मौसमी महँगी र सरकारको मौनता
प्रकाशित मिति : आश्विन २, २०८० मंगलबार
यो वर्षका चाडपर्व सुरु हुनासाथ चिनीको मूल्य बढाइनुले मुलुकमा सरकार छैन भन्ने सन्देश गएको छ । विगतमा पनि उद्योगी–व्यापारीहरूले चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्य बढाउँदै आएका थिए । चाडपर्वको महिना असोज लाग्न नपाउँदै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढाइएको छ ।
बजारमा एक साताअघि चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १ सय ३० सम्म पुर्याइएको छ । अघिल्लो आइतबारसम्म चिनी किलोको १ सय १० रुपैयाँ थियो । शनिबार आइपुग्दा १ सय २५ देखि १ सय ३० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । तत्कालै अस्वाभाविक रूपमा चिनीको मूल्य बढ्नुपर्ने अहिले त्यस्तो कुनै ठोस कारण छैन । यसको मूल्य बढ्नुमा उद्योगी–व्यापारीले जेजस्ता कारण देखाए पनि यथार्थमा अत्यधिक माग हुने समयको मौका छोपेर गरिएको मूल्यवृद्धि हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा चिनीको आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार टनमात्र हो । विगतमा एक लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन हुने गथ्र्यो । त्यसबेला करिब–करिब मुलुक चिनीमा आत्मनिर्भर बनेको थियो । तर, अहिले आन्तरिक उत्पादनले बजार मागको आधा मात्र धान्ने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक चिनी खपत करिब ३ लाख टनसम्म छ । सामान्य अवस्थामा प्रतिमहिना २० देखि २५ हजार टन चिनीको माग छ । यसमध्ये ६० प्रतिशत चिनी घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत मिठाई उद्योगमा खपत हुन्छ ।
चाडपर्वका बेलामा भने माग करिब दोब्बर पुग्छ । यही माग बढ्ने तर आपूर्ति कम हुने मौका छोपेर उद्योगी–व्यापारीले चिनीको भाउ बढाउँदै आएका छन् । यो एकाध वर्षको मात्र कथा होइन । वर्षौंदेखि यस्तै चल्दै आएको छ । सरकारले बजार अनुगमनको जिम्मा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिएको छ । यही निकाय पछिल्लो एक सातादेखि नेतृत्वविहीन छ । बजारमा एक्कासि चिनीको मूल्य अकासिएको गुनासो आएपछि विभागले उद्योगीलाई उद्योगको मूल्यबारे जानकारी गराउन पत्र काटेको थियो ।
उद्योगी–व्यापारीले राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता पाल्दै आएका छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ चन्दा दिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सधैं नजराना चढाउनुको विकल्प छैन । व्यापारको मेसो मिलाउन खर्च गरिएको यही रकम उठाउन व्यवसायीहरूले मौका हेरेर सामानको मूल्य बढाउँछन् ।
भदौ २६ सम्ममा थोक व्यापारीले प्रतिकिलो चिनी १ सय रुपैयाँमा दिएकोे जानकारी गराएका छन् । ढुवानी भाडालगायत खर्च जोड्दा पनि १ सय रुपैयाँमा किनेको चिनी उपभोक्ताले बढीमा १ सय १५ मा पाउनुपर्ने हो । अर्कातिर उद्योगीले पनि मौकामा चौका हान्न चिनीको उद्योग मूल्य बढाएर १ सय रुपैयाँ बनाएका छन् । यो चिनीको मात्र उदाहरण हो । नेपालमा उद्योगी र व्यवसायीले मौका छोपेर व्यापार गर्दै आएका छन् । आपूर्तिमा समस्या नभएपछि माग उच्च भएका बेला मूल्य झनै घटाएर बेच्नुपर्नेमा ठीक उल्टो गरिएको छ ।
यसले व्यापारीको नाफालाई उच्च बनाएको छ । यस्तो हुँदा पनि सरकार भएर पनि नभएको जस्तो अवस्था बनेको छ । वास्तवमा व्यापारी, राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीको लगनगाँठो मिलेका कारण मूल्य बढाउने गरिन्छ । उद्योगी–व्यापारीले राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता पाल्दै आएका छन् । प्रत्येक निर्वाचनमा करोडौं रुपैयाँ चन्दा दिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई सधैं नजराना चढाउनुको विकल्प छैन । व्यापारको मेसो मिलाउन खर्च गरिएको यही रकम उठाउन व्यवसायीहरूले मौका हेरेर सामानको मूल्य बढाउँछन् ।
जुन वस्तुको जुन समय बढी माग हुन्छ त्यही बेला मूल्य बढ्ने गरेको छ । तीज वा दसैंतिहारजस्ता पर्वमा फलफूल, चिनी, मासु, मिठाई, ड्राई फ्रुड्सजस्ता खाद्य पदार्थको मूल्य बढाइन्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने मुख्य सिजन हिउँदमा निर्माण सामग्रीहरू फलामे छड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवा, इँटा, रंगलगायत वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदै आएको छ । यो मात्र होइन, मुलुकमा बाढीपहिरोले सडकमार्ग अवरुद्ध हुँदा वा विदेशी मुलुकहरूले आफ्नो व्यापार नीतिमा परिवर्तन गर्दा होस्, व्यापारीले तिनैको निहुँ पारेर मूल्य बढाउन चुक्ने गरेका छैनन् ।
व्यापारीले मौका छोपेर मूल्य बढाउने यस्ता धेरै उदाहरण छन् । सरकारले चाहे यस्तो मौसमी महँगी नियन्त्रण गर्न सजिलो सक्छ । तर विडम्बना, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र नै व्यापारीसँग मिलेको छ । यदि कुनै कर्मचारीले इमानदारीका साथ काम गर्न खोजे पनि उसले गर्न सक्ने माहौल छैन । काम गर्न चाहेको कर्मचारीलाई उच्च प्रशासनिक वा राजनीतिक तहबाट नगर्न दबाब दिइन्छ र नमाने सरुवा गरिन्छ । यसैले मिलीभगतमा हुने यस्ता मौसमी महँगीको नियन्त्रण हुने सम्भावना निकै न्यून छ । जताबाट पनि सर्वसाधारण मारिनुको विकल्प छैन ।