सञ्चितिमा उतारचढाव र यसको प्रभाव

मुद्रा आफैंमा वस्तु तथा सेवाको विनिमयको माध्यम भएका कारण मुद्राको सञ्चिति, प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको परिभाषाअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले कुनै पनि देशको मौद्रिक अधिकारी अर्थात् केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा रही आवश्यक परेको अवस्थामा सजिलै उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्ध हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा तथा बाह्य सञ्चिति वा सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । संसारका अधिकांश मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापार तथा व्यवसाय गर्नका लागि सहज हुने हेतुले यस्तो सञ्चिति अमेरिकी डलरमा कायम गर्ने गर्छन् तर उक्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पटक–पटक उतारचढाव आउने गरेको छ । मुद्रा सञ्चितिसँग मुद्रा पनि जोडिएको हुन्छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिको एक सशक्त सूचकका रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहने भएकाले आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकले यसको पर्याप्त मौज्दातबिना आफूलाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्दैन । त्यसैगरी विदेशमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि शुल्क भुक्तानी गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि नागरिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आवश्यक पर्ने रकमसम्मका लागि कुनै पनि देशसँग भएको सञ्चित विदेशी मुद्रा नै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न पनि सबै देशलाई विदेशी मुद्रा नै आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि यदि विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून मात्रामा छ भने अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकलाई सजिलो हुँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको परिमाणले स्वदेशी मुद्राको विनिमय दरलाई समेत प्रभावित गरेको हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ को पहिलो महिनाको आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिअनुसार २०८० असार मसान्तमा १५३९ अर्ब ३६ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० साउन मसान्तमा १५७३ अर्ब १२ करोड पुगेको जनायो । अर्थात् अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष अलि बढेको देखियो । त्यसैगरी अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड रहेकोमा २०८० साउन मसान्तमा १.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १३४५ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा २०८० साउन मसान्तमा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १३८५ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १९३ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा २०८० साउन मसान्तमा २.९ प्रतिशतले कमी आई १८७ अर्ब ८९ करोड कायम भएको पाइयो ।

त्यसैगरी उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०८० साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २१.९ प्रतिशत रहेको देखियो । यसरी हेर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश अत्यधिक देखिनुले यसको नेपालसँगको व्यापारलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्कातर्फ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.५ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८० साउन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः २९.२ प्रतिशत, ८५.७ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेका छन् ।

२०८० असार मसान्तमा यी अनुपात क्रमशः २८.६, ८३.० र २५.१ प्रतिशत रहेका थिए । एकातिर आफूसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयात निरुत्साहित गर्न र निर्यात तथा विप्रेषणलाई प्रोत्साहित गर्न कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले आफूसँग भएका सीमित उपायहरूमध्ये आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन अप्रिय नै भए पनि बाध्यकारी हुन्छ । जब कुनै देशसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ तब उक्त देशले अत्यावश्यक आयातका लागि अन्य आयात घटाउनु नै पर्ने हुन्छ । अर्कातिर आयात घटाउने सजिलो उपाय भनेको त्यसलाई महँगो बनाउने तथा प्रभावकारी उपकरणका रूपमा मुद्राको अवमूल्यनलाई प्रायःजसो बैंकहरूले अवलम्बन गर्ने गर्छन् । अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको विप्रेषण वा रेमिटेन्स आम्दानी यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च भए तापनि यसको उचित सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

जब स्वदेशी मुद्राको अवमूल्यन हुन्छ, त्यसले आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै अनावश्यक आयातलाई निरुत्साहित पनि गर्ने हुन्छ । त्यसको ठीक विपरीत निर्यात भने प्रोत्साहित हुन सक्छ । नेपालजस्तो देशले आफ्नो निर्यात क्षमता नबढाई मुद्रा अवमूल्यन गरेर मात्र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन सक्दैन । निर्यात बढाएर मात्र होइन, स्वदेशी पर्यटनजस्ता उद्योगहरूलाई प्रवद्र्धन गरेर समेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन सकिन्छ । त्यस अतिरिक्त विदेशमा भएका नेपालीले औपचारिक रूपमा विप्रेषणका माध्यमबाट रकम पठाएर पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सकारात्मक रूपले योगदान गर्न सक्छन् । कामदारका रूपमा खाडी मुलुकमा काम गर्नेहरूले पठाएको रकमबाहेक नेपालको धरातलीय अवस्था कमजोर नै छ । कतिपय अवस्थामा देशमा मुद्राको मूल्य स्थिर राख्नसमेत विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उपयोग गर्ने गरिन्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेका मुलुकमा ‘साओटोमे एन्ड प्रिन्सिपे’ एक नम्बरमा रहेको छ र सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको मुलुक चीनमा रहेको देखिन्छ । नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नै देखिए पनि यो सञ्चिति बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बद्ध निकायहरूले समयमै सावधानीपूर्वक सुधारात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राज्यस्तरबाट विशेष पहल नगरिएको खण्डमा आगामी महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झन् बिग्रिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुने सक्ने कारण आयात कम गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, सुन आयातको कोटा घटाउने, चाँदीको भन्सार दर बढाउने, अनावश्यक वस्तुको प्रतीतपत्र नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन र निश्चित वस्तुको आयात रोक्न सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

एकातिर मुद्रा सञ्चितिको सम्बन्ध आयात निर्यातसँग जोडिएको हुन्छ भने शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने गर्छ । यसप्रति समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । देशको अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरूका आधारमा अझै चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा रहिरहन्छ, जब डलरसँग उच्च बिन्दुमा कमजोर बनिरहेको नेपाली मुद्राका कारण समेत सजगता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अझै दबाबमै रहेकाले विलासी वस्तुहरूमा थप केही समय बन्देज, परिमाणमा कडाइ र निरुत्साहित गर्ने कदमका साथै देशमा उल्लेख्य मात्रामा खर्च कटौती गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

एकातिर ऋण उठाउन पनि सरकारसँग पर्याप्त सुविधा नहुनु, संसद्को अनुमतिबिना ऋणमा प्रशासन चलाउने अधिकार सरकारसँग नहुने, संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक र राजनीतिक संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छन् । नयाँ संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएका कारण तल्ला तहमा कर्मचारी तथा भौतिक संरचना थप्नुपर्ने हुन्छ, तर संघीय तहको प्रशासन यसका निम्ति सहयोगी भूमिकामा नदेखिँदा राज्यकोषमा अनपेक्षित भार थपिन पुग्छ । आयात बढ्दै जाने र निर्यात कम भएपछि स्वतः मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आउने गर्छ । नेपालजस्ता मुलुकका निम्ति सहुलियतपूर्ण ऋण एउटा उचित विकल्प मानिन्छ, तर नेपालले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको आधार र क्षमता सबल नभइसकेकाले केन्द्रीय स्रोतमा ठूलो चाप पर्ने अर्को समस्या छ । वैदेशिक सहायतामा पनि क्रमशः कमी आउन थालेको छ । बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने विदेशी सहायता ऋणको रूपमा आउँछ तर त्यो पनि नेपालले आफ्नै खर्चमा कुनै आयोजना सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र शोधभर्ना दिइन्छ ।

राज्य नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको भनिए पनि अनावश्यक रूपमा खडा गरिएका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, बोर्ड, विकास समिति, आयोग आदि कुनै पनि केन्द्रीय संरचना विघटन गरिएका छैनन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाले चालू खर्चमा जति दायित्व थपेको छ, पुराना संरचनाको विद्यमानताले शक्ति र स्रोतमा अनावश्यक केन्द्रीकरण र द्वन्द्वसमेत सिर्जना गरिरहेका छन् । यसले राज्य पुनर्संरचना र अधिकारको सूचीअनुसार योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न पनि अवरोधकको काम गरेको छ । व्यापारघाटा नै हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम हो । यसलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म दुर्घटनाको सम्भावना रहिरहन्छ । पर्याप्त डलर अभाव हुँदा आईएमएफसँग सापटी लिनुपर्छ । आईएमएफले त्यसै दिँदैन, सर्तमाथि सर्त लगाउँछ । सर्त मान्दै जाँदा हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै जान्छ ।

आयात बढी हुनु विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु मात्रै होइन, मुलुकभित्रै उत्पादनमूलक गतिविधि नबढ्ने र विदेशबाट आयात गरेर उपभोगमा रमाउने प्रवृत्ति बढ्नु पनि हो । यसले हाम्रो मुद्रा अवमूल्यन हुँदै भारतसँगको स्थिर विनिमय दर कायम नरहन सक्छ । एकातिर स्रोतको अभाव छ भने अर्कातिर भएको स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्ने हालतमा सरकारी संयन्त्र छ । चालु खर्चको आकार अनपेक्षित रूपमा बढे पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । कर्मचारी तथा राज्यका प्रमुख ओहदाधारीको तलबभत्ता, भ्रमण र सुविधामै राज्यकोषको ठूलो अंश खर्च भइरहेको छ । विकास निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्ने सामथ्र्य भने सरकारले एकपछि अर्काे गरी गुमाउँदै गएको छ । राज्ययन्त्रको ध्यान पहुँचवालको सेवा–सुविधामा मात्रै छ ।

नेपाल कालो धनलाई सेतो बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय अवैध कारोबारलाई प्रश्रय दिने र कतिपय अवस्थामा कालो कारोबारकै हबका रूपमा स्थापित हुने खतराप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीरतापूर्वक चासो प्रकट गरेको छ, जसलाई समाधान गर्दै यसलाई रोक्नु आवश्यक छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको दबाब बढ्दै गर्दा २०७८ पुसपछि विदेशी मुद्रामा कडाइ गरेको थियो, तर पछिल्लो समय वैदेशिक भ्रमणमा जानेदेखि आयात गर्न एलसी खोल्दा पाउने सुविधासमेत बढाएको भए पनि विदेशी विनियम सञ्चिति भने बढ्दै गएको छ । आयातमा संकुचन कायम रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै जाँदा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा पनि उल्लेख्य सुधार देखिए पनि निर्यात बढाउन सकेको खण्डमा मात्र देशलाई सबलतातर्फ लैजान सकिन्छ ।