महत्वकांक्षी योजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्ने

दाङ– अनुगमन र समन्वय’को मुख्य जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले साताैं जिल्ला सभा गरेको छ । सभाले केही महत्वकांक्षी योजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

सभामा आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पेस गर्दै समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले जिल्लामा बबई करिडोरदेखि औद्योगिक ग्राम स्थापनासम्मका योजनामा समन्वय र सहजीकरण गर्ने नीति ल्याएका छन् । ‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकार पार्न जिल्लाका पालिकालाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकीकरण गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनगरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नदी किनाराको जमिन सुरक्षित एवं बबई करिडोर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् संघीय सरकारमा लैजाने, सरयु सभ्यताको संरक्षणमा पनि यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनले बताए । नीति कार्यक्रममा जिल्ला प्रोफाइल निर्माण गरिने, स्थायी राजधानी निर्माण गुरुयोजना अनुरुप भौतिक निर्माणका कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेशसरकारसँग समन्वय र सहजीकरण उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको सिसहनिया—घोराही सुरुङमार्ग तथा बुटवल–भालुवाङ फास्ट ट्रयाक निर्माणकार्यलाई अघि बढाउन पहल गरिने, नियमित हवाई सेवाका लागि स्तरवृद्धि सम्भव भए टरीगाउँकै विमानस्थलको स्तरोन्नति, सम्भव नभएमा उपयुक्त विकल्प खोज्न ध्यानाकर्षण गराउने प्रमुख शर्माले बताए ।

वातावरणीय विनासका कारण अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि र अनावृष्टिका कारण भू–क्षय, बाढि पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको हुँदा उत्तरी क्षेत्र हराभरा बनाउनु र त्यहाँका खोलानाला र पानीका मुहानलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन अगाडि बढ्ने, दाङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउन दाङको बबई–सरयू सभ्यताको अध्ययन अनुसन्धान तथा जिल्लाभित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थलको पहिचान र प्रचार प्रसार गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी अन्तरदेशीय सीमास्तम्भको सुरक्षा रूपमा रहेका नाकाबासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि यातायात, रोजगारीलगायतका लागि नाका क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्दै, सहरी, तथा ग्रामीण आवाश क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र आदि निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रको भु–खण्डीकरण रोक्नका लागि पालिकालाई भू–उपयोगको नीति निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने, जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य अघि बढाउन केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ ।

जिल्लामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको विकाश कार्यक्रमको तेस्रो पक्ष प्रभावकारी अनुगमनको भूमिका जिससलाई दिने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने, गिट्टी बालुवा एवं क्रसर उद्योगसम्बन्धी अनुगमनको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने साथै आईईईको स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत जिससलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

जिसस प्रमुखलाई जिल्लामा भएका सरकारी अस्पताल सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने जिसस प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री आर्थिक विकाश कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना छनोट र अनुगमन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै गएकाले सहजीकरणका लागि जिससमा आलेप शाखाको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने माग जिल्ला सभामा पेस गरिएको छ ।

हरेक क्षेत्रलाई आर्थिकसँग जोडौं
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले हरेक क्षेत्रलाई आर्थिकसँग जोडेर अगाडि बढनु पर्ने बताएका छन् । जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आर्थिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्दासम्म अरु विकास भएर मात्र नहुने भन्दै यसतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए । योजना निर्माण गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई जोडने गरी जोडिनसमेत आग्रह गरे ।

‘हरेक योजना आर्थिकसँग जोडेर अगाडि वढनु पर्छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकार आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न लागि परेको छ ।’ स्थानीय तहहरूले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजना लिएर आएमा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । अहिले धेरै युवा रोजगारका लागि विदेशिने गरेको भन्दै यसलाई रोक्न सबै मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिले धेरै विकास निर्माणका माग भए पनि आर्थिक स्रोत कम हुँदा सबै योजना समावेश हुन नसकेको उनले बताए ।

‘भौतिक विकासका लागि धेरै माग छ हामीसँग बजेट सीमित छ त्यसैले सबैको माग सम्बोधन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने । भौतिक विकासले मात्र देशको विकास नहुने भन्दै नागरिकको आर्थिक सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । सभामा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले काम गरिहेको दाबी गरे । जिल्लासँगै प्रदेशभरको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै अन्य क्षेत्रको काम भइराखेको छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल के सीले जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिसँग दक्ष जनशक्ति नभए पनि विषयगत कार्यालयबाट जनशक्ति माग गरेर भए पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सुझाव दिए । अनुगमन प्रभावकारी भएमा विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।