीमदत्तले ५४ प्रतिशत र दोधारा चाँदनी ४६ प्रतिशत पाउने सहमति गरिएको थियो । त्यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले ६२ र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले ३८ प्रतिशत रकम पाउने सहमति भएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकाले इआए गरी महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का लगाउने सहमतिअनुसार यो वर्ष उक्त कार्य अघि बढ्न नसकेपछि दोधारा चाँदनीले आफ्नो क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले सूचना गरी इआए गरी ठेक्का नभएसम्मका लागि महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र वितरण कार्यमा रोक्का गरेको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम बस्नेतले भीमदत्त नगरपालिकाले संयुक्त ठेक्का लगाउने सहमति गरी धोका दिएकाले नगरपालिका कार्यालय आफ्नो क्षेत्रमा राजस्व संकलन गर्ने बताए । उनले भने, ‘संयुक्त ठेक्का लगाउने भन्ने सहमति भएको हो, उक्त अनुसार ठेक्का नलगाएर हामीलाई धोका भएको छ, अब हामी ठेक्काको प्रक्रियामा जान्छौं र ठेक्का नहुँदासम्म अमानतबाट संकलन गर्छौं ।’

त्यसैगरी दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले गत वर्ष ठेक्का दिएर महाकाली नदीबाट १ करोड ३२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ भने दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले गत वर्ष गरेको आईईईको म्याद दुई वर्ष भएकाले ठेक्का लगाउन कानुनी झमेला खेप्नुपर्ने छैन । दोधारा चाँदनीका प्रवक्ता बस्नेतले नगरपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत महाकाली नदीको रोयल्टी भएकाले संकलन गर्न पर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अन्य कुनै स्रोत नभएको र यो पनि नआएपछि नगरपालिका चलाउन नसकिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘त्यसैले हाकिमसापसित के कसरी अघि बढ्ने हो, त्यसका लागि तयारी थाल्न भनिसकेका छौं ।’ त्यसैगरी दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रले पनि इआए गरिएकाले नगरपालिकालाई राजस्व संकलनमा समस्या नहुने बताए । उनले भने, ‘गत वर्ष एकल रूपमा ठेक्का लगाएर राजस्व संकलन भइसकेको छ भने भीमदत्त सित साझेदारीले यस वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा नगएको हो । भीमदत्तले ठेक्का लगाउन सकेन भने अब हामी आफ्नो क्षेत्रमा के कसरी जानेर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नेछ ।’

त्यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको इआएका लागि दुई महिनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो भने मन्त्रालयले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुनी झन्झट देखाएर इआएर फाइललाई स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरेको भीमदत्तका अधिकारीहरू बताएका छन् । मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएकाले इआए स्वीकृत अनिश्चित हुन पुगेको छ ।

केही दिनअघि मन्त्रालय पुगेका भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीलाई पनि सचिव नभएसम्म फाइल स्वीकृतिको प्रक्रिया जान नसक्ने जवाफ दिइएको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाले गत वर्ष इआए नगरी अमानतमा महाकाली नदीबाट झन्डै डेढ करोड रोयल्टी संकलन समेत गरेको थियो । यो वर्ष पनि अमानबाट संकलन गर्न खोजिएपछि भीमदत्तका मेयर बोगटीको चर्को आलोचना भएको छ ।

मेयर बोगटीको पार्टी कांग्रेस कार्यपालिका सदस्यसहित नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि उनले ठेक्का नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोक्का गरि दिएका छन् । भीमदत्तले वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन (इआए) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको तथा अन्य खोलाको आईई संशोधनका क्रममा भएकाले ठेक्का बन्दोबस्ती गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।