राष्ट्रसंघको साझा चुनौती

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी सहयोग र शान्तिका लागि स्थायी आशा, भरोसा खानीको रूपमा यो साझा संस्था खडा भएको छ । यो महासभा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य नीति बनाउने अंग पनि हो । जसमा विश्वभरिका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । यो हरेक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म नियमित सत्रहरूमा सञ्चालन हुन्छ ।

यस महासभाको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छलफलका लागि जनवरी १०, सन् १९४६ मा लन्डनमा पहिलो अधिवेशन बोलाइएको थियो । यसरी संयुक्त राष्ट्रसंघको क्यालेन्डरमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित र महत्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये एक महासभाको वार्षिक सत्र हो । जहाँ विश्वभरिका नेताहरूले महत्वपूर्ण विश्वव्यापी मुद्दाहरू छलफल गर्न, दृष्टिकोण साझा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका लागि पाठ्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भेला हुन्छन् । यस संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको वार्षिक सत्र खोल्ने परम्परा, यसको ऐतिहासिक महत्व, औपचारिक पक्षहरू र यसले विश्वव्यापी मामिलामा पार्ने व्यापक प्रभावलाई प्रकाश पार्छ ।

प्रथम विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट तहसनहस विश्वलाई शान्ति तथा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने ध्येयले राष्ट्रसंघको स्थापना भए पनि यसको असफलताले अझ वीभत्सता र व्यापक धनजनको क्षति भयो । दोस्रो विश्वयुद्धबाट धेरै कुरा थाहा भयो । यसबाट पाठ सिकेका तत्कालीन राजनेताहरूले विश्वमा शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने त्योभन्दा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको कल्पना गर्नु र त्यसको स्थापनाका लागि पहल गर्नु अस्वाभाविक थिएन । यसर्थ विश्वमा शान्ति स्थापना, दिगो तथा सन्तुलित विकासका आयामलाई सबलीकरण गर्ने अनि साना–ठूला सबै राष्ट्र–राज्यको सार्वभौमिकता र पारस्परिक हितका आयामलाई प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका रहिआएको छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीका प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तन तथा यसका वातावरणीय असर, सन्तुलित तथा दिगो विकास, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, आतंकवाद निर्मूल, धनी र गरिब देशका जनताबीचको आर्थिक असमानता कम गर्नेलगायतका मुद्दाको समाधानको दिशामा यो विश्व संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी सन् १९४५ अक्टोबर २४ तारिखमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो । त्यसरी नै द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै विभिन्न देशहरूका बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको नेपालले करिब ६८ वर्षमा यो संस्थामार्फत बहुपक्षीय लाभ लिन सकेको छ । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेको नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत विश्व शान्ति एवं राष्ट्रसंघीय चासो बनेका विविध विषयमा आफ्नो गच्छेअनुसारको सक्रिय योगदान पुर्याइरहेको छ । मूलतः शान्ति मानव जीवन रक्षाका लागि अपरिहार्य छ । जुन शान्ति कायम गर्न जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित विषयको सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रसंघले सामयिक विषय र नारा छनोट गरी विश्वव्यापी बहस र कार्यक्रम तय गर्छ ।

यसै सिलसिलामा यस पटक हुँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण, सन् २०३०’ विषयमा विश्वव्यापी बहस हुँदै छ । सो अवसरमा नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलको रूपमा सहभागी हुन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । सोही कार्यसूचीको विषयवस्तुमा असोज ४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसै सिलसिलामा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग भेटवार्ता गरी आपसी हित र शान्ति सेनामा नेपालको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै आपसी साझेदारीका लागि पहल गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । यसै क्रममा राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी शिखर सम्मेलन र जलवायु शिखर सम्मेलनमा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुनेछ ।

वास्तवमै विश्व संस्थाको महत्व अरूलाई भन्दा साना, निर्धन र कमजोर देशका लागि बढी छ । सन् १९६० को अधिवेशनताका तत्कालीन सोभियत प्रधानमन्त्री निकिता खु्रश्चेभले राष्ट्रसंघको नेतृत्वका लागि तीन जना महासचिवको संयन्त्र (ट्रोएका) बाट गराउने माग राखेका थिए । उनको त्यस सुझावले तरङ्गै पैदा गरेको थियो । तर, खु्रश्चेभ सफल भएनन् । त्यसबखत राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्याम्मरसोल्डले प्रत्युत्तरमा निर्भीक भएर जे कुरा भने, त्यसको चर्चा अद्यापि भइरहन्छ— यो राष्ट्रसंघ भन्ने संस्था सोभियत संघ वा अन्य त्यस्तै ठूला कहलिने देशको संरक्षणका लागि चाहिएकै होइन । यसको आवश्यकता त अरूहरूका लागि छ । त्यसैले यो संस्था मूलतः ती अन्यका लागि क्रियाशील रहिरहनेछ ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाको वार्षिक सत्रको उद्घाटन एक सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध र औपचारिक कार्यक्रम हो, जसले कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति संगठनको प्रतिबद्धता झल्काउँछ । यस परम्पराको औपचारिक पक्षहरू समावेश गरिएको हुन्छ । यस महासभाले ऐतिहासिक महत्व बोकेको हुन्छ, किनभने यसले युद्धको भयावहतालाई रोक्ने र न्याय, समानता र मानव अधिकारको विशेषता भएको विश्वका लागि प्रयास गर्ने विश्वव्यापी समुदायको सामूहिक प्रतिबद्धताको प्रतीक पनि हो । उक्त महासभाले एउटा प्लेटफर्मको रूपमा काम गर्छ । जहाँ राष्ट्रहरू साझा चुनौतीहरूमा विचार विमर्श गर्न एकजुट हुन्छन् । यसका साथै सहयोगको भावनालाई बढावा दिन्छ, जुन जटिल विश्वव्यापी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पनि छ । फलतः दोस्रो विश्वयुद्धपछि २४ अक्टोबरमा स्थापित संयुक्त राष्ट्र एक अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो, जसले राष्ट्रहरूबीच शान्ति, सुरक्षा, सहयोग र कूटनीतिलाई बढावा दिन्छ । पहिलो महासभा सत्र जनवरी १०, १९४६ मा लन्डनमा भएको थियो । त्यसपछि यो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको आधारशिलामा प्रत्येक वर्षको यसै समयमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको वार्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने परम्पराले कूटनीति, शान्ति र विश्वव्यापी सहयोगका लागि आशातीत प्रतिबद्धतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसले भन्ने हो भने इतिहासमा जरा गाडिएको र विस्तृत समारोहहरूद्वारा चिन्तित, विश्व नेताहरूको यो वार्षिक भेलाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नीतिहरू र विश्वव्यापी चुनौतीहरूको प्रतिक्रियालाई आकार दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले हाम्रो संसारको जटिलताहरूका बाबजुद पनि राम्रो भविष्यका लागि काम गर्ने एकताबद्ध विश्वव्यापी समुदायको दृष्टिकोण अटल रहन्छ भन्ने अविस्मरणीय रूपमा कार्य गर्छ । अतः विश्वव्यापी चुनौतीहरूबारे छलफल गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघको कामप्रति चेतना जगाउने र यसका कार्यक्रम र पहलहरूका लागि समर्थन जुटाउने समय पनि यसमा रहेको छ ।

यस महासभाले विश्वका नेताहरूका लागि एकसाथ आउन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वव्यापी चुनौतीहरूमा आफ्ना विचार, साझा समस्याहरू निराकरण गर्ने अवसर पनि हो । जसले गर्दा यी सहमति निर्माण गर्न र साझा समाधान पहिचान गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यस महासभाको उद्घाटन सत्र भविष्यका लागि आशाको प्रतीक पनि बन्न सक्छ । यो महासभा संसारभरि लाखौं मानिसद्वारा हेरिएको छ । यो विश्वका नेताहरूका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्ना विचार साझा रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर पनि हो । जसले गर्दा आ–आफ्ना देशका आगामी वर्षका लागि आ–आफ्ना प्राथमिकताहरूका आधारमा रूपरेखा तयार गर्ने अवसर पनि हो ।