मन्त्रालयका रिपोर्ट कार्ड र वास्तविकता

करिब डेढ वर्षदेखि सुस्त बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म सुधार आउन नसकेको बेला उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूबाट भने भिन्दाभिन्दै धारणा सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा बुधबार भएका दुई भिन्नभिन्न कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाबारे फरक–फरक धारणा राखे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना गरेको चालु बजेट कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेले सबै मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गरे ।

त्यस क्रममा अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आएको विवरण प्रस्तुत गरियो । प्रधानमन्त्रीका अगाडि सबै मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार काम गरेको दाबी गरियो । सचिव पाण्डेले गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दै यो वर्ष अर्थतन्त्रमा सुधार आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । मन्त्रालयहरूको तथ्यांकमा मुलुकभित्र सबै ठीक ढंगले चलेको देखाइयो । तर, अर्को एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधारको नतिजा नदेखिएको र यसका लागि केही समय लाग्ने धारणा राखे । उनका नजरमा अर्थतन्त्र ‘पेनफुल छ, स्लो छ, तर पोजेटिभ डिरेक्सनमा छ’ ।

अहिले रेमिटेन्स बढेको छ तर पुँजीबजार तथा घरजग्गामा समेत लगानी आउन सकेको छैन । लगानीकर्तामा हिचकिचाहट छ । जसरी बाहिर प्रचार भइरहेको छ, त्यसले लगानीकर्तामा हिचकचाहट र द्विविधा देखाएको छ । सचिव पाण्डेले भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा सुधार आएकोप्रति महत सहमत देखिँदैन । महतको दृष्टिकोणमा अर्थतन्त्रको दिशा सुधारको लाइनमा छ भन्ने मात्र हो । सुधार आएको छ भन्ने छैन । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको परस्पर विरोधी यस्ता भनाइले आम सर्वसाधारणमा अन्योलता छाएको छ ।

यो सरासर गलत हो । गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा चालु वर्षमा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि सुधार आएको छैन । न अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, न त सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छ । निजी क्षेत्र सुधार आएन भनेर दैनिकजसो कराइरहेको छ । सरकारी निकायहरूमा ज्ञापनपत्र लिएर पुगिरहेको छ । नयाँ कर्जा लिन र लगानी बढाएर उत्पादनमा लाग्न निजी क्षेत्र सशंकित छ । त्यही कारण बैंकहरूमा साढे ४ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी थन्किएर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं अर्थतन्त्रबारे त्यति जानकार छैनन् । यस्तोमा दाहाललाई भ्रममा राख्नु भनेको सम्पूर्ण मुलुक र मुलुकवासीलाई भ्रममा राख्नु हो ।

गत वर्ष मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेभन्दा ८ प्रतिशत कम निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएकामा यो वर्ष झनै तल झर्ने सम्भावना छ । निजी क्षेत्र मात्र होइन, सरकारले पनि लगानी अर्थात् पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । चालु आवको भदौ २७ सम्म सरकारको कुल खर्च १ खर्ब १५ अर्ब मात्र भएको छ । त्यसमा पुँजीगत बजेट खर्च ७ अर्ब ५२ करोड मात्र छ । यही तथ्यांकले मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । सरकारले दाबी जस्तो गरे पनि दुई महिनामा ७ अर्ब पुँजीगत खर्चले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँला ? विषय सोचनीय छ ।

सरकारले नै खर्च गर्न नसकेपछि निजी क्षेत्रको लगानी आउने सम्भावना न्यून रहनु स्वाभाविकै हो । गत वर्षदेखि सुस्त बजारले अझै गति लिने संकेत गरेको छैन । यो वर्ष आयात बढ्नुको सट्टा घटिरहेको छ । गत वर्षभन्दा पनि आयात घट्नुको संकेत बजार अझै सुस्त छ भन्नु हो । विगतमा दसैं र तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला बजारमा बेग्लै रौनक हुने गरेको थियो । करिब दुई महिनाअघिदेखि नै उद्योगी–व्यवसायीहरूले विभिन्न किसिमका पर्व लक्षित उपहार योजना ल्याएको देखिन्थ्यो ।

बजारमा भीडभाड हुने गथ्र्यो । अहिले बजार सुनसान छ । व्यवसायीहरूले पनि पर्व लक्षित कार्यक्रम ल्याएको देखिएको छैन । एकाध कार्यक्रम नआएका होइनन्, तर विगतका तुलनामा फिक्का छन् । बजारमा केही उपभोक्ता देखिए पनि उनीहरू कहाँ सस्तो सामान पाइन्छ भनेर भौंतारिरहेका देखिन्छन् । आमजनतासँग पैसै छैन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा र सेयर कारोबार पनि दैनिक घट्दो छ ।

सरकारले विगतमा रोकिएको जग्गा कित्ताकाटलाई अहिले पूर्ण रूपमा खुला गरेको छ । तर, त्यसको प्रभाव पटक्कै देखिएको छैन । जग्गामा लगानी गरेर त्यसबाट केही पनि उपलब्धि नआउने देखेपछि कसैको पनि आकर्षण त्यसतर्फ भएको छैन । विगतमा सबैभन्दा बढी लगानी घरजग्गा र सेयरमा हुँदै आएको थियो । अर्थतन्त्रको यो आन्तरिक पाटोको तस्बिर हो । तर, सचिव पाण्डेले सबै मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट कार्ड यसतर्फ मौन प्राय: छ ।

झिना–मसिना केही काम गरेको तथ्यांक र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई मात्र अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीलाई अन्योलमा पार्ने कोसिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं अर्थतन्त्रबारे त्यति जानकार छैनन् । यस्तोमा दाहाललाई भ्रममा राख्नु भनेको सम्पूर्ण मुलुक र मुलुकवासीलाई भ्रममा राख्नु हो । सरकारी कर्मचारीको दायित्व प्रधानमन्त्री अगाडि यथार्थ तस्बिर राख्नु हो, नकि राम्रोलाई अगाडि सारेर नराम्रोलाई लुकाउने । यो मुलुकप्रति इन्साफ होइन ।