राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकको नाफा प्रभावित

यस वर्ष आएको मौद्रिक नीतिले लिएको बाटो समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारलाई समेत तत्काल तथा दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने ब्याजदर अन्तर २०७७ असारसम्ममा ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले बजारमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा २५ प्रतिशतसम्मले कमी आउने र पुँजीबजारलाई समेत प्रभावित हुन सक्ने हल्ला फैलाइएको छ । यस प्रकारको हल्लाको पछि लाग्नुको सट्टा तथ्यांकको सही विश्लेषण गर्नु र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो कुरा, पछिल्लो चार वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा औसतमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको र ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा समेत ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । विगतको नाफाको प्रवृत्ति, यस वर्ष कर्जा विस्तारको २१ प्रतिशतको लक्ष्यका साथै ब्याजदर अन्तरले केवल ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चमा मात्र असर पार्ने कुरालाई आधार मानी यो निष्कर्ष निकालिएको पाईन्छ । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने ब्याजदर अन्तर २०७७ असारसम्ममा ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले बजारमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा २५ प्रतिशतसम्मले कमी आउने र पुँजीबजारलाई समेत प्रभावित हुन सक्ने हल्ला फैलाइएको छ । यस प्रकारको हल्लाको पछि लाग्नुको सट्टा तथ्यांकको सही विश्लेषण गर्नु र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो कुरा, पछिल्लो चार वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा औसतमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको र ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफा आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा समेत ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने देखिन्छ । विगतको नाफाको प्रवृत्ति, यस वर्ष कर्जा विस्तारको २१ प्रतिशतको लक्ष्यका साथै ब्याजदर अन्तरले केवल ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्चमा मात्र असर पार्ने कुरालाई आधार मानी यो निष्कर्ष निकालिएको पाईन्छ । दोस्रो कुरा, ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर आफै कम गर्दै लैजाने अन्यथा केन्द्रीय बैंक अथवा सरकारले तोकिदिने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै रूपमा रहेको छ ।
यसर्थ, नेपालमा केन्द्रीय बैंकजस्तो उदार र बजार संयन्त्रलाई बलियो बनाउने निकायले गहन विश्लेषण गरी ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । तेस्रो कुरा, ब्याजदर अन्तर बैंकहरूले आफैं कम गर्दै लैजाने र केन्द्रीय बैंकले तोक्नुपर्ने आवस्था आउन नहुने हो । तर, विगत पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूले कायम गरेको ब्याजदर अन्तर हेर्ने हो भने कुनै तात्विक सुधार भएको देखिँदैन । तसर्थ, अब बैंकहरूले बढी ब्याजदर अन्तरमार्फत नाफा बढाउने होइन, कारोबारमा विस्तार गरेर र प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर नाफा बढाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा केन्द्रीय बैंकले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसायलाई आघात पार्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याएको देखिँदैन, तर मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने र बजारलाई अस्थिर पार्ने साथै पुँजीबजारमा समेत चलखेल गर्ने पक्षले फाइदा उठाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सकारात्मक प्रभाव पार्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा लाभ हुने प्रावधानहरू समेत रहेको पाइन्छ । यस मौद्रिक नीतिले ८.५ प्रतिशतकोे आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु-याउन वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने आधार तय गरेकोे छ । विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशत, आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानीमा हुने वृद्धिले समष्टिगत मागमा विस्तार हुने र यसबाट मुद्रास्फीति एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चाप पर्न नदिनेतर्फ मौद्रिक नीति सजग देखिन्छ । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, लगानीयोग्य साधन सुनिश्चित गर्ने, वित्तीय पहुँच बढाउँदैै बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषय यस मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ । समग्रमा फराकिलो आधार सहितको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित देखिन्छ ।

अल्पकालीन प्रभाव

यो मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट स्थायित्वसहितको लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पर्याप्त मौद्रिक तरलता उपलब्ध हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मौद्रिक सहजताका रूपमा व्याख्या गरिएको बैंक दर घटाउने, पुनर्कर्जा दरहरू घटाउने, वित्तीय साधनको उपलब्धता बढाउने व्यवस्थाले ब्याजदर घटाउने र स्थिरता कायम हुने देखिन्छ । अहिले ब्याजदरको विषयमा बारम्बार बहस तथा छलफल हुने गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तार हुनका लागि साधन तथा स्रोतको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जाको माग बढिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त मात्रामा ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्, जसको कारणस्वरूप ब्याजदर घट्न नसकेको हो । कर्जाको माग बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि खुसीको कुरा हो अझ भन्नुपर्दा नेपाल संघीयतामा गएपछि तीव्र गतिमा विकासका गतिविधिहरू (सडक, बिजुली, कलकारखाना, विद्यालय, अस्पताल आदि) निर्माण भइरहेका छन् । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्रका लागि सुखद सुरुवात हुन सक्छ । अल्पकालमा लगानीयोग्य पुँजीको माग पक्ष बलियो हुँदा पूर्ति पक्ष कमजोर भई ब्याजदर महँगो भए पनि दीर्घकालमा माग र पूर्ति सन्तुलनमा रही लगानी योग्य रकमको अभाव देखिन्न । अहिले तत्कालै एकल संख्यामा ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन, किनकि विकासको सुरुको चरणमा, अहिलेको आर्थिक गतिविधि हेर्दा १०-११ प्रतिशत ब्याजदर मुलुकले धान्ने देखिन्छ भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने हुनाले समयक्रमअनुसार सन्तुलनमा रहन्छ ।
त्यसैले ब्याजदर रातारात घट्छ भनेर सोच्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत हुनु हो । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा दर ४ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा ल्याउने भनेको छ । यसले अप्रत्यक्ष रूपमा बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन दबाब दिएको हुनाले ब्याजदर बिस्तारै घट्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउने, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यसबाट लगानी योग्य वित्तीय साधनको उपलब्धता विस्तार हुनुुुका साथै तरलताको समस्या समाधान गर्न सहयोग पु-याउने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७ असारसम्ममा ४.४ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस व्यवस्थाले बैंकको नाफामा केही कमी आउने भए तापनि वास्तवमा हाल बैंकहरूले आर्जन गरेको नाफा करिब रु. ५० अर्बलाई आधार मान्दा ब्याजदर अन्तरको कटौतीले करिब रु. ८ अर्ब नाफा घट्न सक्ने देखिन्छ । तथापि ब्याजदर अन्तर कायम गर्न १ वर्षको अवधि दिइएको र मौद्रिक नीतिले उच्च कर्जा विस्तारको अवसर दिइएकाले बैंकहरूको नाफामा समेत वृद्धि भई, ब्याजदर अन्तरको कारण कुल नाफामा कमी नहुने देखिन्छ ।ब्याजदर अन्तर बैंकिङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कुशलता मापन गर्ने प्रमुख सूचक रहेको र यो क्रमशः कम हुँदै जानुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकाले नेपालका बैंकहरूले समेत यसमार्फत आफ्नो कार्यकुशलता देखाउने अवसर पनि हो । छिमेकी मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा कम भएको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले ल्याएको यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दीर्घकालीन प्रभाव
यस नीतिको कार्यान्वयनबाट मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा आउन सक्ने जोखिमलाई आकलन गरी मौद्रिक नीतिले आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने, बाह्य क्षेत्रबाट थप स्रोत भित्र्याउने साथै विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा सजगता अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
यस मौद्रिक नीतिले पुँजी खाता खुला गर्ने कदमको सुरुवात गरेको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउने स्रोतको विस्तार, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीबाट मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस नीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बासल–३ का नियमहरू लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोजस्ता व्यवस्थाहरू लागू गर्दै जाने भनेको छ । यस्ता व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुदृढीकरण भई वित्तीय क्षेत्र थप बलियो हुने देखिन्छ । 
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र २०७७ असार मसान्तभित्र जारी गर्ने प्रावधान देखिन्छ यो भनेको अहिले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ सय ३० अर्बभन्दा बढी छ । त्यसमा बैंकहरूले लगभग ६० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कायम रहेको ऋणपत्र करिब रु. २५ अर्ब कटाउँदा रु. ३५ अर्बको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यहाँ ऋणपत्र जारी हुँदा तरलताको संकट हुने र वाणिज्य बैंकहरूको नाफामा असर पर्ने कुरा चर्चामा रहेको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले ९ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर ऋणपत्रको बिक्रीबाट शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिइएको हुनाले यो नीतिले तरलताको संकट समाधान गर्न सहयोग पु-याउनुका साथै बैंकहरूको नाफामा असर पर्ने देखिँदैन । अहिले पनि केही वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा माथि ऋणपत्र जारी गरेका छन् ।
ऋणपत्र जारी गर्नुअघि रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकहरूको वास्तविक सूचकहरू थाहा हुनेछ, जसले गर्दा बैंकहरूलाई आफ्ना कमजोर स्थितिलाई सबल बनाउने मौका पनि प्राप्त हुनेछ । कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीको ऋणपत्र बिक्री नहुन पनि सक्छ भने ऋणपत्र बिक्री नभएमा कुनै कारबाही गर्ने भनिएका छैन । ऋणपत्रको लगानी दीर्घकालीन (कम्तीमा ५-७ वर्ष) को हुने भएकाले व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियोअनुसार मात्र लगानी गर्ने हुनाले यसले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतिर लैजान्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको फोर्सफुल मर्जरको नीति नल्याएर एउटै समूहले सञ्चालन गरेका बैंकहरूलाई मात्र मर्जरमा जान बाध्य पारिने नीति लिएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतःस्फूर्त मर्जरमा जाउन् भन्न खोजेकाले वित्तीय क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई सकेसम्म स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न दिने केन्द्रीय बैंकको नीति अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदा बैंकहरू बलिया हुने देखिन्छ ।

पुँजीबजारमा प्रभाव
मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई जोड दिएको छ, जुन सबल, स्वस्थ र विकसित पुँजीबजारका लागि यो पूर्वसर्त हो । मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर स्थायित्व, लगानीयोग्य साधनको सुनिश्चितता तथा लगानीमैत्री वातावरण विकास हुने देखिएकाले यसबाट पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । मौद्रिक नीतिमार्फत स्रोत परिचालनका लागि विदेशी संस्थागत निक्षेपकर्ता र गैरआवासीयहरूलाई आकर्षण गर्न खोजेको, विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा फिर्ता लैजानेलाई सहजीकरण गर्न खोजेकोले पुँजीबजार विस्तार हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने र प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गर्ने व्यवस्थाले पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
मौद्रिक नीतिले ऋणपत्रको विकास गर्दै उपकरणगत विविधिकरणका माध्यमबाट समेत पुँजीबजार विकासमा जोड दिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्वबीच तालमेल कायम गर्न चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र निष्कासन गर्न लाउने नीतिले पुँजीबजारको विविधीकरण र विकासमा सघाउ पु-याउनेछ । नेपालमा पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूमा नीतिगत व्यवस्थाहरूको सही विश्लेषण गरी निर्णय दिने क्षमताको कमी रहेको र बजार हल्लाको प्रभाव बढी रहने प्रवृत्ति रहेको छ । यसले पुँजीबजारलाई नै हानि गर्ने गरेको छ । पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूमा चाहिने न्यूनतम गुणहरूमध्ये धैर्यता, विश्लेषण क्षमता, आत्मविश्वास र जोखिम उठाउने क्षमताको कमी छ भने अन्धाधुन्ध जोखिम लिने, चलखेल र चमत्कारमा विश्वास गर्ने, तत्काल उच्च नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढी छ । यसले बजारलाई अस्थिर बनाइदिने गर्छ । पुँजीबजार विकासको सुरुवाती चरणमा रहेका कतिपय प्वाल समय बित्दै जाँदा टालिने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिएर पारदर्शी हुने, विश्लेषण क्षमता बढाउने, कारोबार बढाएर नाफा कमाउने जस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिको राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण नगरी सञ्चारमाध्यममा आउने कतिपय समाचारहरूले लगानीकर्ताहरूमा थप अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यस वर्ष आएको मौद्रिक नीतिले लिएको बाटो समग्र अर्थतन्त्र र सेयर बजारलाई समेत तत्काल तथा दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सम्बन्धित पक्षहरू (नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदि) को भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ ।

चुनौती
विगतमा पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएका उदाहरणहरू छन् । जस्तै ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको भए विगत पाँच–छ वर्षमा यस्तो ब्याजदर अन्तरमा केही सुधार आउने थियो । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको ब्याजदर अन्तर हाल पनि सोही स्तरमा रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने निर्देशनको पालना प्रभावकारी रूपमा हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा यस मौद्रिक नीतिले समेटेका राम्रा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । अर्थतन्त्रमा व्यापारघाटा बढिरहेको र शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको सन्दर्भमा संकुचनकारी मौद्रिक नीति नल्याएर विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुले आर्थिक स्थायित्वमा भने चुनौती थप्ने देखिन्छ । 

 (लेखक हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागमा एमफिलमा अनुसन्धानरत छन् ।)