लक्षित वर्गमा पुग्न सकेन जनता आवास

नेपाल सरकारको अनुदान सहयोग तथा भवन डिभिजन कार्यालयद्वारा सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रम विपन्न वर्गमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । जुम्लासहित कर्णालीका पाँच जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालित छ । दलित समुदायका विपन्न वर्गको राहतका लागि जनता आवास कार्यक्रम सम्पन्न र पहुँचवालाको पोल्टामा परेको जनगुनासोे छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले जनता आवास कार्यक्रमको मर्म र नीति निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको टिप्पणी गरे । कार्यक्रमको मर्म भनेको विपन्न दलित, जसको घर बनाउने जग्गा छ तर पैसा भने त्यसलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो तर त्यस हुन नसकेको जनगुनासो रहेको उनले बताए । यस जनता आवास कार्यक्रममा राजनीतिक गन्ध मिसिएको आभास भएको उनले थपे ।
तिला गाँउपालिका–१ रारागाँउमा जसको घर नै छैन त्यो विपन्न दलितलले जनता आवास प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तर जसको पक्की घर छ उसले नै सरकारको जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माण गरेका छन् । तिला गाँउपालिका–१ रारा गाँउका ३३ जना दलितले जनता आवासको घर निर्माण पाएका छन् तर पाएका मध्ये अधिकांश २ तल्ले घर भएकाले जनता आवास कार्यक्रम पाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
रारागाँउका स्थानीय आउसे परियारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले मागेको प्रमाण पेस गरेको बताइन् तर जनता आवास कार्यक्रम उनले नपाएको गुनासो गरिन् । उनले घर २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पमा घर भत्किएपछि अहिले घरविहीन भएको बताइन् । सरकारले जनता आवासको कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि आफूलाई राहत नभएको उनले बताइन् ।
रारागाँउका स्थानीय वीरबहादुर नेपालीले जसको नयाँ घर छ, उसैलाई नै भत्काएर नयाँ बनाउन दिएको छ, तर जसको घर नै छैन त्यसले कार्यक्रम नपाएको बताए । जनता आवास कार्यक्रम स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा जितेकाले प्राप्त गरेको वीरबहादुरले दाबी गरे ।
पहिलो किस्ता पनि आएन
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माणका लागि कार्यालयले पाँच किस्ता गरी भुक्तानी दिने भने पनि अहिलेसम्म पहिलो किस्ता पनि पाएका छैनन् । घर निर्माणका लागि जग उठाएपछि पहिलो किस्ता भुक्तानी गर्ने भने पनि घर निर्माण सुरु गरिसक्दा सम्म पहिलो किस्ता पनि नपाएको तातोपानी गाउँपालिका–३ लिताकोटका हर्क सार्कीले बताए । उनले भने, “अहिले ऋण सापट गरी खर्च चलाएका छौँ पछि भुक्तानी आएपछि सरसापट फिर्ता गर्ने आशा छ ।” विपन्न व्यक्तिका लागि आएका कार्यक्रम सम्पन्न व्यक्तिको पोल्टामा पर्ने गरेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।
विपन्न दलित समुदायका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम नीति निर्देशिकाभित्र रहेको सञ्चालन गरिएको सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सबइन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्कीले दाबी गरे । उनले भने सरकारी मापदण्ड छ सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सरकारले विपन्न दलित समुदायका लागि जनता आवासको कार्यक्रम २ वटा कोठा भएको एक तलाको घर निर्माणका लागि घर निर्माण गर्नेलाई २ लाख ६७ हजार सहयोग गर्ने नीति रहेको उनले बताए ।
–सागर परियार