काठमा फेरि ‘क्वाटर गर्थ’

काठमाडौं– गोलिया काठ मापनमा अगाडि सारिएको नयाँ फर्मुला (हुबर) को विरोध भएपछि सरकारले पुरानै फर्मुला (क्वाटर गर्थ) लागु गर्ने भएको छ । काठ व्यवसायीले नयाँ फर्मुलाको विरोध गर्दै लिलामी प्रक्रियामा भाग नलिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बढ्दो विरोधसँगै जंगलमा काठ सड्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै क्वाटर गर्थ फर्मुलामा फर्किन लागिएको बताएका छन् । ‘दुई फर्मुलामा कुन ठीक भन्ने विषयमा पक्ष–विपक्षमा धारणा आइरहेका छन् । तर, क्वाटर गर्थ ठीक होइन भनेर ज्ञापनपत्र आएको छैन, जसरी हुबर फर्मुला बेठिक हो भनेर आएको छ,’ उनले कारोबारसँग बिहीबार भने, ‘केही दिनमा पुरानै फर्मुला लागु गर्ने गरी निर्णय हुनेछ ।’

मन्त्री महतोका अनुसार व्यापारीको विरोधसँगै नयाँ फर्मुला लागु गरेर राजस्व दर कम गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध अस्वीकार भएको छ । यसले पनि क्वाटर गर्थमा फर्किनुपरेको हो । ‘फर्मुलाकै कारण अहिले धेरै काठ जंगलमा सडेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । यदि ती काठको व्यवस्थापन गर्ने हो भने बजारमा देखिएको ७० प्रतिशत काठको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री महतोले भने, ‘काठको उचित व्यवस्थापन गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विवादित रहेको हुुबर फर्मुला परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन ।’

वन नियमवालीमा व्यवस्था भएको गोलिया काठ मापनसम्बन्धी नयाँ फर्मुला (हुबर) को व्यवसायीले चर्को आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । यो फर्मुला लागु भएसँगै काठ नै बिक्न छाडेर जंगलमा नै थन्किएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । काठ नबिकेपछि वन मन्त्रालय फर्मुला नै परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुुगेको हो । अझै पनि यसको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु प्रस्तुत भइरहेका छन् । वन मन्त्रालय मातहतकै प्राविधिक कर्मचारी यो विषयमा विभाजित छन् । केही कर्मचारीले फर्मुला परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् भने केहीले फर्मुला परिवर्तन गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । देशभरका काठ व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट), काठ बिक्रीवितरणको मुख्य अख्तियारी पाएको सरकारकै आधिकारिक निकाय नेपाल वन पैदावार, वन मन्त्रालयकै केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले हुबर फर्मुलाको विरोध जनाएका छन् । तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन), मन्त्रालयकै केही उच्चपदस्थ अधिकारी र केही डिभिजनल वन अधिकृतहरुले भने हुबर फर्मुला नै ठीक भएको बताएका छन् ।

हुबरको बढ्दो आलोचनासँगै वन मन्त्रालय यो फर्मुला लागु गर्ने–नगर्ने विषयमा अन्योलमा परेको थियो । सरोकारवालासँगको लामो छलफलपछि पनि मन्त्रालयले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । हुबर फर्मुला लागु भएसँगै काठको परिमाण बढेको तर त्यसअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने भन्दै विरोध बढेको हो । विरोधपछि यो फर्मुलाको प्रयोग गरी गोलिया काठ मापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने या नबढाउने या यसको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको तर निष्कर्ष ननिकालेको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् ।

फेनफिटका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले हुबर फर्मुला परिवर्तन नभएसम्म आफूहरु लिलामी प्रक्रियामा नै भाग नलिने बताएका छन् । ‘लामो समयदेखि सरकार हुबर फर्मुला परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा छ । परिवर्तन नगरेसम्म हामी काठ लिलामी प्रक्रियामा भाग लिँदैनौं,’ उनले भने, ‘बरु नेपाली उपभोक्ताको माग विदेशी काठ आयात गरेर पूरा गर्छौं ।’ मास्केले गोलिया मापन गर्ने फर्मुलाले गर्दा स्वदेशी काठ महँगो भएको र उपभोक्ताले किन्नै छाडेको भन्दै यही फर्मुला लागु भएमा स्वदेशी काठ नबिक्ने र कुहिएर जाने अवस्था आउने बताए । ‘सरकारले लागु गरेको हुबर फर्मुलाका कारण बढी परिमाण देखिने र राजस्व पनि १ सय देखि २ सय रुपैयाँ बढाइएको छ । यसले काठको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ,’ उनले भने ।

पहिला ‘क्वाटर गर्थ’ फर्मुला प्रयोग गरी गोलिया काठ मापन गरिन्थ्यो । ‘क्वाटर गर्थ’ को भन्दा ‘हुबर’ फर्मुला प्रयोग गरी काठ मापन गर्दा परिमाण केही बढ्ने वन मन्त्रालयले बताएको छ । काठ उद्यमी, वन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरुले यो फर्मुलाको विरोध गर्दै परिमार्जन गर्न वन मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यो फर्मुलाका कारण बजारमा काठको मूल्य बढेर आयात बढ्ने भएका कारण विरोध भइरहेको हो ।