निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने वातावरण तयार गर्ने दायित्व सरकारले हो

कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धका कारण यतिबेला विश्वभर नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । आर्थिक मन्दीको असर नेपालजस्तो मुलुकमा नपर्ने कुरै आउँदैन । आर्थिक मन्दीले उद्योग–व्यवसाय धराशायी भएको उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाको भनाइ छ ।

गलत काम गर्नेलाई राजनीतिक तथा अन्य आडमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने तर काम गर्ने क्रममा कुनै मानवीय त्रुटि भएमा ब्ल्याकमेल गर्ने, अनावश्यक दुःख दिने कारणले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको सुरानाको बुझाइ छ । यसमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । निजी क्षेत्रलाई तर्साउने, थुन्नेजस्ता कानुन अविलम्ब संशोधन गर्न अध्यक्ष सुरानाले माग गरे ।

निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यले मात्रै देशको विकास हुने विचार राख्ने अध्यक्ष सुरानासित अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था, बैंकको ब्याजदरसहित समसामयिक आर्थिक विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार:

अहिलेको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
म यसलाई दुईवटा फरक दृष्टिकोणबाट राख्न चाहन्छु । पहिलो, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रतिबिम्व गर्ने सरकारी आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्थाका आधारमा र दोस्रो हो, स्थानीय बजारको अवस्था, जुन समग्र निजी क्षेत्रले महसुस गरिरहेको छ । सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने अहिले हामी इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा छौं ।

शोधनान्तर स्थिति २ सय ९० अर्ब ५२ करोडले बचत छ । विदेशी विनियम सञ्चिति ११ अर्ब डलरभन्दा बढी छ । जुन १० महिनाभन्दा बढीको आयातलाई धान्न पुग्नेछ । रेमिटेन्स वार्षिक १२ खर्बभन्दा बढीले आइरहेको छ । निक्षेप संकलन ५७ खर्ब १० अर्ब रहेको छ । लगानी ४७ खर्ब जति छ । सबै राम्रो छ । अझ राम्रो तथ्यांक त के छ भने अहिले सरकारको ढुकुटीमा २२ खर्बभन्दा बढी पैसा छ (१० खर्ब निक्षेप र ११ अर्ब डलर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति) । इतिहासमा यसअघि यति धेरै पैसा हामीसँग थिएन । तर, तथ्यांकले भनेजस्तो राम्रो अवस्था बजारमा छ त ? त्यो त छैन । बजारमा सरसामान खरिद गर्ने मान्छेको चहलपहल छैन । प्रभावकारी बजार माग खुम्चेको अवस्था छ । उद्योगी–व्यवसायी बजार माग नभए पनि कामदार कर्मचारीलाई काम दिनुपर्ने कारण उत्पादन गर्न बाध्य छन् । उत्पादित सामग्रीले गोदाम भरिएको छ । उद्योगको दैनिक खर्च धान्न मुस्किल परेको छ ।

यसको चक्रिय प्रभाव परेको र सबै उद्योगमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी आउन सकेको छैन । काम गर्ने उत्साह नै छैन, उद्योगी–व्यवसायीहरू ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, सरकारले कर्मचारीलाई समयमै तलब दिन सकिरहेको छैन, निजी क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाह जम्मा ३.८ प्रतिशतमा सीमित हुनुको अर्थ नयाँ लगानी हुन नसकिरहेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीमाथि बढेको धरपकडले निजी क्षेत्रको थप मनोबल खस्केको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको वर्तमान वास्तविकता भयावह छ ।

देशको आर्थिक अवस्था यो स्थितिमा आउनुको कारण के हो ?
हेर्नुस्, अहिलेको अवस्था एकैचोटी आएको होइन । युवालाई श्रमका लागि विदेश पठाउने उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले आयात गर्ने र आयात गर्दा भन्सारमा ढाट तेर्साएर राजस्व संकलन गर्ने अनि त्यसैबाट मुलुक चलाउने सजिलो बाटोमा हामी लाग्यौं । यो हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्याको जालो हो, जुन विकराल पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रेमिटेन्सले गर्दै आएको छ ।

रेमिटेन्स आउन बन्द हुँदाको अवस्था कल्पना गर्नुस् त, कति कहालीलाग्दो छ । यसमा हाम्रो नीति के हो ? वैदेशिक रोजगार विभागै गठन गरेर नयाँ–नयाँ गन्तव्य खोज्दै जाने यसैलाई उपलब्धि ठान्ने नीति बनाउने अनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना भएन, युवा स्वदेशमा बसेनन् भनेर हुन्छ ? यो एक उदाहरण हो । समग्रमा अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने नीतिहरूमा स्पष्टता भएन ।

आधारभूत रूपमा केही समस्या छन् । जस्तो राज्यका नीति–नियम कानुनहरू प्रायशः राजस्वमुखी एवं नियन्त्रणमुखी छन् । उत्पादनमूलक क्रियाकलापलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र धेरैभन्दा धेरै कर संकलन गर्ने सोचबाट हाम्रा नीति तथा कानुन निर्देशित छन् । उद्योग संगठनले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न निषेध गर्ने कानुनको सूची नै तयारी गरेको छ । १५ वटाभन्दा बढी ऐनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विषयसम्बन्धीको कसुरमा थुन्ने सजायको व्यवस्था गरेको छ । खुट्टामा सिक्री लगाउने अनि अघि बढ भनेर हुन्छ र ?

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार र संवाहक भन्ने सैद्धान्तिक रटान लगाइरहने तर निजी क्षेत्र भनेको नाफा गर्ने उद्देश्यले जोखिम वहन गर्ने क्षेत्र हो, नाफा भएन भने यो क्षेत्र टिक्दैन भन्ने अति सामान्य विषय पनि आत्मसात् गर्न नसकिएको अवस्था छ । निजी क्षेत्र भनेको अनुचित नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागेको, कालोबजारी गर्ने, समाज र सामाजिक मुद्दामा अनुदार क्षेत्र हो भन्ने जुन आम बुझाइ र सोही बुझाइलाई सघाउ पुग्ने खालका नीति नियमहरू, राजनीतिक एवं सामाजिक चेतमा आधारभूत रूपले परिवर्तन नगरी आर्थिक उन्नति कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अहिलेको अवस्था आउनमा यी विषय पनि कारक तत्वका रूपमा रहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता छ । नीतिहरू अनुमानयोग्य छैनन् । भ्रष्टाचार सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ । सरकारले विकासका लागि विनियोजन गर्ने रकम अभाव हुँदै गएको छ । तपाईं कल्पना गर्नुस्, जुन मुलुकमा ८३ प्रतिशत बजेट चालू खर्चमा जान्छ अनि १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च छ । १७ प्रतिशतको विकास खर्चले हाम्रा सडक टाल्नसमेत पुग्दैन भने विकास कहाँबाट हुन्छ ?

राष्ट्र बैंकप्रति तपाईंहरू निकै आक्रामक हुनुहुन्छ, यो अवस्था आउनुमा राष्ट्र बैंक नै बढी जिम्मेवार हो ?
हामी राष्ट्र बैंकप्रति कहिले पनि आक्रामक भएका छैनौं । राष्ट्र बैंकका केही नीतिमा हाम्रो असहमति भने पक्का छ । राष्ट्र बैंक कहिले एकदम कसिलो र कहिले एकदम लचिलो नीति अपनाउनु अहिलेको एक मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ ।

जस्तो कि कोभिडपछि राष्ट्रबैंकले थलिएको निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै अर्थमन्त्रालय भन्दा एक कदम अघि बढेर मौद्रिक लचकता अपनायो । तुरुन्तै आयातमा बन्देज लगाउने, शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने, चालु पँजी कर्जामा सीमा निर्धारण गर्ने, सिडी रेसियोलाई सिसिडी रेसियोमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता नीतिगत निर्णय एकपछि अर्को गर्दै ल्यायो, जुन निजी क्षेत्रका लागि अप्रत्याशित थियो । राष्ट्र बैंकजस्तो निकायले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने पर्याप्त स्पेश दिएर अनुमानयोग्य नीतिहरू ल्याउन पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको मात्र संरक्षण गर्नुको साटो समग्र अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका लागि नीति ल्याउनुपर्छ ।

बैंकको चर्को ब्याज र विद्युत समस्या समाधान भयो कि छँदै छ ?
उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बैंकको ब्याजदर एक अंकमा सीमित गर्न बारम्बार सुझाव दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । इनरुवा–ढल्केवर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण सम्पन्न हुन नसके अर्को वर्ष सुक्खायाममा विद्युतको समस्या थप विकराल हुनेछ । सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत राज्य गम्भीर भएको हामीले पाएका छैनौं ।

बैंकलाई तपाईंहरू गम्भीर आरोप लगाउनुहुन्छ । गाउँघरका साहू–महाजन भनेर किन यस्तो आरोप ?
बैंक र वित्तीय संस्थाहरू संख्यात्मक रूपमा बढी भए पनि उपभोक्तामैत्री हुन सकेका छैनन् । अरू सबै क्षेत्र घाटामा गए पनि यो क्षेत्र सधैं नाफामा हुन्छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा भन्दा पनि घरजग्गा, व्यापारजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिएका छन् । उपभोक्ताबाट जानाजान र अञ्जानमा भएको गल्तीलाई समेत एउटै बास्केटमा राखी सार्वजनिक छवि धुमिल बनाउनुका साथै मानसिक रूपमा प्रताडित बनाइँदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर लगानी गर्दा हुन्छ भने बैंक वित्तीय संस्थाले किन सक्दैन । बैंकर र व्यवसायी एउटै भएका कारणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारिक हुँदै गएको छ । यसले गर्दा केही बैंक व्यापारिक संस्था जस्तै देखिँदा समस्या आएको छ ।

आर्थिक मन्दी त अहिले विश्वभर नै छ, यसबाट पार लगाउन सरकार र निजी क्षेत्रको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ ?
यसअघि विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी आइपर्दा नेपालमा सामान्य प्रभाव परे पनि अहिले अवस्था फरक भएकाले विश्व आर्थिक मन्दीमा प्रभाव नपर्ने त कुरै आउँदैन । वर्तमान समयमा हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि हामी विश्व बजारसँग आवद्ध छौं । आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा सरकार र निजी एकअर्काका परिपूरक हुन्, यो दुवै क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ ।

आर्थिक मन्दीभन्दा पनि हाम्रो देशमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा वातावरण नै नकारात्मक बनिसकेको छ । सबैभन्दा पहिले राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्ने भनेको सरकारले हो । सरकार अभिभावक हो । निजी क्षेत्रलाई तर्साउने, थुन्ने जस्ता कानुनहरू अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा काम गर्ने अवसर दिइनुपर्छ ।

तपाईंहरू जहिले पनि सरकारलाई नै दोष दिनुहुन्छ निजी क्षेत्रको चाहिँ कुनै भूमिका हुँदैन देश बनाउन ?
हामीले कहिले पनि सरकारलाई दोष दिएका छैनौं । सरकारको नीति–नियम, कार्यशैली, कार्यपद्धतिप्रति हाम्रो असहमति हो । देश बनाउन पक्कै पनि निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ । त्यसमा दुईमत छैन तर औद्योगिक विकासमैत्री वातावरण बनाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लामो द्वन्द्वपश्चात् तीन तहको सरकार गठन भएसँगै निजी क्षेत्रले सहज वातावरण तयार हुने र सोहीअनुरूप लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको थियो । तथापि लगानी अझ संकुचित हुँदै गएको छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्नुको कारणबारे सरोकारवाला निकायसँग हालसम्म छलफल गरेको छैन । मैले यसअघि पनि भनिसकेको छु, सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रकरणका नाममा सरकारबाट पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको आक्रमणले यो क्षेत्रमा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले ढुक्कले लगानी गर्ने वातावरण छैन । हामी पनि चाहन्छौं, औद्योगिक विकास होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, मुलुक आत्मनिर्भर होस् भन्ने तर सोहीअनुरूपको वातावरण, नीति हुनुपर्छ । जिम्मेवार निजी क्षेत्र र भरोसायोग्य सरकार हाम्रो पनि चाहना हो । गलत काम गर्नेलाई राजनीतिक तथा अन्य आडमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु तर काम गर्ने क्रममा कुनै मानवीय त्रुटि भएमा ब्ल्याकमेल गर्ने अनुचित रूपमा दुःख दिने कारणले नै निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हो । यसमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
देशमा औद्योगिक विकासको प्रारम्भ यहींबाट भएको हो । यहीका उद्योगीले कालान्तरमा वीरगन्ज, भैरहवा, काठमाडाैं जस्ता स्थानमा लगानी विस्तार गरेका हुन् । विगतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस औद्योगिक क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य थियो, जुन क्रमशः घट्दै गएको छ । त्यसको प्रमुख कारणमध्ये औद्योगिक पूर्वाधार विकास पनि हो ।

देश लोडसेडिङमुक्त भए पनि अहिले पनि यस करिडोरले विद्युतको विकराल समस्या भोग्दै आएको छ । रेल्वे पूर्वाधार निर्माण जग्गा मुआब्जा विवादको कारण सम्पन्न हुन सकेको छैन, रिङरोड निर्माण वर्षौंदेखि अलपत्र छ, सुनसरीको अमरडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माणको माग हामीले कैयौं वर्षदेखि पहल गर्दै आएका छौं । हालसम्म केही भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय कन्नेक्टिभिटीलाई दृष्टिगत गरी रानी–किमाथांका सडक निर्माणका लागि लामो समयदेखि पहल गरे पनि हालसम्म ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छैन । यस परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले यो करिडोरमा लगानी किन विस्तार गर्छ ? तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने राज्यबाट भएको अपहेलनाको कारण यो क्षेत्र पिछडिएको अवस्था छ ।

तपाईंहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र, रिङरोड, प्रदर्शनीस्थल, विमानस्थलको स्तरोन्नति किन पूरा नभएको हो, तपाईंहरूको पहुँच नपुगेर हो ?
पहुँच त हामीले पाएको हो । सुनाउने भन्ने पछिल्लो २० वर्षदेखिका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, पर्यटनमन्त्रीलगायत कोही पनि बाँकी छैन । तर यी विषय उहाँहरूको प्राथमिकतामै पार्न सकिएन । हेर्नुस्, हामी भनेको सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने निकाय हो ।

हामीले औद्योगिक विकासलाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिए पनि आखिर नीति बनाउने र लगानी गर्ने निकाय सरकार नै हो । माथि उठाइएका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न हामीले वर्षौंदेखि सरकारसमक्ष पहल गर्दै आएका छौं । तथापि अवस्था जस्ताको तस्तै छ । सरकार परिवर्तन भएपश्चात्, वार्षिक बजेट आउनुपूर्व हामीले उक्त विषयहरू समेटी सुझाव पेस गर्ने गरेका छौं । यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने उक्त परियोजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोमा हामी आफैं आश्चर्यमा छौं ।

उद्योग संगठनको अध्यक्ष हुनुभएको छ, अन्य संघ–संगठनसितको सहकार्य कस्तो हुँदैछ ?
आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साझा एजेण्डामा हामी जुनसुकै निकाय तथा संघसंस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै आएका छौं । निजी क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी स्थापना भएका संस्थाहरूको उद्देश्य फरक भए पनि औद्योगिक विकासका सन्दर्भमा एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय र खासै चर्चा नहुने विषय भनेको निजी क्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्तरूपमा पहिचान नहुनु, पहिचान भएका मुद्दाहरूको विस्तृत विश्लेषण नगर्नु र नीति निर्माण तहमा चित्तबुझ्दो र प्रभावकारी रूपमा राख्न नसक्नु पनि हो जस्तो लाग्छ । निजी क्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखीजस्तो मात्रै भयो कि भन्ने पनि छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको हकहित संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि संगठित उद्योग वाणिज्य संघहरूले अझ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी बहस तथा पैरवीलाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै उद्योग र सरकारबीचको सेतुको काम गर्ने र उद्योगमैत्री नीति निर्माणमा योगदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । यस दिशामा अन्य संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर संगठन अगाडि बढ्नेछ ।

राजनीतिक र आर्थिक नगरीका रूपमा पहिचान बनाएको ऐतिहासिक सहर विराटनगर पछि पर्नुको कारण ?
राजनीतिक परिवर्तनको बिगुल फुकेको, देशलाई पाँचवटा प्रधानमन्त्री दिएको, कुनै समय औद्योगिक नगरीका रूपमा पहिचान बनाएको विराटनगर आज रुग्ण अवस्थामा छ । यहाँबाट उद्योग–व्यवसाय प्रारम्भ गरेका औद्योगिक घरानाले देशभरि लगानी विस्तार गरेका उदाहरणहरू छन् । तर, राज्यको व्यवहारकै कारण यो क्षेत्र पछि पर्दै गएको छ ।

निजी क्षेत्र जहिले पनि पूर्वाधार विकास भएको स्थानमा आकर्षिक हुन्छ । औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य रहेको पूर्वाधार जस्तै विद्युत, सडक, रेल्वे, अन्य स्थानसँगको कन्नेक्टिभिटी, शान्ति–सुरक्षाजस्ता कुराले ठूलो महत्व राख्छ, जसमा विराटनगर पछि पर्न गयो, परिणामस्वरूप यस नगरले औद्योगिक नगरीको पहिचान गुमाउँदै गयो । पुरानो औद्योगिक सहर प्राथमिकता नपरेकाले यो क्षेत्र पछि परेको छ ।

उद्योग–व्यवसायमा पुस्तान्तरणको अवस्था कस्तो छ ?
साना तथा मझौला उद्योगको हकमा पुस्तान्तरणको समस्या देखिँदै आएको छ । यसको प्रमुख कारण त्यस्ता उद्योगको आम्दानीको स्रोत खुम्चिनु हो । तथापि ठूला उद्योगको हकमा पुस्तान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ । अहिलेको पछिल्लो पुस्ता ससाना प्रक्रियागत, नीतिगत समस्यामा अल्झिन चाहँदैन ।

वैदेशिक अध्ययन गरेर आएका हुनाले सोहीअनुरूपको वातावरण एवं सहजीकरणका लागि सरकारबाट अपेक्षा राख्छ । तर, नीतिगत अस्पष्टता, सरकारका निकायहरूको काम गर्ने शैली, ढिलासुस्ती, अनियमितता, सानो काम गर्नसमेत ठूलो धनराशि तथा समय खर्चनुपर्ने अवस्था, सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभावका साथै पछिल्लो समय राज्यबाट निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर भइरहेको आक्रमणले यो पुस्ता भने सशंकित छ ।

तपाईं अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यकालमा के–कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
आर्थिक एवं औद्योगिक प्रवद्र्धन र विकासको माध्यमबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यका साथ मोरङ र सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा अवस्थित उत्पादनमूलक उद्योग तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था यो संगठनले उद्योगमैत्री, लगानीमैत्री, निजी क्षेत्रमा उत्साह, आशा–भरोसाको सञ्चार गर्ने नीति, नियम–कानुनका लागि निरन्तर बहस र पैरवी गर्नेछ ।

औद्योगिक विकासको सेवाको इकोसिस्टमको विकास, एकेडेमिया र उद्योगको सम्बन्ध, लजिस्टक व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, असल श्रम सम्बन्ध, बजार, बैंक तथा वित्तीय एवं लगानी, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वय, उद्योगका समस्या पहिचान र समाधानका लागि नीतिगत बहस र पैरवीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने योजना छ । औद्योगिक तथ्यांकका आधारमा उद्योगका समस्या निराकरणका लागि समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत बहस तथा पैरवी कार्यक्रम गर्ने योजना छ ।

नवीन व्यावसायिक विचार तथा सोच भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सीप विकास कार्यक्रम, ऐकेडेमिया र उद्योगबीच सम्बन्ध विकास गर्ने कार्यक्रम, उद्योगहरूमा असल उत्पादनका अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यक्रम, स्वदेशी वस्तु तथा उत्पादनको प्रवद्र्धन अभियानलगायतका कार्यक्रम योजना गरिएको छ ।

युवा वर्गमा सकारात्मक सोचको विकास गरी स्वदेशमै उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै छौं । साथै, नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न, लगानी भित्र्याउन तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यसपटक भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्डलगायतका मुलुक समेटिने गरी १५ दिने बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल प्रवद्र्धनका लागि मोटर र्‍यालीको आयोजनासमेत गर्ने कार्यक्रम तयारी गरेका छौं ।