सुस्त पूर्वाधार निर्माण

मुलुकको सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेश कर्णाली हो । विकास, गरिबी, आय, अवसरलगायत सबै क्षेत्रबाट यो प्रदेश अन्यको तुलनामा तल छ । भौगोलिक बनावट पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा अप्ठेरो छ । यो प्रदेशका १० जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्ला पहाडी र दुर्गम छन् । यस अर्थमा कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता पहुँचको छ । तराईका जिल्लासँग वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्ने स्तरीय सडक सञ्जाल बनाउनु यो प्रदेशका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।

सडकको पहुँच पुगेपछि आर्थिक विकास, आयआर्जन, रोजगारीलगायतका सबै कुराको ढोका खुल्छ । यसैले कर्णाली प्रदेशको मुख्य उद्देश्य सडक सञ्जालको विस्तार हुनुपर्छ र त्यसअनुसार बजेट विनियोजन र खर्च दुवै गर्न सक्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा बसेका राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीहरूले सडक सञ्जालको बढोत्तरीमा खासै रुचि देखिएका छैनन् । तीन आर्थिक वर्षमा ७८ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे हुनुले जिम्मेवारीमा बसेकाहरू पूर्ण रूपमा गैरजिम्मेवार देखिएका छन् ।

तथ्यांकले प्रतिमहिना औसतमा ३ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्रे गर्न नसकेको देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ पछिका तीन वर्षमा ७८ किलोमिटर मात्र सडक पिच भएको देखाएको छ । यसमध्ये पहिलो वर्ष ३३, दोस्रो वर्ष १५ र तेस्रो वर्षमा ३० गरी जम्मा ७८ किलोमिटर सडक पिच भएको छ ।

संघीय संरचनामा गएपछि कामको गति झनै न्यून भएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भन्दा पनि संघीय संरचनामा भौतिक निर्माणको कामको गति सुस्त छ ।

सडक कालोपत्रे गर्न चुकेको कर्णाली सरकारले सडक स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक खोल्न पनि सकेको छैन । प्रदेशका १० जिल्लामा तीन वर्षमा ४ सय ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने २ हजार ४ सय २४ किलोमिटर कच्ची सडक बनाइएको छ । केही सडकको स्तरोन्नति र नाला निर्माणको काम पनि भएको छ । यसबाहेक तीन वर्षमा ५५ झोलुंगे र २२ पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । कर्णाली सरकारले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण देखाएको छ ।

योजना टुक्रे हुनु, वातावरणसम्बन्धी अनुमति समयमा नपाउनु, विज्ञ र प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी कम हुनु र भएको दरबन्दीअनुसार पनि कर्मचारी नआउनु, साधनस्रोतको अभाव हुनु, आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति तथा स्थानीयको विवाद र अवरोध आउनु, निर्माण कम्पनीको लापरवाही, विस्फोटक पदार्थ खरिद, ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा समस्यालगायतका कारण समयमा काम हुन नसकेको औंल्याइएको छ । लामो समयदेखि यस्तै कारण र समस्या संघीय सरकारदेखि स्थानीय तह सबैले देखाएर पन्छिँदै आएका छन् ।

कर्णालीमा पनि यही भएको छ । खासगरी हाम्रो जस्तो पूर्वाधार निर्माणमा कमजोर रहेको मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता यसैलाई दिनुपर्ने हो । तीन तहका सरकारमध्ये कुन सरकारले कस्तो भौतिक संरचना बनाउने भन्ने एक किसिमको मान्यता स्थापित भइसकेको छ । मुलुकमा बन्ने सबैभन्दा ठूला र बढी पुँजी लाग्ने आयोजना संघीय सरकारले बनाउँदै आएको छ । यस्तै, प्रदेशले संघको भन्दा केही साना र स्थानीय तहले त्योभन्दा पनि ससाना भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने मान्यता छ ।

त्यहीअनुसार प्रत्येक वर्ष तीनै तहले बजेट र कार्यक्रम पनि ल्याउने गरिएको छ । तर संघीय संरचनामा गएपछि कामको गति झनै न्यून भएको छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भन्दा पनि संघीय संरचनामा भौतिक निर्माणको कामको गति सुस्त छ । विगतमा सर्वसाधारण ससानो कामका लागि पनि कोसौं टाढा पुगेर सेवा लिन बाध्य थिए । अहिले त्यसका लागि नजिकै कार्यालय र कर्मचारी पुगेका छन् । अहिलेसम्मको संघीयताको राम्रो पक्ष यति मात्र हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारीमा बस्नेहरूको मानसिकता काम गर्नभन्दा बढी मिलेर आर्थिक अनियमितता गर्नुमा देखिएको छ । संघका तुलनामा प्रदेशमा बेरुजु बढेको छ भने स्थानीय तह बेथितिको पर्याय नै बनेको छ । बजेट खर्च गर्दा कानुनलाई तिलाञ्जली दिइएको छ । स्थानीय तहमा बस्नेहरूमा हामीलाई कसले कारबाही गर्ने भन्ने मानसिकताको विकास भइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएको अर्थतन्त्रको समग्र विकासका लागि हो ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनाएको अर्थ ती सरकारले विगतमा भन्दा बढी काम गर्लान् भनेर हो, बाँडीचुँडी खानलाई होइन । सयौं सहिद भएर गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको कानुन मिचेर मनपरी खर्च गर्न लालमोहर दिएको होइन । गरिब जनताले संघीय खर्च धान्न जसरी पसिना चुहाएर स्रोत जुटाउन सहयोग गरेका छन्, त्यसैगरी पदमा बस्नेहरूले पनि काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ ।