बजेटमा सुधारको संकेत छैन

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा देखिएको बजेट कार्यान्वयनले यो वर्ष पनि विगतभन्दा फरक नहुने संकेत गरेको छ । सरकारले यो वर्ष बजेटमार्फत राखेको आम्दानी र खर्चको लक्ष्य साउन र भदौमा भएको कार्यान्वयनले पूरा हुने देखिँदैन । यो वर्ष भदौसम्ममा सरकारले ८ अर्ब १६ करोड अर्थात् २.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । गत वर्ष (१.५४ प्रतिशत) भन्दा खर्च बढे पनि बजेटमा राखिएको लक्ष्यमा पुग्ने गरी काम हुन सकेको छैन ।

यो वर्ष बजेटले ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले यो वर्ष गतभन्दा ७८ अर्ब कम पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई महिनामा भएको खर्चको अवस्थाले घटेर राखेको लक्ष्य पनि फेला पार्ने सम्भावना कम देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले गत वर्षको बाँकी दायित्वमध्ये केही रकम भुक्तानी गरेका कारण पुँजीगत खर्च ८ अर्ब पुगेको हो । यो पूरै यसै वर्ष भएको खर्च होइन । बजेटको खर्चको अर्को पाटो चालु खर्चमा भने केही सुधार देखिएको छ ।

भदौसम्ममा ८७ अर्ब ६६ करोडमात्र चालु खर्च भएको छ । यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च पुग्ने अनुमान गरेको छ । गत वर्षभन्दा २१ अर्ब चालु खर्च कम हुनुमा के कारण हो भन्ने खुलेको छैन । साँच्चिकै सरकार मितव्ययी बनेको हो भने यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ । कर्मचारीको तलबभत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता सरकारका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च यो अवधिमा हुन नपाएर खर्च कम भएको हो भने यसको कुनै औचित्य छैन ।

बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानीमा सफल हुने हो भने अहिलेको कामगराइबाट सरकार माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई कसैले अवरोध गरेको छैन ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष समानीकरण अनुदान कम दिनुपरेको छ । यसले पनि चालु खर्च कम भएको हुन सक्छ । अर्कातिर भदौसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने खर्च अकासिएको छ । यो शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये अधिकांश रकम सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी दिन हो । अरू विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी पनि यही शीर्षकमा विनियोजन रकमबाट गर्ने गरिन्छ । भदौसम्ममा यसको बजेट ३५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म १७ खर्ब ५१ अर्बको कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ३१ अर्ब मात्र खर्च गरेको छ । यो ७.४९ प्रतिशत हो । दुई महिनामा साढे ७ प्रतिशतको खर्चले हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्ने संकेत गर्दैन । विगतका वर्षहरूमा खर्चको गति जस्तो रहने गरेको थियो त्योभन्दा भिन्न रूप यो वर्ष पनि देखिन सकेको छैन । सरकारी खर्चजस्तै आम्दानीको पाटोमा पनि सरकार निरीह देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा सरकारले बजेटको आकार सानो बनाएर ल्याए पनि राजस्व असुलीको लक्ष्य १८ अर्बले बढाएको छ । यो आफैंमा भीमकाय लक्ष्य थियो । यस्तोमा राजस्व असुली बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । उल्टै गत वर्षभन्दा पनि कम छ । भदौसम्ममा १ खर्ब ४१ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ९.९२ प्रतिशत हो । गत वर्ष भदौसम्ममा १० प्रतिशत उठाएको थियो । भदौसम्ममा आन्तरिक र भन्सार दुवै राजस्व निराशाजनक छ ।

आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ७८.७५ प्रतिशत मात्र उठेको छ । भदौसम्ममा ८४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्यमा ६६ अर्ब असुली भएको छ । त्यो कम मात्र होइन, गत वर्षभन्दा पनि २.५४ प्रतिशत कम आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै भन्सार राजस्व पनि लक्ष्यमा छैन । भदौसम्ममा ८९ अर्ब उठाउने लक्ष्यमा ६७ अर्ब ९५ करोडमात्र संकलन भएको छ । भन्सार राजस्व लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र भए पनि गत वर्षभन्दा थोरै बढी हो ।

सरकारको राजस्व खुम्चिनुको प्रमुख कारण बजारमा गतिविधि बढ्न नसक्नु नै हो । यो बेलासम्म आन्तरिक उत्पादन क्षमताको आधा पनि हुन सकेको छैन । बजारमा उत्पादित सामान पनि बिक्री हुन सकेको छैन । चर्को बैंक ब्याजदर भएको भन्दै निजी क्षेत्रले कर्जा लिएका छैनन् । आयातमा पनि सुधार आउन सकेको छैन । उल्टै घटेकोे छ । यिनै कारण बजार सुस्त हुँदा राजस्व बढ्न सकेको छैन । भन्सार नाका र बाहिरबाट चोरीनिकासी भएर पनि ठूलो राजस्व गुमेको अवस्था छ ।

बजेटको लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानीमा सफल हुने हो भने अहिलेको कामगराइबाट सरकार माथि उठ्न सक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारलाई कसैले अवरोध गरेको छैन । राजस्वमा सफल हुनका लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ । राजस्व प्रशासनलाई दरिलो बनाउन सके थप राजस्व उठ्नेछ । यी दुवैमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ । निजी क्षेत्रलगायत अरूले सहयोग पुर्‍याउने मात्र हो । सरकारले दु्रत गतिमा काम गर्न सुरु गरे निजी क्षेत्र स्वभावैले अगाडि बढ्नेछ ।