पालो आन्तरिक क्षेत्र सुधारको

चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्र बैंकले सुधारको सुरुवात नभएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र क्रमश: मजबुत हुँदै गएको छ । तर, आन्तरिक क्षेत्र झनै खुम्चिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको चालू आर्थिक वर्षको साउनको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा मजबुत भएको देखाएको छ ।

अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचकमा देखिएको समस्या गत वर्ष सुधार हुँदै आएको थियो । यो वर्ष झनै मजबुत बनेको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिटेन्समा आएको संकुचन र उच्च आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डरलाग्दो गरी गिरावट आएको थियो । तर, गत वर्ष ठीक यसको उल्टो भयो । रेमिटेन्स आयमा सुधार देखियो भने आयातमा उच्चदरले गिरावट आयो । यी दुवैले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार ल्याउने काम गरे ।

चालु आवको पहिलो महिना साउनको अवस्था पनि ठीक गत वर्षको जस्तै देखिएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक साउनको पछिल्लो प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको छैन । यो क्षेत्रमा ढुक्क हुने अवस्था छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो सञ्चितिले करिब एक वर्षका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्नेछ । रेमिटेन्स एकै महिना १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ आएको छ ।

सबै बिग्रेको मौद्रिक नीतिले मात्र होइन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फिर्ता गरी लगानीको वातावरण नबनाएसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन ।

पछिल्लो साउनसँग तुलना गर्दा रेमिटेन्स २५.८ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेसँगै आयात पनि खुम्चिएको छ । गत वर्ष आयात उच्च हुँदा समस्या आएको थियो । यो साउनमा १ खर्ब २९ अर्बबराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो १.६ प्रतिशतको गिरावट हो । आयात घट्दा निकासी बढाउन सकेको भए राम्रो हुने थियो । निकासी बढाउन सकिएको छैन । साउनमा १३ अर्ब रुपैयाँबराबरका वस्तु निकासी भएका छन् । यो गत वर्ष साउनको भन्दा ८.७ प्रतिशतले कमी हो । समग्रमा वस्तु व्यापारघाटा १ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ ।

अर्कातिर पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । शिक्षाको लागि बिदेसिने रकम भने बढेको छ । यी सबै तथ्यांकका कारण शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोड बचतमा पुगेको छ । लामो समयपछि चालु खाता पनि बचतमा आएको छ । साउनमा चालु खाता १२ अर्ब ९९ करोड बचतमा छ । पछिल्लो तीन वर्षपछि पहिलो पटक बचतमा आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको भित्री पाटो भने अझै शिथिल देखाएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह प्रत्येक महिना घट्दो क्रममा छ ।

यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको छ । साउनमा ४ अर्ब ३५ करोडमात्र यस्तो कर्जा प्रवाह भएको छ । यो गत वर्षको भन्दा ०.१ प्रतिशतले कमी हो । निजी क्षेत्रले कर्जा नलिएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछैन । निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरे मात्र अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने थियो । तर, त्यस्तो वातावरण बनेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले कर्जा नलिनुमा उच्च ब्याजदरलाई पहिलो कारण मानिएको छ । अर्को उत्पादित सामान बिक्री नभएकाले निजी क्षेत्रले कर्जा लिएर उत्पादन गर्ने जोखिम मोल्न सकेको छैन ।

अर्कातिर सरकारले पनि खर्च बढाउन सकेको छैन । अहिले सरकारी ढुकुटीमा २ खर्बभन्दा माथि पैसा थुप्रिएको छ । सुस्त अर्थतन्त्रको प्रभाव राजस्व संकलनमा पनि देखिएको छ । राजस्व कमी हुँदा सरकारलाई खर्च धान्न र विकास निर्माणमा खर्च गर्न समस्या पारेको छ । निजी क्षेत्र र सरकार खुम्चिएपछि स्वाभाविकैले अर्थतन्त्र सुस्त बनेको छ । अहिले उत्पादन, निर्माण, घरजग्गा र सेयर कारोबार सबै सुस्त छन् । महँगी बढेको छ । गएको साउनमा मात्र समग्र महँगी ७.५२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रका मुख्य दुई क्षेत्रमध्ये भित्री पाटो अस्तव्यस्त हुँदा बाह्य क्षेत्रको सुधारले मात्र ठूलो फरक पार्न सकेको छैन । कम्तीमा एउटा क्षेत्रमा हामी ढुक्क छौं भन्ने मात्र अवस्था छ । सरकारको मुख्य ध्यान बजारलाई चलायमान कसरी गराउने भन्नेमा हुनुपर्छ । सबैले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र नचलेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसमा केही सत्यता छ । तर, सबै बिग्रेको मौद्रिक नीतिले मात्र होइन ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फिर्ता गरी लगानीको वातावरण नबनाएसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । यसका लागि सरकारले केही पहल नगरेको होइन । घरजग्गाको कारोबारमा सुधार ल्याउन कित्ताकाट खुला गरेको छ । सेयर लगानीकर्ताका केही माग पूरा गरिएका छन् । ब्याजदरमा कमी आउने विश्वासमा स्थानीय तहमा राखिएको रकमको ६० प्रतिशत शून्य ब्याजदरको सुविधा बैंकिङ क्षेत्रलाई दिइएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्ता सुविधा पर्याप्त देखिएका छैनन् । त्यसैले सरकारले अझै थप प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।