राज्यको उपेक्षामा मुगुम कार्मारोङ

जुम्ला– मुगु जिल्लाको पूर्वमा पर्ने मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, खानीलगायतका सम्भावनाले भरिपूर्ण क्षेत्र हो । कार्मारोङ क्षेत्रका सम्भावनामा पर्याप्त लगानी भएमा समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि टेवा पुग्ने देखिन्छ भने त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तर पनि उकास्न मद्दत पुग्ने छ ।

कार्मारोङ क्षेत्रमा विश्वका चार धामध्येको ठूलो धाम छायाँनाथ धाम, ऐतिहासिक परलोक (टोक), तिहार गुम्बा, पुअको नेचेन धार्मिक तिर्थस्थल, ऐतिहासिक दाउरा गाउँको ढुंगा (ताहरा साटुङ), जैविक विविधता, कान्जिरोवा हिमाल, २२ पाटन, बहुमूल्य जडिबुटी, कृषि र डोल्फु तामा खानीलगायतका सम्भावना रहेका छन् ।

विशेषगरी धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटन गन्तव्य, जडिबुटी र कृषि कार्मारोङ क्षेत्र समृद्धिका मुख्य आयाम हुन् । त्यस क्षेत्रका नागरिक आयातित खाना प्रायः खाँदैनन् । रैथाने बाली उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्मारोङका नागरिक उत्पादित केही वस्तु बिक्री गर्न चाहे पनि विकटताले बेच्न पाउँदैनन् ।

यहाँ लोपोन्मुख चिनो, कागुनो, कोदो, फापर जस्ता रैथाने बालीको उत्पादन पनि पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । तर सडक सञ्जाल नजोडिएकाले यहाँका कृषि उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । कार्मारोङ गाउँपालिका ८ माग्री गाउँमा लोपोन्मुख चिनो कागुनोको व्यावसायिक खेती गरिएको छ । तर त्यहाँको उत्पादनले भने बजार पाउन मुस्किल छ ।

हरेक साउनमा करिब २० हजार धार्मिक पर्यटक पुग्ने छायाँनाथ धाममासमेत राज्यको शून्य लगानी छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि लगानी अभावले सम्भावना अवसरमा रुपान्तरण हुने सकेको छैन । जसका कारण कार्मारोङका नागरिकको जीवनशैली अझै फेरिएको छैन ।

सधैं बजेट अभावकै पिरलो
मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ९ वटा वडा, एक हजार चार सय घरधुरी र नौ हजार तीन सय जनसंख्या रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि कृषि, पर्यटन तथा आर्थिक विकासका सम्भावना मात्र उपेक्षामा परेनन् । राज्यले आवश्यकता अनुसार बजेट नदिँदा कार्मारोङका नागरिक आधारभूत विकासबाटै बञ्चित भएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए ।

उनले भने, ‘हामी सम्भावना भएर पनि गरिब छौं । राज्यले हाम्रा बिलौना कहिले सुन्दैन । राज्यको असमान बजेट वितरण पद्धतिले विकट पालिका चल्नै मुस्किल छन् । तामाखानी छ, छायानँथ धाम छ । कृषि पर्यटनका सम्भावनाले भरिपूर्ण हुँदा पनि राज्यको उपेक्षा, भौगोविक विकटता र लगानी अभावले हामी अनागरिक जीवन बिताइरहेका छौं ।’

संघीयता आएसँगै हरेक स्थानीय तहबाट सदरमुकाम पुग्ने सडक निर्माणमा संघ प्रदेशले समन्वय गरेर लगानी गर्ने भन्ने थियो । अहिलेसम्म मुगु सदरमुकामदेखि कार्मारोङ गाउँपालिका केन्द्र पुलुसम्म सडक पुगेको छैन भने प्रत्येक वडामा सडक पुग्ने, गाडी गुड्ने स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने सपना जस्तै भएको कार्मारोङ २ चिताई गाउँका पासाङ तुन्द्रुकले बताए ।

राज्यलाई डोल्फु तामा खानीमा लगानी गर्न माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाई हुन सकेन । मुगु रारा ताल हुँदै छाईला, तिहार, छायानाथ, मानसरोवर, से फोक्सुण्डो जोड्ने पदमार्ग निर्माणका लागि बजेट माग गर्दा संघ प्रदेशले उपेक्षा गरेको पालिका अध्यक्ष लामाले दुखेसो पोखे । कार्मारोङ क्षेत्रमा हालसम्म भएका पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार निर्माण पालिकाकै लगानी भएको अध्यक्षको दाबी छ । राज्यको भएको, संघीयता कार्यान्वयन भएको कुनै अनुुभूति नभएको कार्मारोङबासीको गुनासो छ ।

खच्चडमै ढुवानी, विकासभन्दा खर्च बढी
मुगुमा खत्याड, मुगुम कार्मारोङ र सोरु गरी तीन गाउँपालिका र एक छायानाथ रारा नगरपालिका गरी चार स्थानीय तह छन् । यी चार स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी भौगोलिक रुपले विकट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका हो । ९ वटा वडा रहेको कार्मारोङका कुनै पनि वडामा अहिलेसम्म सडक पुग्न सकेको छैन ।

मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट घाट हँदै छाइलसम्म १५÷१६ किमी कच्ची सडक निर्माण भएको छ । उक्त सडकमा पनि नियमित गाडी चल्दैनन् । गत वर्षको बाढीले पुल बगाएपछि छाइलासम्मको यातायात सेवा पनि अवरुद्ध छ । छाइलादेखि माथिका कुनै बस्तीमा सडक छैन । पालिका केन्द्र दुर्गम पुलुमा छ ।
पालिकाले सडक निर्माणका लागि ठाउँठाउँमा डोजर प्रयोग गर्दा त्यसले विकास भन्दा विनास बढी गरेको छ ।

यसले जोखिम पनि निम्त्याएको छ । कतिपय ठाउँमा डोजरकै कारण हिँड्ने गोरेटो बाटो छैनन् । पालिकाले वर्षेनि करोडौं बजेट खर्चिए पनि सडक नपुग्नु खच्चडकै भरमा ढुवानी गर्नुको कारण विकास भन्दा ढुवानी खर्च बढी लाग्नु हो । कार्मारोङ क्षेत्रको यातायातको साधन भनेकै खच्चड हुन् । ती पनि अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । भएका खच्चड पनि सामान्य नागरिकले दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्न सक्दैनन् । तर पनि कार्मारोङका नागरिकले खच्चडकै भरमा ग्यास सिडिण्डरदेखि खाद्यको चामल दुर्गम चिताई गाउँसम्म पुर्‍याएका छन् ।

भूगोललाई आधार नमान्ने जनसंख्यालाई केन्द्रमा राखेर बजेट वितरण गर्ने असमान नीतिले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् ।