कृषिक्षेत्र उत्थानका निमित्त चाल्नुपर्ने कदम «

कृषिक्षेत्र उत्थानका निमित्त चाल्नुपर्ने कदम

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका कठिनाइ सामना गर्न वातावरणअनुकूल कृषि प्रणालीको खोज, अनुसन्धान र अनुसरण गर्न चुक्नु हुँदैन ।

कषिक्षेत्र यान्त्रीकरण नभई कृषिक्षेत्र उठ्न सक्दैन । यान्त्रीकरण भयो भने मात्र थोरै श्रमशक्तिबाट धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो कृषिक्षेत्र यसको ठीक उल्टो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । कृषिक्षेत्रमा ६५ प्रतिशत श्रमशक्ति संलग्न भएको क्षेत्रबाट ०७५-७६ को जीडीपीमा २६.९ प्रतिशत मात्र योगदान हुने अनुमान गरिनु त्यसैको संकेत हो । कृषिक्षेत्र यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण हुन नसक्दा अहिले पनि २६ जिल्ला खाद्य संकट चपेटामा छन् । कृषिप्रधान देशको उन्नतिका लागि कृषिक्षेत्रमा औसत ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्छ । तर पछिल्लो दुई दशकमा कृषिक्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशतमै लरखराएको छ । जनसंख्या जुन रूपमा वृद्धि हुन्छ त्योभन्दा उच्च अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि आवश्यक पर्छ, तर हाम्रो कृषिक्षेत्र जनसंख्या वृद्धि अनुपातमा खाद्यन्न उत्पादन गर्न चुक्यो । जसका कारण सन १९७० को दशकतिर खाद्यान निर्यात गर्ने मुलुक ३२ अर्बको चामल आयात गर्नुपरेको हो । हाम्रो कृषि नीति वास्तवमै अव्यावहारिक छ भन्ने कुरा हामीले झेलिरहेको खाद्य समस्याले प्रस्टै पार्छ । कर्णाली क्षेत्रमा ३० वर्षदेखि निरन्तर अनुदानका बाबजुद पनि भोकमरी ज्यूँका त्यूँ वा दार्चुला, बझाङ, बाजुरालगायत हिमाली जिल्लाका ४० प्रतिशत मानिसले सालिन्दा खाद्यान्न समस्या भेलिरहनुले नीतिगत अवसफलता दर्साउँछ ।
सिँचाइ सुविधाविना कृषि उत्पादन वृद्धि असम्भव कुरा हो । मुलुकमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमि रहेको छ । कृषियोग्य भूमिमध्ये १७ लाख ६० हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था छ । ०७४-७५ सम्ममा १४ लाख ७० हजार हेक्टर भूमिमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ, जसमा ५ लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्र वर्षभर सिँचाइ उपलब्ध छ । त्यसमाथि राष्ट्रिय गौरवको दर्जाज्यानी प्राप्त सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया, बबई, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाहरू वषौं पर्यन्त अपुरो अधुरो छन् ।
मौद्रिक नीति ०७६-७७ कृषिमैत्री छ भन्ने कुरा भ्रम मात्र हो । मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले लगानी गर्ने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कुषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भएको अवस्थामा मात्र १५ हजार कृषकले मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्न सकेका छन् । जबकि करिब १ करोड ८० लाख मानिस कृषि पेसामा संलग्न छन् ।
नेपाली कृषिउपजले मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेको भारतीय कृषि वस्तुसँग हो । तर, भारतीय कृषकहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा नेपाली कृषकको भन्दा आकाश–जमिनले अन्तर छ । कर्जाकै कुरा गर्ने हो भने भारतीय कृषकले क्रेडिट कार्डबाट २ लाखसम्मको कर्जा कुनै पनि बैंकमार्फत निकाल्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत मात्र निर्धारण गरिएको छ । त्यसमाथि ६ महिना अगावै कर्जा चुक्ता गरेमा ब्याज मिनाहा हुन्छ, तर नेपाली कृषकलाई त्यस्तो कुनै सुविधा उपलब्ध छैन ।
वास्तविक कृषक राज्यप्रदत्त सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश सहुलियत दरको ऋण राजनीतिक पहुँच भएका कृषकहरूले मात्र प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा स्वयं सभासदहरू स्वीकार गर्छन् । “वास्तविक कृषक सर्वसुलभ दर होईन कि ३६ देखि ६० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य छन्,” समासभ तेज बहादुर चौधरी २०७६ साउन १४ गते सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यसो भन्छन् । उनको भनाइमा कृषि ऋण गैरकृषकले हात पार्ने गरेका छन् । बिचौलियाले कृषि कर्जा लिने र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनी बताउँछन् । बिचौलियाले यो रकम ३६ प्रतिशत ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको उनको दावा छ । कृषि कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको जिकिर गर्दै राष्ट्र बैंकलाई अनुगमन गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनको भनाइसँग सार्वजनिक लेखासमितिका अन्य सदस्यहरूको पनि सहमति रहेको छ । “गैरकृषि व्यवसायलाई समेत कृषि व्यवसाय भन्दै भुक्याइएको छ, आवश्यक परे म प्रमाण पेस गर्न सक्छु ।” सभासद हृदयेश त्रिपाठीद्वारा सार्वजनिक लेखा समतिको सोही बैठकमा व्यक्त कथन हो यो ।
नवउदारवाद अवलम्बनपश्चात् ठूला–ठूला फर्टिलाइजर उद्योग, बीउबिजन उत्पादन र अनुुसन्धान गर्ने फारम, हजारौंलाई रोजगारी दिने कृषि र कृषि प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगहरू स्थापना हुनुपथ्र्यो, तर मित्रराष्ट्रहरूले दया गरेर निर्माण गरिदिएको वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, चोभारको कृषि चुन उद्योग कवाडीमा पु¥याउने हर्कत भयो । बजेट वक्तव्यमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि अनेकौं सपना बाँड्न सबै सरकार अग्रपक्तिमा रहे । ०६५-६६ मा ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’, ०६६-६७ को ‘जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि’ भन्ने नारा दिइयो । यस्ता नारा अन्य बजेट वक्तव्यहरूमा पनि उरालिए । तर, कार्यान्वय पक्ष हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझंै भयो । साना किसान बैंकमार्फत ३० हजारसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने कार्य भयो, तर किसानहरूको मनोवृत्ति परिवर्तन गराउन नसक्दा उक्त मिनाहा केवल रक्सी भट्टीको उधारो ‘सुल्ला’ भैंm भयो ।
कृषिक्षेत्रको उत्थानबिना मुलुकको अग्रगति र समग्र आर्थिक वृद्घि असम्भव भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । कृषि क्रान्ति औद्योगिक क्रान्तिको भरपर्दो आधार र पूर्वसर्त पनि हो । विकसित अर्थतन्त्र भारत, चीन, जापान, कोरिया लगायतका मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रको उठान गरी मात्र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेका हुन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा लगभग २ प्रतिशन जनता मात्र कृषि पेसामा संलग्न छन् । तथापि कृषिक्षेत्रलाई त्यत्तिकै महŒव दिइएको छ । विश्वको सर्वाधिक धनी अर्थतन्त्र भईकन पनि मकै, गहुँ, मकै र गेडागुडी उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन कृषिक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ ठान्छ । चीनको आर्थिक समृद्धि सुरुवात कृषिक्षेत्रको कायापलटवाटै भएको थियो । अमेरिकालाई उछुन्न तम्तयार भएको चीनमा आज पनि धान उत्पादन अग्रपंक्तिमा छ । भारतले हरित क्रान्तिकै माध्यमबाट औद्योगिक विकासको गोरेटो कोरेको थियो । आज भारतमा ४९ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छन् । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र कृषिमा आत्म निर्भर मात्र छैन, बरु विश्वमै दुग्ध, नरिवल, अदुवा, मरिच, चिया उत्पादन र निर्यातमा अग्रणी छ । आधाजस्तो भूमि खण्डहर मरुभूमि रहेको इजरायलले कृषिक्षेत्रको उत्थान गरी समृद्धिको धुरी चुमेको हो । आज पनि इजरायल विश्वभरि कृषि वस्तु निर्यात गर्न सफल छ । पर्यटकीय मुलुक स्विट्जरल्यान्डले पनि कृषिक्षेत्र विशेष महŒव दिएको छ । उसले कृषिक्षेत्रलाई भरपुर आरक्षण दिएको छ ।
कृषिक्षेत्रको उत्थानबिना आर्थिक समृद्धि असम्भवप्रायः कुरा हो । कृषि क्रान्ति औद्योगिक क्रान्तिको भरपर्दो आधार र पूर्वसर्त पनि हो । कृषिक्षेत्रको विकासका निमित्त कोरिएका सुन्दर योजनाहरू कागजी बाघ मात्र बन्नु दुःखको कुरा हो । प्रस्तुत आँकडाबाट कषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ । तथापि कृषिक्षेत्रको विकास र व्यवसायीकरण गर्नुको विकल्प मुलुकसँग छैन, यसर्थ कृषिक्षेत्रको उत्थानका निमित्त तपसिलका कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ः
प्रथम, अहिले पनि कैयन् कृषि भूमि वषौंपर्यन्त बाँझै अवस्थामा छन् । राज्यले उचित दृष्टि नपु¥याउँदा ती जमिन बाँझै रहेका हुन् । अकारण बाँझै रहेका वा राखिएका कृषिभूमि अधिकरण गरी कृषिकार्यमा उपयोग गर्न सरककार कटिबद्ध हुनुपर्छ ।
दोस्रो, कृषिको व्यवसायीकरणका लागि लगानी आवश्यक कुरा हो । अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो धनराशि रहेको छ । ससाना हिस्सामा छरिएको वा लुकेको पँुजीलाई संकलन गरी पशुपालन, मत्स्यपालन, नगदेबाली, मसला खेती, कृषि फार्म, कृषि सहकारी आदि क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, छिमेकी भारतले कृषिक्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको छ । भारतले अनुदान दिँदा नेपाली उपजले भारतीय उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । निर्यातजन्य कृषि वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन रासायनिक मल, बीउ, कृषि औजारमा सोसरह अनुदान दिन हिचकिचाउनु हुँदैन ।
चौथो, नेपालको हावापानी अग्र्यानिक कृषिका लागि उपयुक्त छ । अग्र्यानिक उत्पादनको माग अधिक मात्र छैन, मूल्यसमेत उच्च प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसर्थ पहाडी क्षेत्रमा अग्र्यानिक उत्पादनको हब बनाई अग्र्यानिक वस्तु उत्पादनलाई बढावा दिनु र्छ ।
पाँचौ, नेपाल विविधतायुक्त धरातलीय स्वरूप भएको मुलुक हो । कुनै निश्चित माटो र हावापानी निश्चित कृषि कर्मका लागि सुयोग्य हुन्छ । यसर्थ हिमाली क्षेत्रमा कोदो, फापर, उवा, पशुपालन, जडीबुटी, पहाडी क्षेत्रमा मकै, चिया, कफी, अदुवा, अलैची, फलफूल, लोक्ता, मह, जुनार, मरिच, रिट्ठो, टिमुर, बदाम, लसुन, तुलसी र तराई क्षेत्रमा दलहन, तेलहन, सनपाट, उखु, अन्नबाली, मत्स्य, पोल्ट्री प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
छैटौं, जलवायु परिवर्तन अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या हो । जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पवर्षा वा अनावर्षाको समस्या कृषकले झेलिररहेको हो । यसर्थ जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका कठिनाइ सामना गर्न वातावरणअनुकूल कृषि प्रणालीको खोज, अनुसन्धान र अनुसरण गर्न चुक्नु हुँदैन ।
सातौं, कृषिक्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन सिँचाइ, शीतभण्डार, कृषि ऋण, कृषि सडक, बजारी महत्वपूर्ण कुरा हुन् । कृषि मुलुक भईकन पनि यी आधारभूत सुविधाहरूबाट वास्तविक कृषक वञ्चित छन् । राज्यप्रदत्त ७५ प्रतिशत अनुदानसहितको कृषि बिमासँग वास्तविक कृषक साक्षात्कार छैनन् । यसर्थ कृषि सडक निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना, कृषि सूचना केन्द्र निर्माण, सिँचाइ परियोजना निर्माण र कृषि बिमाको प्रचारप्रसारमा राज्यको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
आठौं, करिब ७० प्रतिशत उब्जाउ भूमि रहेको तराई नेपालको अन्नभण्डार हो । सिँचाइ सुविधाको अभावमा मनसुनमा निर्भर हुनुपर्ने वा थोरै उत्पादनमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, आकाशे खेतीमा निर्भर रहनुपर्ने विवशतालाई चिर्न गण्डक, जुद्ध, महाकाली, बाग्मतीजस्ता नहरहरूको मर्मत–सम्भार र बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानीजमरा कुलरिया निर्माणाधीन नहरहरूको शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्