सुनुवाइ कहिले होला सरकार ?

जाजरकोट– राजनीतिक कार्यक्रममा होस् वा अन्य कुनै पनि फोरममा किन नहोस्, उपल्लो डोल्पाको विकास निर्माणदेखि सीमा क्षेत्रको बहस नभएको कुनै समय नै हुँदैन । राज्यले सौत्यनी व्यवहारबाट आफूहरू पीडित भएको यहाँका तीन पालिकाका सर्वसाधारण बताउँदै आएका छन् ।

उपल्लो डोल्पाका विषयमा डोल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय, मन्त्रीदेखि राजनीतिक चेत भएका अधिकांशले सडक, खानेपानी, सीमा सुरक्षा बल, इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र नाका खोल्नका लागि पहल गर्न माग गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म ती सबै माग सार्थक, परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । उपल्लो डोल्पाको सुरक्षादेखि बाँच्ने आधारसम्मका विषयवस्तुमाथि पटकपटक चर्चा हुने र राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेसँग गुनासा पोख्ने थलोको रूपमा विकास भइरहँदा राज्यको खास नजर के हो त भन्नेमा आम नागरिकले पटकपटक प्रश्न गरिरहेका छन् ।

उपल्लो डोल्पाका नागरिक नागरिकमात्र होइनन्, सीमा रक्षकसमेत हुन् भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उपल्लो डोल्पा पुगेर दुई वर्षअघि भाषण गरेका थिए । उनले आफूले सिधै चीन सरकारसँग सम्पर्क गरेर उपल्लो डोल्पाको समस्याका बारेमा अधिकतम समाधान खोज्ने बताएका थिए । उनै प्रचण्ड अहिले सत्ताको चाबी लिएर नीति निर्माण तहमा हुँदा उपल्लो डोल्पाको बाचा कति पूरा हुन्छन् त भन्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर शाही, राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्ट, जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारसिं रोकायले प्रचण्डकै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएर फेरि पुरानो याद सम्झाएका छन् ।

सदरमुकाम दुनैबाट उपल्लो डोल्पाको तिन्जे, मरिम, क्याटो र निजालमा पुग्न हप्ता दिन लाग्ने गर्दछ । तीन पालिकाभित्रका नागरिकले नागरिकतादेखि अन्य सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम दुनै आएर जान फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि सिंहदरबार पुगेर सुरक्षासहित इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको माग गरेका छन् ।

पाँच वर्षदेखि आयोडिनयुक्त नुन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चामल उपल्लो डोल्पामा पुगेको छैन । प्रत्येक वर्ष भदौको अन्तिममा तिब्बत र डोल्पाको बीच सीमा क्षेत्रमा लाग्ने हाटबजारमा डोल्पाका सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउन पाएका छैनन् । त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुण्डो र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाको बीच भागमा पर्ने धो उपत्यकामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न माग गरिएको पूर्वमन्त्री शाहीले बताए ।

त्यस्तै तीनवटा गाउँपालिकाको सिमानामा सीमा सुरक्षा बल स्थापना गर्न माग गरिएको छ । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–१ निजाल र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–१ धोमा सीमा सुरक्षा बल राख्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल र चीनको बीचमा रहेको सीमा क्षेत्र तिन्जे, मरिम, क्याटो, निजालमा राजस्व कार्यालय स्थापना गरी यहाँका नागरिकलाई सहजता ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको पूर्वमन्त्री शाहीले बताए । उपल्लो डोल्पामा अहिले सदरमुकामबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन निकै चुनौती हुँदै आएको छ । चीनको बाटो हुँदै सामग्री लिएमा भारी मात्रामा खर्च कम हुने गर्दछ ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री शाहीले भेरी करिडोरभित्र रहेका पुल निर्माणमा हुने गरेको ढिलाइका बारेमा समेत जानकारी गराएको छ । तल्लोभन्दा दुनैसम्म सडकको पिच गर्ने विषयमा समेत बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरिएको छ । डोल्पाको समग्र विकास निर्माणका विषयमा समेत छलफल भएको पूर्वमन्त्री शाहीले बताए ।

चीनतर्फ कडा सुरक्षा, नेपालतर्फ खाली
चीनको तिब्बततर्फको भूमिमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भूमिमा व्यापक सुरक्षा दिइरहेको भए पनि नेपालतर्फ भने सबै भाग खाली छ । त्यहाँ डोल्पाले हेर्नसमेत पाउँदैनन् । नेपालबाट चीनतर्फ व्यापारिक प्रयोजनका लागि समेत जान दिइँदैन । नेपालतर्फ सीमा खुल्ला भए पनि चीनतर्फ भने सुरक्षाकर्मीको बाक्लो सहभागिता छ ।

चीन र नेपाल बीचमा १४ नम्बर क्याटो, १५ नम्बर मरिमला नाका चर्चित रहँदै आएका छन् । आधा वर्ष हिउँले ढाकेर रहने उपल्लो डोल्पामा स्थानीय तह स्थापना भएपछि केही सेवा गाउँमै पाइने गरेको छ । भूगोलका हिसाबले नेपालकै ठूलो रहेको डोल्पामा जनसंख्या भने कम छ । जनजाति समुदाय बसोबास गर्ने उपल्लो डोल्पाको पीडा कसले बुझने ?