म्यानपावर धरौटीको ब्याज वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा «

म्यानपावर धरौटीको ब्याज वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा

म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्र लिँदा राखेको धरौटी रकमको ब्याजबाट आएको आम्दानीलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गरिने भएको छ ।धरौटी रकमबाट आएको ब्याजको केही हिस्सालाई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोष बनाई जम्मा गरी म्यानपावरको क्षमता अधिबृद्धि र कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने भएको हो ।
म्यानपावर व्यवसायीले म्यानपावर इजाजतपत्र लिदा राखेको धरौटी रकमको व्याज माग गरिरहेका बेला सरकारले धरौटीबाट प्राप्त रकमको केही हिस्साम्यानपावरकै लागि खर्च गर्ने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।मंगलबार संशोधित नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकमबाट आएको ब्याज कोषमा जम्मा गरी म्यानपावरको क्षमता अभिवृद्धि र कल्याणकारी कार्यमा खर्च गरिन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा म्यानपावरको धरौटी रकमको परिचालनअन्तर्गत प्राप्त नगद धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम विभागले कुनै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती खाता खोली जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।यसरी जम्मा भएको रकमबाट प्राप्त व्याजको ७५ प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा गरिने उल्लेख छ ।मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त ब्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोली जम्मा गरिने भएको छ ।
‘कोषको नाममा रहेको रकम इजाजतपत्रवालाको व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गरिने’संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।यसअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखेमा विभागले तोकिएको बमोजिमको इजाजतपत्र दस्तुर लिने नयाँ नियम बनाइएको थियो ।ऐनमा वार्षिक ३ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत ५० लाख रुपैया नगद र १ करोड ५० लाख रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ऐनमा वार्षिक ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटीवापत १ करोड रुपैया नगद र ३ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी तोकेको छ । वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थासँग धरौटी बापत २ करोड रुपैया नगद र ४ करोड रुपैयाको बैंक ग्यारेन्टी लिई इजाजत दिनु पर्ने उल्लेख छ । यसरी बनेको नियम अनुसार कामदार पठाएको आधारमा धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा नयाँ प्रावधान
अब संस्था नवीकरण गर्न पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तिमा १०० जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी,कुनै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश जान स्वीकृति दिइसकेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नजाने भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो स्वीकृति रद्द गर्न सक्कल राहदानीसहित विभागमा निवदेन दिनु पर्ने छ । यसैगरी,पुनः श्रम स्वीकृति लिन चाहनेले विद्युतीय माध्यमबाट श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, राहदानी, अघिल्लो पटक र हाल प्राप्त गरेको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि, प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी छँदै सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानुनबमनेजिम रोजगारदाता परिवर्तन भएका नयाँ रोजगारदातासँग गरेको करारनामाको प्रतिलिपि, करार अवधि समेटिने गरी म्यादी जीवन बिमा गरेको प्रमाण, कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाणलगायत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसरी पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि परेको निवेदन सम्बन्धित निकायले जाँचबुझ गरी एक पटकमा बढीमा २ वषएको लागि पुनः श्रम स्वीकृति दिनसक्ने उल्लेख छ ।
गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्दा सोको लागि सम्बन्धित कामदारले कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकम र बिमा वापतको रकम सम्बन्धित देशको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा दरमा नेपाली कुटनीतिक नियोगमा वा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्