चुनौतीमा नेपालमा लघु, साना र मझौला उद्योग «

चुनौतीमा नेपालमा लघु, साना र मझौला उद्योग

साना तथा मझौला उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्, किनभने यसले समग्र अर्थतन्त्र निर्माणमा ४० देखि ६० प्रतिशत योगदान गर्छ । नेपालको ९८ प्रतिशत वाणिज्य तथा उद्योग र ८९ प्रतिशत रोजगारी साना तथा मझौला उद्योगसँग सम्बन्धित व्यापारले ओगटेको छ ।

खुला आर्थिक नीति र लघु, साना र मझौला उद्योग
सन् १९९० पछि साना तथा मझौला उद्योगको स्थितिमा संख्या, नीति, उत्पादन र प्रचारमा क्रमिक परिवर्तन र वृद्धि हुँदै आएको छ । विकसित, विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले अपनाएको खुला आर्थिक नीतिले नेपालजस्ता अतिकम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा लघु उद्यमलगायत साना तथा मझौला उद्यमहरूमा पनि प्रभावकारी प्रभाव पारेको छ ।
नेपालका साना र मझौला उद्योग (एसएमई) र एसएमईका उत्पादनहरू अन्तरसम्बन्धित छन् । साना र मझौला उद्यमले देशको आर्थिक क्षमतामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् र रोजगारी र आयका अवसरमार्फत गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

चुनौती
धेरैजसो साना तथा मझौला उद्योगले आफ्नो बजार अवसरको अपर्याप्त उपयोग मात्र गर्न सक्छन् । तिनीहरूको बजार विकास, मूल्य, निर्यात र वित्तीय सम्भावनाहरूको जानकारीको पहुँच हुँदैन । सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले सूचना र ज्ञानमा पहुँचका लागि आधारभूत प्राविधिक पूर्वसर्तहरू स्थापित गरेको भए तापनि धेरै साना तथा मझौला उद्योगहरू विशेष गरी परिधीय क्षेत्रहरूमा यस प्रगतिबाट लाभ लिन सक्दैनन् । यी क्षेत्रहरूमा सेवाप्रदायकहरूले प्रदान गर्ने जानकारीको दायरा एसएमईहरूको आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । सामान्यतया धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूमा र नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा विशेष गरी निजी क्षेत्र साना व्यवसायहरूबाट बनेको हुन्छ ।

वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण भए तापनि विकासोन्मुख देशहरूमा अधिकांश लगानी स्वदेशी स्रोतबाट आउँछ । धेरैजसो माइक्रो र साना उद्यमहरू अनौपचारिक रूपमा, आधिकारिक विनियमित प्रणालीबाहिर काम गर्छन् । धेरै क्षणिक हुन्छन्, तिनीहरूका मालिक एक व्यवसायबाट अर्को व्यवसायमा सर्छन्, प्रायः खेत वा व्यापार–आधारित गतिविधिहरूमा । धेरै एमएसई महिलाको स्वामित्वमा छन्, जसले गरिब परिवारलाई आवश्यक आम्दानी प्रदान गर्छ । धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा अनौपचारिक व्यवसायले आधाभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि ओगटेका छन् । यो अनौपचारिकताले केही अल्पकालीन फाइदा ल्याउँछ, तर प्रायः त्यस्ता व्यवसायहरूलाई स्रोत, सूचना र बजारहरू पहुँच गर्नबाट रोक्छ र उनीहरूका कर्मचारीहरूको सीपमा लगानी गर्ने प्रोत्साहनलाई कमजोर बनाउँछ ।

उद्यमशीलताको मुटु
साना र मझौला उद्यमहरू, स्टार्टअप आदिलाई प्रायः विकासोन्मुख देशको उद्यमशीलताको मुटु मानिन्छ । यसको अधिकांश नयाँ रोजगारी र उत्पादक लगानीको स्रोत तथा यसको विकास र गरिबी उन्मूलनको आधार हो । जबकि त्यहाँ साना र मझौला उद्योगको आर्थिक क्षमताबारे एक जीवन्त बहस छ, त्यहाँ कुनै शंका छैन कि साना र मझौला उद्योगलाई ठूला व्यवसायहरूभन्दा धेरै गम्भीर बाधाको सामना गर्नुपर्छ ।

तिनीहरू व्यावसायिक वातावरणमा काम गर्छन् जहाँ अनावश्यक लागत, धेरै प्रक्रियागत अवरोध तथा स्रोत, वित्त र सेवाहरूमा थोरै पहुँच छ । यी अवरोधले तिनीहरूको लगानी, नवप्रवर्तन र उत्पादकत्व सुधार गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्छ । नेपालमा सन् १९९० को प्रारम्भमा भएको आर्थिक सुधारले वित्तीय क्षेत्र खोज्न निजी र संयुक्त लगानीको ध्यान खिच्यो ।
फलस्वरूप साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी गर्न वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको पंक्ति थियो । केही वर्षअगाडि नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई वित्त पोषण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) र बीड इन्भेस्टमेन्टले संयुक्त रूपमा भेन्चर फन्ड अर्थात् उद्यम कोष स्थापना गरेका थिए । यसरी भेन्चर फाइनान्सिङले पुँजीको स्रोतलाई ऋणबाट इक्विटीमा सार्न सक्नेछ, जुन नेपालमा दुर्लभ छ र यसले नेपालमा इक्विटीका लागि बजार सिर्जना गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । व्यवसायीहरूको ठूलो बहुमत अनौपचारिक लघु र साना उद्यम हुन् ।

लघु र साना उद्यमका प्रमुख अवरोध बजारको अनुपलब्धता हुन् । वर्तमानमा निर्यात सहयोगको भौगोलिक वितरण पर्याप्त छैन । त्यसो भएकाले टाढाको एसएमईको उत्पादनसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच गर्ने अवसरलाई न्यून गराएको हुन्छ । त्यसकारण ग्रामीण एसएमईको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न उपायहरू अपनाउनु आवश्यक छ ।
ठूला व्यवसायको पक्षमा र साना व्यवसायहरूका विरुद्ध नीतिगत पूर्वाग्रहले शून्यता सिर्जना गरेको छ, जसमा बढ्दो उद्यमले कठिनाइहरू देखा पर्छन् । नीति डिजाइनमा त्यस्तो समस्या उचित उपायमार्फत समाधान गर्नुपर्छ ।

के गर्ने ?
व्यापार सदस्यता संगठन केवल सहरी क्षेत्रमा अवस्थित देखिन्छ । तर, लघु र साना उद्यम विकास यी संगठनहरूले खासगरी रणनीतिक ठाउँमा आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धि र भूमण्डलीकरण गर्न एसएमई नेपाल सरकार र जनताबीचको सहयोगलाई सुदृढ पार्नुपर्छ, सरकारी पक्षबाट अनावश्यक झन्झटबिना काम, कार्यशाला, स्थानीय सीप सक्षम गर्न प्रशिक्षण, सूचना प्रविधि वा ई–वाणिज्य अनुकूलन, निजी क्षेत्रको एसएमई, एसएमई विज्ञहरू संलग्न एसएमईमा योजना तयार गर्न, व्यापार व्यक्तिहरूलाई एसएमईमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, एसएमईलाई सूचना प्रविधिको साथ वेबसाइट बनाउन मद्दत पुर्याउनु आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधि र व्यापारसम्बन्धी टेक्नोलोजीको आयातमा कर घटाउनुपर्ने, संयुक्त फाइनान्समा एकीकृत प्रोजेक्ट चलाउनुपर्ने, एसएमईमा सुधार कानुन वा एसएमईसम्बन्धी ऐनकानुनले एसएमईलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रसारणमा प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता छन् । खुला अर्थव्यवस्थाको सकारात्मक पक्षलाई व्यापक रूपमा अपनाउने औजारको सफलतम प्रयोग जरुरी छ ।

ग्रामीण जनसंख्या
नेपालमा कृषिले ग्रामीण जनसंख्याका लागि मौसमी रोजगारी प्रदान गर्ने गर्छ । लगभग आधा शताब्दीअघि योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु गरेदेखि नै नेपालको विकासको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण र तीव्र आर्थिक विकास हो । देशको भौगोलिक राजनीतिक अवस्था र सानो आर्थिक स्तरलाई ध्यानमा राख्दै एसएमईहरू तीन भौगोलिक क्षेत्रमा फैलिएको देशको कृषिक्षेत्रको आर्थिक परिदृश्यको मेरुदण्ड भएको छ । तसर्थ, अफ–सिजन र अफ–फार्म गतिविधिहरू जस्तै— बुनाइ, टी सप र सडक किनारका पसलहरूले ग्रामीण आयलाई पूरक बनाउँछन् ।

समग्रमा अनौपचारिक ग्रामीण लघु र साना उद्यमहरू परम्परागत टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर स्थानीय निर्माताहरूलाई सामान र सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । यसबाहेक नेपालका एसएमईहरू, अन्यमध्ये मुख्य वर्गहरूः खाद्य प्याकेजिङ, कपडा, मोती, चित्रकारी कपडा र बुटिक, कपडा र टेलरिङ, पशुपालन, कार्पेट र पस्मिना बुनाइ, नगदे बालीको खेती, हस्तकला–बाँस, काठ धातु, माटो, बुनाइ, सिरामिक आदि अध्ययनले देखाए कि नेपालमा एसएमईको विकासका लागि संकल्प, सरकारको इच्छाशक्ति र राजनीतिक स्थायित्वको अभाव टड्कारो रूपमा रहेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्न कुनै कसर बाँक राख्नु हँुदैन ।

एसएमईको स्थापना नेपालमा सजिलो छ, किनकि एसएमई कृषि उत्पादनमा आधारित छ । यद्यपि यातायातको अभावका कारण नेपालमा एसएमई उत्पादनको वितरण गर्न गाह्रो भएको छ । एसएमई उत्पादन निर्यात बढी गाह्रो छ, किनकि किसानले सामान ओसारपसार गर्न धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित अवस्थितिका कारण विदेशी बजारमा नेपाली सामानको निर्यातमा थप समस्या देखा पर्छ । निर्यात वृद्धि र जिडिपी वृद्धि गर्नसमेत योगदान पुर्याएको यो क्षेत्र उपेक्षित छ ।

लघु, साना र मझौला उद्योगले जिडिपीको लगभग २२ प्रतिशत योगदान र लगभग १७ लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । यो क्षेत्रमा धेरै चुनौती कोभिड–१९ पछि देखिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण प्रदान गर्न पनि हिचकिचाउन सक्छ, किनकि थप क्रेडिट रूपमा कमजोर वित्तीय प्रदर्शनका कारण ऋणको सहज र सरल उपलब्धता नहुन सक्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ग्रामीण जनसंख्यालाई कृषिले मात्र मौसमी रोजगारी प्रदान गर्छ । झन्डै आधा शताब्दीअघि योजनाबद्ध विकास प्रयासमा लागेदेखि नै नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण नै प्रमुख विकास लक्ष्य भएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति, २०८०
नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति, २०८० छलफलमा ल्याएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने भएको छ । यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका सरकार आफैंले निर्वाह गर्ने प्रस्तावसहित ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति, २०८०’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनका लागि सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको भूमिका खेल्ने कुरा उल्लेख छ । साथै, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना र सञ्चालनमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रबीच अन्तरआबद्वता र समन्वय कायम गरिने कुरा कुनै नौलो होइन, कार्यान्वयन जरुरी छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको देखिन्छ ।

यसअन्तर्गत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादन प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहकका रूपमा स्थापित गर्न मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध (भ्यालु चेन) कायम गरी मूल प्रवाहीकरण गरिने नीति सरकारको छ ।
समग्रमा, नीतिको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । ऐन, नियम र नीति त विगतमा पनि आए, तर ती कि त व्यावहारिक भएनन् वा कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्