शिक्षा दिवसः हामी के गर्दै छौँ ?
प्रकाशित मिति : भाद्र ३१, २०८० आईतबार
सरकारले असोज २ गते शिक्षा दिवसका रूपमा मान्ने निर्णय गरेको छ । पंक्ति तयार गरिरहँदा शिक्षा सेवा आयोगले गत आवमा १३ हजार ४ सय ९४ स्थायी विभिन्न तहका शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गरेको खबर बाहिर आएको छ । ऐच्छिक रूपमा गुठीमा जान सक्ने र विद्यमान एसईई परीक्षा नलिने भन्दै विद्यालय विधेयक पेस भयो भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । कक्षा ११, १२ मा अहिलेसम्म स्थायी शिक्षक रहेनन् ।
सामुदायिक विद्यालयतिर कक्षा ६ देखि १२ सम्म ६२ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ । अंग्रेजी, गणित र विज्ञान शिक्षकको झन् अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयकै भनाइमा पनि २८ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ७ हजार शिक्षकको दरबन्दी रिक्त छ । वि.सं. २०७५ को शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा ३ सय ३३ र ९ र १० मा ७१ जना मात्र विज्ञान, गणित र अंग्रेजीका स्थायी शिक्षक छन् ।
सरकारले २०७६ देखि नै शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गरेको छैन । शिक्षा नियमावलीअनुसार हिमालमा भए ४० जना बराबर १ शिक्षक, पहाड–तराईमा भए ४५ जना विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक जरुरी हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई शिक्षक पेसामा आकर्षित गर्ने रणनीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघीयता र संकट
संघीयताको आरम्भसँगै सबै विषय छरपस्ट छन् । शिक्षा विधेयक आउन नपाई लुक्यो, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा आजै दर्ता हुने भनी प्रमबाट उद्घोष भइरहँदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको पनि भनियो, भित्रभित्रै लुकामारी भएको आभास हुँदै छ । एयरपोर्टका कर्मचारी नै आन्दोलित हुनु संघीयताको उपहार भएको छ र चुच्चे नक्साको अभिलेख नै परराष्ट्रमा भेटिएन भन्ने चर्चा चलेको छ । कति कमजोर रहेछ हाम्रो सरकारी मेसिनरी ! प्लस ट सक्नासाथ पासपोर्ट बनाउने योग्यता पाएको अनुभूति गर्दै छन् विद्यार्थीहरू । परीक्षामा उच्च अंक ल्याउनेको अध्ययनको विषय छनोट इन्जिनियर वा मेडिकल नै हुन्छ । दोस्रो श्रेणीमा पर्नेहरू कमर्स, बिजनेस स्टडीतिर जान्छन् ।
बल्ल उत्तीर्णहरू आर्ट्स, एड या यस्तै विषयतिर लाग्छन्, यिनैले शिक्षा वा लोकसेवा ताक्ने हुन्, तिनै पछि विश्वविद्याललयका सिट घुमाउनेमा पर्छन्, तिनैले चलाएको शैक्षिक संस्था वा लोकसेवा उत्तीर्ण कर्मचारीले चलाएको सेवा प्रवाह अत्युत्तम खोज्नु नै हाम्रो बुद्धि भुट्ने काम मात्र होला । त्यसो त पढेका चिकित्सकले शल्यक्रिया गर्दा पेटभित्रै गज, कटन छोड्ने, एउटा अंगको शल्यक्रिया गर्दा अर्को अंग सिध्याएको, रक्तश्राव भई बिरामी मरेका घटना जताततै नआएका होइनन् ।
इन्जिनियरको सिफारिसमा बनेको पुल भत्किएर मानिसको ज्यान गएको अवस्था छ, बाटाघाटाहरू भत्किएका छन् । हाम्रो शिक्षामै खोट भएर त यस्तो भएको होला वा स्कुल, कलेज सकेपछि बजारमा नबिक्नु कसको दोष हो ? डिग्री सकेकाहरू किन बेरोजगार छन् हामीकहाँ वा त्योभन्दा तलका पनि । भन्नैपर्छ हामीकहाँ शिक्षा छ तर सौन्दर्य छैन, संस्कार छैन, विद्या नै छैन; जसले नम्रता, पात्रता, भद्रता देओस्, सीप त छैन नै, सीप नहुँदा रोजगारी छैन । साक्षर भइहाल्यो भने पनि घरव्यवहारलगायत कुनै काम नगर्ने, हैकम गरेर पेट भर्नेमा मात्र अभ्यस्त भइरहेको आभास हुँदैछ समाजमा । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैमा काम हुँदैन वा परीक्षा केन्द्रित घोकन्ते विद्याको सट्टा जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा समाजको, देशको माग हो ।
कक्षा १२ को परिणाम
देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली लागू भएको वर्षौं पछिसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आएन, आउन–आउन लागेको भनेर होहल्ला गरिएको शिक्षा विधेयक संसद्मा नपुग्दै हरायो, यस क्षेत्रमा लाग्नेहरूले राँके जुलुस निकाले, विधेयक डरायो, देखा नै परेन, फेरि आयो भनिँदै छ । लोकतन्त्रपछि पढ्नै नपर्ने, फेल पनि नहुने प्रणाली पनि छ । हालै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित भयो, जसमा आधा परीक्षार्थीले ब्याचलर पढ्न पाएनन्, अनुत्तीर्ण भएर । यसले सरकारी र अभिभावक दुवैको लगानी खेर गएको देखाएको छ भने समयको बर्बादी पनि । धेरैको अपेक्षा थियो, १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि विदेश जान पासपोर्टको योग्य हुने, त्यो पनि अधुरै रह्यो, जसले पास गरे, रोजगारी पाउने अवस्था छैन यहाँ । विद्यार्थीको अध्ययनको स्तर हेर्दा नेपाली विषयमै कमजोर देखिए । अधिकांशको सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, लेखा, अर्थशास्त्रमा नम्बर कम आयो ।
निजी हुन् वा सरकारी शैक्षिक संस्था, अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण देखिए पनि आफ्नै भाषा, विषयप्रति कमजोर देखिए ती । हालको परिणाम ५१ प्रतिशत सफल, ४९ प्रतिशत असफलले हाम्रो आधा लगानी त खेरै गएको देखियो । जम्माजम्मी ३ लाख ७२ हजार ६ सय २७ मध्ये ग्रेड वृद्धिको संख्या १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना मात्र हुँदा यसो भन्नुपरेको हो । ७९ हजार विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिन पाउने भएकाले ती ग्रेडिङमा परे भने केही ढिलो गरी उच्च शिक्षामा जान सक्नेछन् ।
ग्रेड वृद्धिका लागि न्यूनतम ३५ अंक ल्याउनुपर्ने र २ विषयसम्म ३५ भन्दा कम अंक ल्याउनेले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा फेरिदिन सक्ने प्रावधान छ । सरसर्ती हेर्दा विगत तीन दशकयताको परिणाम उस्तै छ र २०६४ सालमा त जम्मा ३२ प्रतिशतले मात्र उच्च शिक्षामा जाने अवसर पाएका थिए । धेरैको भनाइ छ देशमा विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाका बीच तालमेल छैन, समन्वयको अभाव छ । देशमा विकासको रणनीति अनि यसमा आवश्यक जनशक्तिको योजना नै छैन । सरकारी नीतिमा प्रतिबद्धता नै देखिएन । हजारौँ संख्यामा विद्यार्थीले जिपिए २.४१ देखि ३.२० मात्र पाएका छन्, यसले सफल विद्यार्थी पनि धेरैले उच्च अंक पाएको देखिएन ।
१२ कक्षामा पुग्दा अंग्रेजीमै नन ग्रेडिङको संख्या १ लाख ९ हजार देखियो भने एसईई परीक्षामा गणितमा नन ग्रेडिङको संख्या सबैभन्दा धेरै रह्यो । कक्षा १२ मा पुग्दा गणित वा सामाजिक शिक्षाको विकल्प रोज्न पाइनेमा सामाजिक शिक्षामा ५१ हजार विद्यार्थी नन गे्रडिङमा परे, जबकि यो विषय आपैmँले पनि पुस्तक हेरेर पढ्न सकिने थियो । रोजेर पढिएको विषय गणितमै पनि ८ हजार विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा पर्नु वा नेपालीका लागि अनिवार्य नेपालीमै ३८ हजार विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा पर्नु, लेखा विषयमा ५२ हजार, अर्थशास्त्रमा ३४ हजार र बिजनेस स्टडिजमा २४ हजार विद्यार्थी नन ग्रेडिङमा परेको तथ्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट बाहिर आउनुले हाम्रो शिक्षाको स्तर कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसमा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक वा राज्य कसको दोष बढी छm किन विश्लेषण गरिँदैन र पाठ्यक्रम वा अरू परिवेशको आकलन किन हुन्न देशमा ? विद्यार्थी भन्नु केवल खेलौना मात्र हुन् र ? अंग्रेजी, विज्ञान, गणितमा विद्यार्थीहरू बढी किन असफल भएका ? त्यो पनि आक्कलझुक्कल होइन, नियमित । पहिलेजस्तो घरेलु र खेतीपातीमा काम गर्दै शिक्षा आर्जन गर्नुपरेको अवस्था पनि होइन अहिले ।
अधुरो लोकतन्त्र
लोकतन्त्र भनिएको हाम्रो देशमा सबै अभियान अधुरै छन्, यस्तैमा पर्छ साक्षरताको अभियान पनि । नेपालको संविधान धारा ३१ ले सबै नेपालीलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने, शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने भनेको छ । निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने पनि भनिएकोे छ, तर शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिएको रकम बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशले जनाएको प्रतिबद्धता त्यो पनि लिखित रूपमै सन् २०१५ मै निरक्षरताको उन्मूलन हुने थियो । तर, हालसम्मको उपलब्धि जम्मा ७६.२ प्रतिशत साक्षर भएको तथ्यांक छ । शिक्षा मन्त्रालय यो मान्न तयार छैन । वि.सं. २०६८ को गणनामै ६५.९ प्रतिशत थियो तर १० वर्षपछिको परिणाम प्रतिशत वृद्धि ११ मात्रै कसरी ? वि.सं. २०६८ देखि त ६ वर्षसम्म सघन रूपमै साक्षरताको अभियान पनि चलाइयो, १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा राज्यले २०६५ देखि हालसम्म १० अर्ब रकम खर्चिइसकेको छ ।
शिक्षामा छुट्ट्याइएको ७० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्चिएको छ । अघिल्लो गणनामा पुरुष साक्षरता ७५.१ र महिलाको साक्षरता ५७.४ प्रतिशत भनिएको थियो भने हालको गणनामा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला साक्षरता ६९.४ प्रतिशत देखाइएको छ, । हाल देखाइएको तथ्यांकमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता बागमती प्रदेशमा ८२.१, मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ६३.५ प्रतिशत छ र जिल्लागत भन्नुपर्दा सबैभन्दा माथि काठमाडौँको ८९.२३ प्रतिशत, सबैभन्दा कम रौतहटमा ५७.७५ प्रतिशत, त्यसपछि क्रमशः ललितपुरको ८८.८, भक्तपुरको ८७.९६, कास्कीको ८७.७३, चितवनको ८३.८४, महोत्तरीको ५९.७७, सर्लाहीको ६०.३१, हुम्लाको ६३.८४ र बाराको साक्षरता प्रतिशत ६४.५४ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । त्यसो त देशमा नेकपाको सरकार हुनुअघि उसको चुनावी घोषणापत्रमा देशको वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेकोे थियो । पछि देशको कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत खन्याइयो ।
संसारलाई हेर्दा
विश्वको साक्षरता प्रतिशत ८५ भन्दा माथि छ । नर्वे, स्वीडेन, बोलेभियाजस्ता मुलुकहरूले शिक्षामा बजेटको ७ देखि ८ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । अझ विकसित भनिएका मुलुक बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरियाहरूले ५ देखि ६ प्रतिशत मात्र यसमा खर्चेका छन् । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंका, बंगलादेशले त हामीभन्दा कम ३ प्रतिशतमात्र यस क्षेत्रमा खर्चेका छन् । सार्कमा उच्च साक्षर देश माल्दिभ्स हो । सन् २००६ मै महिला–पुरुष बराबरी र शतप्रतिशत साक्षर देश हो यो । दोस्रोमा पर्छ श्रीलंका । सन् २०१० को आँकडा हेर्दा नै उसको साक्षरता प्रतिशत ९२ थियो । हाल त्यहाँका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर छन् । यो देश पनि लामो समय गृहयुद्धमा फसेको हो, अहिले त बेहालै छ त्यहाँ, आर्थिक संकट छ, जति बेला राजनीतिक संकट थियो, यहाँको साक्षरतामा खासै प्रभाव परेन । हाल पनि त्यहाँ १० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालय छन् र सबै तहको शिक्षा निःशुल्क छ । कम साक्षरतामा पर्छ अफगानिस्थान, जसको साक्षरता प्रतिशत ३१ मात्र छ ।
यहाँका महिलाको साक्षरता प्रतिशत १७ मात्र छ । यहाँ सन् २००८ तिर त देशका बालबालिकाको स्थिति दयनीय नै थियो । गरिबीको चरम मार अनि आतंकवादले उथलपुथल अफगानिस्थानमा ६ सय ७० पटक त शिक्षा क्षेत्रमै आक्रमण भयो । सन् २०१४ देखि केही परिवर्तन भई त्यहाँ २ वर्षभित्र ६ लाख मानिसलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइयो । भुटानको साक्षरता प्रतिशत सन् २००८ को तथ्यांक हेर्दा ७४ देखियो । सन् २०११ मा बंगलादेशको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्र देखियो । पाकिस्तान पनि साक्षरताको हिसाबले धेरै अगाडि छैन । अनेकौँ प्रयास हुँदा पनि यहाँको साक्षरता प्रतिशत ५८ मात्रै देखियो ।
आतंकवादीहरूले लामो समय पाकिस्तानमा विद्यालयलाई नै निसाना बनाए । विश्वमै धेरै विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुने देश नाइजेरिया हो र नाइजेरियापछि पर्छ पाकिस्तान । भारत ब्रिटिसको उपनिवेशमा रहुन्जेल उसको साक्षरता प्रतिशत केवल १२ हो । त्यहाँ सन् १९८८ देखि नै फड्को मारेको छ र सन् २०३५ सम्ममा उसले आफ्ना सबै नागरिकलाई पूर्ण साक्षर बनाउने अभियान लिएको छ । सार्क राष्ट्रमध्ये नेपाल भने माल्दिभ्स, श्रीलंका र भारतपछि साक्षरताको श्रेणीमा चौथोमा मात्र परेको छ ।