उच्च शिक्षाको बेथिति र सुधारको बाटो
प्रकाशित मिति : आश्विन ३, २०८० बुधबार
देश विकासको अति आवश्यक पूर्वाधारमध्ये शिक्षा प्रणाली एक हो । नागरिकलाई हरेक विषयवस्तुमा विश्लेषणात्मक सोचविचार राख्न सक्ने र सिर्जनशील बनाउने साथै व्यावसायिक सीप सिकाउने माध्यम शिक्षा हो । विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र व्यावसायिक तालिममा राज्यको ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ ।
शिक्षालाई आधारभूत र उच्च गरी दुई भागमा बाँडिन्छ । १२ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षा सबैका लागि आवश्यक हुन्छ । उच्च शिक्षा इच्छुक र सक्षमका लागि हुन्छ । यस लेखमा उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयको गुणस्तर कसरी कायम राख्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिन्छ ।
विश्वविद्यालय थपिँदै, विद्यार्थी घट्दै
२०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो । २०४३ सालमा संस्कृत विभागलाई छुट्ट्याएर महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइयो । २०४८ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्थापना भयो । २०५२ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, २०५४ मा पोखरा विश्वविद्यालय, २०६० मा लुम्बिनी विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २०६७ साल र २०६८ मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भयो ।
२०७२ पछि विश्वविद्यालयको बाढी नै आएको छ । त्यसपछि सातवटा विश्वविद्यालय थपिइसकेका छन् । अहिले कुल विश्वविद्यालयको संख्या १६ र स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठानको संख्या ५ गरी कुल २१ पुगिसकेको छ । पाइपलाइनमा थप विश्वविद्यालय छन् । क्याम्पसको संख्या करिब १५ सय छ ।
नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दै छ भने विद्यार्थीको संख्या घट्दै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेको संख्या उच्च छ । २०७९ को १२ कक्षाको परीक्षामा २ लाख ३० हजार विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । २०७९ सालमा सरकारबाट १ लाख १७ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विदेश जानेको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै आएको छ । अर्कातिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको संख्या भने हरेक वर्ष घट्दै गएको छ । नेपालभन्दा बाहिर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढी छ भन्ने देखिन्छ ।
यहीं पढाइको अवसर भएका विषयहरू पढ्न विद्यार्थी किन विदेश जान्छन् ? यसमा धेरै विद्यार्थीको समान जवाफ छ— एक, नेपालका कलेजमा राजनीति हुन्छ, पढाइको वातावरण हुँदैन । दुई, नेपालमा रोजगारीको अवसर छैन ।
क्याम्पसमा राजनीति
नेपालमा क्याम्पसहरूमा राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठनले आन्दोलन गर्छन्, तालाबन्दी गर्छन् । पहिले–पहिले पेट्रोलियम पदार्थको महसुल बढाउनासाथ तोडफोड र आगजनीमा उत्रन्थे । अहिले त्यो संस्कार धेरै हदसम्म हटेको छ । क्याम्पसले शुल्क बढायो, सबै विद्यार्थी भर्ना गरेन आदि नाममा आन्दोलन गर्ने संस्कार बाँकी नै छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले यस्तो लोकप्रिय मुद्दा उठाउँछन् कि जसमा आम विद्यार्थीको समर्थन जुटाउन सहज हुन्छ । शुल्क बढाउन पाइँदैन भन्ने माग राख्ने हो भने हचुवाकै भरमा पनि धेरैको समर्थन जुट्छ । आवेदन भर्नेजति सबैले भर्ना पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्ने हो भने आवेदन भर्ने अधिकांशको समर्थन हुन्छ ।
रोजगारीको अवसर छैन
नेपाली सबैभन्दा धेरै संख्यामा जाने अस्ट्रेलिया हो । विकसित मुलुकमा कामको अवसर बढी प्राप्त हुन्छ । बसोबासका लागि नेपालभन्दा ती देश उपयुक्त छन् भन्ने लागेकाहरू भविष्यमा पनि उतै बस्ने हिसाबले जान्छन् ।
विदेशमा विद्यार्थीले काम गर्न नपाउने वा यति घण्टा मात्र पाउने भनी सीमा तोकिएको हुन्छ । नेपालमै पढे जति समय पनि काम गर्न पाइन्छ । नेपालका सहरहरूमा घरेलु कामदेखि व्यापारिक कामसम्म जनशक्तिको खाँचो देखिन्छ ।
रोजगारदातालाई कामदारको खाँचो छ । विद्यार्थीलाई कामको खाँचो छ । दुईबीच भेट गराइदिने विश्वासिलो र भरपर्दो माध्यम नेपालमा छैन । त्यसमाथि नेपालमा कामलाई सेतो र कालो भनी छुट्ट्याइन्छ । नेपालमा घृणा गरिने काम विदेशमा गर्दा नेपालीले हीनताबोध गर्दैनन् । विदेशमा काम नगरी कसैले खान पाउँदैनन् । नेपालमा काम नगरी खानेको संख्या धेरै छ । त्यस्ता व्यक्तिले तल्लो स्तरको काम गर्ने मानिसहरूलाई घृणा गर्छन् ।
विदेश जान रोक्नुपर्छ ?
विद्यार्थीले स्वतन्त्रपूर्वक छनोट गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । तर जेहेनदार विद्यार्थी विदेश र कमजोर विद्यार्थी स्वदेशमा पढ्ने अवस्था बन्नुबाट रोक्नुपर्छ । धेरै संख्यामा विदेश गएका देखिँदा यसलाई कम गर्नु राम्रो हुन्छ । कम गर्ने उपाय भनेको विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने हो ।
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका कारण आम विद्यार्थीमा वितृष्णा भई बिदेसिएका छन् । विदेश जान रोक्नुपर्छ भन्ने विचार पनि तिनै दल र भ्रातृ संगठनको छ । उनीहरूले दिने उपाय भनेको विदेश जान अनुमति नदिने, डलर सटही नगर्ने जस्ता हुन्छन् ।
विश्वविद्यालय कसका लागि
विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्ने र विदेशी विद्यार्थीसमेत यहाँ आउने गरी हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विकास गर्नुपर्छ । यसको अर्थ १२ कक्षा पास गरेका सबैलाई उच्च शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने होइन । आधारभूत शिक्षा लिएपछि काम, व्यवसायमा लाग्नुपर्छ ।
आयआर्जन गर्ने उमेर पनि पढाइमै बिताउने हो भने देशको उत्पादन बढ्न सक्दैन । स्नातकमा कडा प्रवेश परीक्षाबाट ठूलो संख्या रोक्नुपर्छ । स्नातक पास भएको ठूलो संख्या स्नातकोत्तरमा रोक्नुपर्छ । त्यसपछि एमफिल र पिएचडीमा फेरि रोक्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा १२ पास भएका सबै स्नातक भर्ना हुन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । क्याम्पसको क्षमता, गुणस्तरसँग विद्यार्थी संगठनहरूलाई मतलब हुँदैन । भर्ना हुन आएका सबैले भर्ना पाउनुपर्छ । यसरी गुणस्तर कायम गर्न सकिँदैन ।
रवाफका लागि डिग्री
नेपालमा काम गरेर इज्जत हुँदैन । यति अंक पाएर यो डिग्री हासिल गरेको छ भनेर इज्जत हुन्छ । समाजमा रवाफ देखाउन, घमन्ड देखाउनका लागि डिग्री लिने संस्कार छ । व्यक्तिसँग भएको डिग्रीले उसको कार्यसम्पादन र देशको विकासमा कुनै योगदान गर्छ-गर्दैन भन्ने कुराको मतलब हुँदैन ।
जसरी पनि पास हुन र अंक धेरै ल्याउन परीक्षामा चिट चोर्ने संस्कृति छ । परीक्षा केन्द्रमा शौचालय चिटले भरिएका हुन्छन् । शरीरभरि चिट बोकेर जाने, प्रश्नपत्र लिएको एक घण्टामा शौचालयमा गएर चिट छनोट गर्ने प्रचलन छ ।
विद्यार्थीको मूल्यांकन
एउटा प्राध्यापकले पढाउँछ । विद्यार्थीले तीन घण्टाको लिखित परीक्षा दिन्छ । अन्जान अर्को प्राध्यापकले कपी परीक्षण गर्छ । यसरी विद्यार्थीको सही मूल्यांकन हुँदैन । त्यसैले पढाउने शिक्षकले नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यस मान्यताको आधारमा अहिले आधा परीक्षा र आधा प्राध्यापकबाट मूल्यांकन गर्ने विधि अवलम्बन गरिएको छ ।
जसले पढाउँछ, उसले मूल्यांकन गर्ने विधिले झन् उल्टो नतिजा दिइरहेको छ । मेडिकल साइन्सजस्ता मास्टर डिग्रीमा थोरै विद्यार्थी हुँदा रोल नं. र अक्षरबाटै विद्यार्थीको पहिचान हुन्छ । प्रोफेसरहरूले पूर्वाग्रह राखेर विद्यार्थी फेल गराएको, भेदभाव गरेको सुनिन्छ ।
विद्यार्थी धेरै भएका ठाउँमा प्राध्यापकले पनि निष्पक्ष मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन । खराब विद्यार्थीलाई फेल गराएमा प्राध्यापकलाई असुरक्षा हुन्छ । अधिकांशतः सबैलाई बराबर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । दोहोरो मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नु उचित देखिन्छ । विद्यार्थीले पहिचान नखुलाई प्रोफेसरको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था विकसित मुलुकमा देखिन्छ । तथापि यहाँ त्यसको पनि उल्टो नतिजा आउने सम्भावना छ । बहुसंख्यक विद्यार्थी खराब वा कमजोर छन् भने उनीहरूले नियतवश असल प्राध्यापकविरुद्ध भोटिङ गर्न सक्छन् ।
स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगले लिइएको प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीले प्राध्यापकमाथि गर्ने मूल्यांकन वस्तुगत हुन सक्छ । तर, यहाँ विद्यार्थी संगठन वा अन्य दबाबमा जोकोही भर्ना हुने प्रचलन छ ।
भ्रातृ संगठनमा आत्मसमीक्षाको खाँचो
संगठनहरू क्याम्पस प्रशासनले विद्यार्थी हकहितविपरीत काम गर्छ कि भनेर सचेत हुनु राम्रो हो । तर, आफूहरूले चाहेअनुसार नै क्याम्पस चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु राम्रो होइन । क्याम्पस प्रशासनले गरेको काम–कारबाही कुनै विद्यार्थी संगठनलाई औचित्यहीन लाग्न सक्छ । त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
माग पूरा भएन भनेर शैक्षिक वा प्रशासनिक काममा बाधा पुग्ने गरी आन्दोलन गर्नु विद्यार्थी संगठनले आफ्नो दायरा नाघ्नु हो । क्याम्पस प्रशासनले गलत गर्छ भने विश्वविद्यालय, सरकार, मिडिया, नागरिक समाज, आम विद्यार्थी, कर्मचारी सबैले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् ।
निर्णय रोक्नुपर्ने निकायले रोकेन, कारबाही गर्नुपर्ने निकायले गरेन, विरोध गर्नुपर्ने वर्गले विरोध गरेन, त्यसैले हामीले नै सबै थोक गर्नुप¥यो भन्ने हदसम्म कुनै पनि विद्यार्थी संगठन लाग्नु हुँदैन । त्यसो गर्ने हो भने क्याम्पस प्रशासनले झनै सही निर्णय लिन सक्दैन ।
कसरी गर्ने व्यवस्थापन
विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य भनेको अनुसन्धान हो । प्रोजेक्टअनुसार विश्वविद्यालयले अनुदान जुटाउने हो । सरकार र दाताले अनुदान दिने हो । १२ कक्षासम्म सरकारले लागत बेहोर्ने, स्नातकमा विद्यार्थीले धेरै लागत बेहोर्ने, स्नातकोत्तरमा कम लागत बेहोर्ने र त्योभन्दा माथि विद्यार्थीले आम्दानी गर्ने गरी शुल्क र छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षा व्यक्तिका लागि होइन, राज्यका लागि हो । विद्यार्थीले आफ्नो उर्वर समय विश्वविद्यालयको रिसर्चका लागि खर्च गरेबापत उसले पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।
सरकारले नागरिकलाई प्रवाह गर्ने सेवाहरू मिलेसम्म विश्वविद्यालयमार्फत प्रवाह गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयबाट नीति मूल्यांकन, प्रोजेक्ट मूल्यांकन र रिसर्चको काम सँगै जानुपर्छ । त्यसकै आधारमा सरकारका नीति, कार्यक्रम अद्यावधिक हुनुपर्छ । सबै शिक्षण संस्था उस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन । शिक्षण संस्थाहरू आआफ्नै ढंगले चल्न पाउनुपर्छ । दाता र विद्यार्थीहरूले आफूलाई जुन संस्था मन पर्छ, त्यसलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ ।
नेपालमा एउटा विभागअन्तर्गत भर्ना भएका विद्यार्थीले अर्को विभागअन्तर्गतका विषय पढ्न नपाइने व्यवस्था छ । शिक्षामा यसरी सीमा लगाउन आवश्यक छैन । उदाहरणका लागि हाइड्रो मेकानिकल इन्जिनियरिङको विद्यार्थीले चाहेमा समाजशास्त्र पढ्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।