Logo

लुम्बिनी विकास कोषको बोलपत्रमा विवाद

चार कम्पनीको मिलेमतो, राज्यको पौने अर्ब डुब्दै

काठमाडौं– लुम्बिनी विकास कोषले अघि सारेको लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गत करिब चार अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र विवादमा आएको छ । कोषले २०७९ माघ एकमा प्रकाशित गरेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र नम्बर (एलडीटी–डब्लुएफसी–एनसीवी–०३–०७९–८०) दुई विषयबाट विवादमा आएको हो ।

एउटा मुलुकका ठूला चार निर्माण व्यवसायीले आपसमा मिलेमतो गरेर बोलपत्रमा सहभागी भएका छन् । दोस्रो बोलपत्र हालेको पाँचौं प्रतिस्पर्धीलाई मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पठाउने काम गरिएको छ । उक्त पाँचौं प्रतिस्पर्धी निर्माण कम्पनी अदालतमा पुगेपछि बोलपत्रमा गरिएको मिलेमतोको खबर ढिलो गरी बाहिर आएको हो ।

कोषले गत माघ एकमा ‘इन्टिगे्रटेड सोल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फ्लड म्यानेजमेन्ट, क्यानल डेभलेपमेन्ट, ल्याण्डस्केपिङ एण्ड एसोसिएट वर्क’ भित्र विभिन्न किसिमको निर्माण गर्न बोलपत्र निकालेको थियो । यो बोलपत्रमा टुँडी कन्स्ट्रक्सन, कालिका कन्स्ट्रक्सन, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा, लुम्बिनी अर्घाखाँची बाबुल–जेभी र हाई हिमालय माउन्टेन–जेभी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

कोषका एक अधिकारीका अनुसार यी पाँच कम्पनीमध्ये हाई हिमालय माउन्टेनबाहेक चार कम्पनीबीच आपसमा मिलेमतो बनेको थियो । यी चारमध्ये एउटा कम्पनीले काम लिने र अरु तीनलाई निश्चित प्रतिशत रकम बुझाउने सहमति बनेको थियो । काम लिने कम्पनीले बोलपत्रको कुल रकम नजिक प्रस्ताव गर्ने र अरुले त्योभन्दा धेरै गर्ने सहमति बनेको थियो । यो सहमति बनाउने काममा कोषका केही कर्मचारीले पनि भूमिका खेलेका थिए । चारमध्ये कुन कम्पनीले काम लिने सहमति बनेको थियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको ती अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार यो सहमतिपछि कोषले बोलपत्रको स्पेसिफिकेसन बनाउँदा यी चार कम्पनीले काम गरेको अनुभवलाई मिल्ने गरी समावेश गरिएको थियो । बोलपत्र तयार गर्नुअघि यी कम्पनीका प्रतिनिधि र कोषका केही कर्मचारी मिलेर सकेसम्म अरु निर्माण कम्पनीलाई आउन नदिने गरी अनुभव माग गरिएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना अन्तर्गत बनाउनुपर्ने स–साना कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर बोलपत्रको कुल रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । चार किसिमको फरक–फरक प्रकृतिको निर्माण कार्यका लागि भिन्दाभिन्दै बोलपत्र निकालिनु पर्नेमा एउटै प्याकेज बनाइएको हो । अन्य स–साना निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोक्न एउटै प्याकेजमा हालिएको आरोप लगाइएको छ ।

करिब चार अर्ब रुपैयाँको ठूलो रकमको बोलपत्र प्रकाशित गरेपछि त्यसअनुसार काम गरेको अनुभव र रकमको प्रमाणपत्र माग गरिएको छ । कोषका ती अधिकारीका अनुसार एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको रिभर क्रसिङ स्ट्रक्चर (पुल) बनाएको अनुभव मागिएको छ । जबकी कोषले माग गरेको नहर बनाउने काममा त्यस्तो अनुभव आवश्यक पर्दैन । यस्तो अनुभव ठूला ठूला नदीमाथि पुल बनाउनका लागि मात्र हो । लुम्बिनीमा यस्तो ठूलो नदी छैन । त्यहाँ सामान्य नहर बनाउने हो । तर, यसका लागि ठूलो काम गरेको अनुभव मागिएको छ ।

यस्तै फोहरमैला व्यवस्थापनको कामका लागि पनि यसअघि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको काम गरेको अनुभव माग गरिएको छ । यस्तो काम गरेका व्यवसायी मुलुकमा धेरै छैनन् । अर्को सिँचाइका नहर बनाएको, नदी नियन्त्रणका काम गरेको वा हेडवक्र्स बनाएको अनुभव मागिएको छ ।

‘बोलपत्रमा यो वा त्यो भन्दै धेरै किसिमका अनुभव माग गरिएको छ । धेरैमध्ये एउटा भए पुग्ने बताइएको छ,’ कोषका ती अधिकारीले कारोबारसँग भने, ‘धेरै व्यवसायीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सकुन् भनेर धेरै किसिमका अनुभव राखिएको देखाउन मात्र हो । मागिएका सबै अनुभव यी चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने किसिमका छन् ।’

भिन्न प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर बोलपत्र प्रकाशन गरेको भन्दै केही कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी हालेका थिए । यी ठूला चार कम्पनीको सबै ठाउँमा पहुँच पुगेका कारण उजुरी अलपत्र परेको छ । खरिद कार्यालय र अख्तियारले यसमा चासो नदेखाएको निर्माण व्यवसायीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

हाई हिमालयको भाँजो
कोषका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीले सबै मिलाए पनि हाई हिमालय–माउन्टेन जेभी प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि समस्या सिर्जना भएको थियो । कोषका ती अधिकारीका अनुसार फेरि कोषका कर्मचारी र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि बसेर हाई हिमालयलाई बाहिर पठाउने षड्यन्त्र रचियो । हाई हिमालयले सबैभन्दा कम दरमा ठेक्का हालेको सम्भावना देखिएपछि उसलाई प्राविधिक प्रस्तावबाटै हटाउने काम गरिएको छ । कोषले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरी चार कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना निकालेको थियो ।

मिलेमतोमा आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएपछि हाई हिमालय यसको विरुद्धमा सुरुमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुगेको थियो । पुनरावलोकन समितिले गत वैशाख ११ मा हाई हिमालयको सबै योग्यता पुग्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चार निर्माण कम्पनीले समितिका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेपछि गत भदौ २२ मा योग्यता नपुग्ने निर्णय गरेको थियो । हाई हिमालय अहिले उच्च अदालत पाटनमा पुगेको छ । उच्च अदालतले यो बोलपत्रमा तत्काल केही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतका कारण यो बोलपत्रको काम अगाडि बढ्न रोकिएको छ ।

राज्यको पौने अर्ब गुम्दै
यो बोलपत्रमा मिलेमतो गरेका चार कम्पनी पास भए राज्यको करिब पौने अर्ब रुपैयाँ डुब्ने देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको बोलपत्रमा कम्तिमा पनि २० देखि ३० प्रतिशत ‘बिलो’ मा ठेक्का लिनु सामान्य हो । त्यसमा पनि यो बोलपत्रमा भनिएका काम निकै सजिला र सस्तो पर्ने किसिमका छन् । ठूला ठूला संरचना बनाउनुपर्ने छैन । त्यसैले यस्ता ठेक्कामा ४० प्रतिशतसम्म घटेर पनि काम लिन सकिन्छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ३ अर्ब रुपैयाँको यो बोलपत्र २५ प्रतिशतमात्र कममा ठेक्का लागे राज्यको ७५ करोड रुपैयाँ बच्ने थियो । तर, देखाउनका लागि एक–दुई करोड मात्र घटेर ठेक्का लिने मिलेमतो गरिएको छ । मिलेमतोले व्यवसायी र कोषका केही कर्मचारीलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ । अर्कोतिर कोषले यही ठेक्का अन्तर्गत ३०–४० करोड लगानी गरेर फुटपाथमा ब्लक लगाउँदै छ ।

अहिलेको फुटपाथमा राम्रो इँटा हुँदाहुँदै एसियन क्रंकिटको ब्लक हाल्ने योजना बनाइएको छ । यो राज्यको व्यर्थै खर्च हो ।
कोषको उपाध्यक्षमा अहिले ल्हारक्याल लामा छन् भने सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्य र आयोजना प्रमुखमा सरोज भट्टराई रहेका छन् ।

निर्माण कार्य निरन्तर
कोषले यसअघि पनि गुरुयोजना अनुसार विभिन्न किसिमका निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । तर, कोषले ती कामको भुक्तानी निर्माण कम्पनीलाई दिन सकेको छैन । पछिल्लो कामको भुक्तानी दिन पर्यटन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिरहेको छ । तर, बजेट निकासा भएको छैन ।

लुम्बिनी क्षेत्रको व्यवस्थित रुपमा विकास गर्न सरकारले सन् १९७८ मा लुम्बिनी गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । यसलाई सरकारले २०७०–७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको हो । लुम्बिनी क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार निर्माण कार्य बहुवर्षिय ठेक्कामार्फत गर्ने भन्दै सरकारले सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको छ । यही आधारमा वार्षिक बजेटमा रकम नपरे पनि कोषले बोलपत्र आह्वान गर्दै बजेट माग्ने गरेको छ । चालु आवको साउन २ को पर्यटन सचिव स्तरीय निर्णयबाट कोषका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्